मधेशमा १८ करोडको सिटीस्क्यान खरिदमा मिलेमतो : ‘फिलिप्स’सँग मात्रै मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन बनाएको उजुरीपछि छानबिन समिति गठन

काठमाडौं : मधेश प्रदेश ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ले १८ करोड २० लाखमा खरिद गर्न लागेको दुई वटा सिटी स्क्यान मेसिनको खरिदका विषयमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ।

निश्चित आपूर्तिकर्ताको मेसिन महंगोमा किन्न ‘१२८’ स्लाइसको सिटी स्क्यानको टेन्डर निकालेको भन्दै विवाद भएपछि यस विषयमा छानबिनको लागि समिति गठन भएको हो। आपूर्ति केन्द्रको नेतृत्वले मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘फिलिप्स’सँग मात्रै मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन बनाएर मिलेमतोमा टेन्डर निकालेको भन्दै उजुरी परेको छ।

मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार १८ करोड २० लाखको सिटी स्क्यान खरिदका विषयमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन भएको हो।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख (उपसचिव) डा. इन्द्रजितकुमार रजकको संयोजकत्वमा मंगलबार तीन सदस्य छानिबिन समिति गठन भएको हो।

डा. इन्द्रजित संयोजक रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रवीन्द्र यादव र बायोमेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्र यादव सदस्य छन्।

यादव सिराह अस्पतालमा कार्यरत छन्। सिटीको स्पेशिफिकेशन निश्चित कम्पनीको मेसिनसँग मात्रै मिल्नेगरी बनाउन नमानेपछि बायोमेडिकल इन्जियनर यादवलाई सिरहा अस्पतालमा सरुवा गरिएको थियो।

मन्त्रालयका उपसचिव डा. रजकले उकेरासँगको कुराकानीमा आफ्नो संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको पुष्टि गरे। आइतबारदेखि छानबिनको काम थाल्ने समितिलाई समयावधि भने नतोकिएको डा. रजकले जानकारी दिए।

‘छानबिनको लागि समय तोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सकभर हामी छिट्टै गर्छौं।’

०००

मधेश प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ले २०८० फागुन १० गते बिहीबार (फेब्रुअरी २२, २०२४) मा १२८ स्लाइसको दुई वटा सिटी स्क्यान मेसिन करिब १८ करोड २० लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

त्यसको स्पेशिफिकेशन निश्चित कम्पनीको उत्पादकसँग मात्र मिल्नेगरि बनाएको देखिएपछि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि २०८० फागुन १३ गते मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख सचिवलाई आवश्यक कारबाही गर्ने भन्दै निर्देशन दिएका थिए।

मुख्यमन्त्रीलेको निर्देशनपछि प्रमुख सचिवले प्रशासनको सचिवलाई कानुन बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।

प्रमुख सचिवले सचिव (प्रशासन)लाई लेखेको निर्देशनमा ‘यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सचिव मार्फत निवेदनमा उल्लिखित अधिकारीहरूसँग जवाफ माग्ने र तत् सम्बन्धमा यसको विषयमा प्रचलित कानुन बामोजिमको प्रक्रिया अघि बढाउने’ लेखिएको थियो।

उकेरालाई प्राप्त उजुरी अनुसार ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ले गरेको सिटी स्क्यानको टेन्डरमा भइरहेको अनियमितताको विषयमा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फागुन १३ नै उजुरी परेको थियो।

उजुरीमा ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुरले मिति २२ फेब्रअरी २०२४ आइएफबी नं. एमपी-पीएचएमसी-एनसीबी-गुड्स-१३-२०८०-८१ प्रकाशित टेन्डरमा १२८ स्लाइस सिटी स्क्यान लिन सूचना आह्वान गरेको पाइएको’ उल्लेख थियो।

केन्द्रले १२८ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिनका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘फिलिप्स’सँग मात्रै मिल्नेगरी लक्ड गरेर प्राविधिक स्पेशिफिकेशन बनाएर उसैको नेपाली एजेन्टलाई टेन्डर दिने योजना रहेको देखिएको उजुरी पत्रमा उल्लेख थियो।

उजुरीमा सो खरिद ऐन विपरीत भएकाले सो कार्यमा संलग्न निमित्त निर्देशक (डा.) मनिष पाण्डे र बायोमेड (बायो मेडिकल) इन्जिनियर वन्दना मिश्रालाई विभागीय कारबाही गर्न छानबिन समिति गठनको माग समेत गरिएको थियो।

उकेराले दश दिनअघि फागुन १३ गते ‘मधेश प्रदेशको १८ करोडको सिटी स्क्यानमा ‘मिलेमतो’, स्वास्थ्यमन्त्री सिंह र उनका भाइ जोडिए खरिदमा’ शिर्षकमा समाचार समेत सम्प्रेषण गरेको थियो। स्वास्थ्य आपूर्तिले खरिद गर्न लागेको विषयले व्यापकता पाउन थालेपछि यस विषयमा छानबिन अगाडि बढेको हो।

यो सिटी स्क्यान खरिदका लागि प्रिबिड बैठक फागुन २७ गते (मार्च १०, २०२४)लाई तोकिएको छ। त्यसैगरी चैत १० गते (मार्च २३, २०२४) सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको छ भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको छ।

सिराहा प्रादेशिक अस्पताल र मलंगवा प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन राख्ने संरचना बनाउने ‘ट्रंकी प्रोजेक्ट’को काम समेत सिटीको टेन्डर पार्नेले नै गर्नेगरी यो टेन्डर आह्वान भएको हो। मेसिन ल्याउने कम्पनीलाई नै सिटी राख्ने संरचना बनाउन दिनुमा समेत कमिशनको खेल देखिएको छ।

सिटीको कमिशनकै खेलमा तीन महिनाअघि मधेश प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’का तत्कालीन निर्देशक डा. नागेन्द्र यादवलाई हटाएर डा. मनिष पाण्डेलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको देखिएको छ। डा. यादवलाई केन्द्रबाट हटाएर सिराहाको जिल्ला अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा सरुवा गरिएपछि पनि सरुवाको क्रम रोकिएन।

आफूले चाहेकै कम्पनीको सामान किन्न बायो मेडिकल इन्जिनियर समेत सहमत नभई सम्भव हुँदैन। स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको स्थायी बायो मेडिकल इन्जिनियर थिए शैलेन्द्र यादव। उनी काजमा आएका थिए। उनलाई करिब एक महिनाअघि हटाएर बायो मेडिकल इन्जिनियर वन्दना मिश्रालाई ल्याइएको थियो।

स्थायी बायो मेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्रलाई सिरहाको जिल्ला अस्पतालमा पठाइयो। मिश्राले प्राविधिक स्पेशिफिकेशन बनाइन्। सोही अनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्यो। प्रिबिड मिटिङ हुनु अघिसम्म प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा राखिएको मापदण्ड फिलिप्ससँग मिल्छ।

फिलिप्सको नेपाली एजेन्ट हस्पिटेक प्रालि हो। यसका प्रमुख विशाल पण्डित हुन्। यी सबै मिलेमतो पण्डितको कम्पनीलाई टेन्डर पार्न गरिएको देखिन्छ। उनी अन्य टेन्डर मिलेमतोमा समेत तानिँदै आएका व्यवसायी हुन्। पाँच वर्षदेखि मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्तिको अधिकांश टेन्डर पण्डित समूहले एकलौटी पाउँदै आएको छ।

मधेश प्रदेशमा सिटी खरिदको विषयमा परेको उजुरीका सवालमा सम्पर्क गर्दा व्यवसायी विशाल पण्डितले सिटी खरिदमा आफ्नो सेटिङ नभएको र आफ्नो कम्पनिले टेण्डर पार्न नलागेको दाबी गरेका थिए। तर, उनको यो भनाइमा सत्यता भने देखिँदैन।

त्यसो त निमित्त निर्देशक डा. पाण्डेले पनि खरिद सेटिङका लागि आफू केन्द्रमा नआएको दाबी गरेका छन्। उनले तीन महिनाअघि केन्द्रमा निमित्त निर्देशक भएको पुष्टि समेत गरिसकेका छन्।

निमित्त निर्देशक डा. पाण्डेले नै दश दिनअघि उकेरासँगको कुराकानीका क्रममा करिब एक महिनाअघि बायो मेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्र यादवलाई काज फिर्ता गरेर करिब १५ दिनअघि मिश्रालाई केन्द्रमा ल्याइएको पनि पुष्टि गरिसकेका छन्।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थायी बायो मेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्रलाई सिरहा जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी भएको ठाउँमा (काज) फिर्ता गरेर पठाएको केन्द्रका निमित्त निर्देशक डा. पाण्डेले जानकारी दिइसकेका छन्।

त्यसो त केन्द्रका निमित्त निर्देशक डा. पाण्डेका अनुसार मिश्रालाई केन्द्रमा करार जागिरेका रूपमा पनि नियुक्ति गरिएको हैन। कुनै विकल्प नभएकाले मिश्रालाई निश्चित काम बापत पारिश्रमिक दिनेगरी परामर्श सेवामा काममा लगाइएको उनले बताएका छन्।

‘उहाँ (वन्दना मिश्रा)लाई करारमा पनि राखेको छैनौँ। परामर्श सेवाको लागि राखेको छौँ,’ निमित्त निर्देशक डा. पाण्डेले यस अघि उकेरासँगको कुराकानीका क्रममा भनेका थिए, ‘जे इक्यिुप्मेन्ट छ त्योहरूको लागि स्पेशिफिकेशन बनाउन परामर्शदाताको रूपमा राखियो।’

तर, यसरी स्थायी बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई हटाएर हतार-हतार परामर्श सेवाका रूपमा राखिएकी मिश्रालाई स्पेशिफिकेशनमा हस्ताक्षर गराउनु नै सिटी खरिदको सेटिङ पुष्टि हुन्छ। त्यतिमात्रै हैन यसरी परामर्शदाताका रूपमा राखिएकी बायोमेडिकल इन्जिनियरले हस्ताक्षर गरेको स्पेशिफिकेशनले वैधानिकता पाउँछ की पाउँदैन भन्ने अर्को कानुनी जटिलता समेत देखिन्छ।

निश्चित कम्पनीको सिटी स्क्यान लगायतका मेसिनसँग मात्रै मिल्नेगरी सेटिङमा तयार गरिएको स्पेशिफिकेशनमा औपचारिकता पूरा गर्नका लागि हस्ताक्षर गर्न मात्रै बायो मेडिकल इन्जिनियर मिश्रालाई केन्द्रले परामर्शदाताका रूपमा नियुक्ति गरेको प्रष्टै देखिन्छ। तर, निमित्त निर्देशक डा. पाण्डेले भने सिटी खरिदमा कमिशनको सेटिङ नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य उपकरण मिलेमतोमा किन्न प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री वीरेन्द्र सिंह काठमाडौं आएर आफैँ मेडिकल सामानका आपूर्तिकर्ताहरूसँग बैठक गरेर प्रदेश फर्किएका थिए।

उनको निर्देशनमा निश्चित कम्पनीसँग मात्रै मिल्नेगरी सिटीको स्पेशिफिकेशन लक्ड गर्न निर्देशन आएपछि मधेश प्रदेश ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’का तत्कालीन निर्देशक डा. यादव र स्थायी बायो मेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्र यादवले अस्वीकार गरेपछि प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री सिंहको निर्देशनमा दुवैको सरुवा गराइएको थियो।

सिटी खरिदमा कमिशनको खेलमा जोडिएका मन्त्री सिंहका भाइ विजय सिंह बुद्ध एयरको जनकपुरको स्टेसन म्यानेजर समेत हुन्।

२४ फागुन, २०८०, १०:२०:४६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।