भारतको किसान आन्दोलनमा सिमेन्टको ब्यारिकेट, नेपालमा मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितलाई कानुनको ब्यारिकेट

भारतको किसान आन्दोलनमा सिमेन्टको ब्यारिकेट, नेपालमा मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितलाई कानुनको ब्यारिकेट

काठमाडौँ : केन्द्र सरकारलाई आफ्ना समस्या सुनाउन पन्जाबका किसान घर-घरबाट ट्याक्टर निकालेर दिल्ली जान निस्किए। तर नाका-नाकामा सरकारले ब्यारिकेट गरेर उनीहरूलाई छिर्न दिएको छैन।

किसानहरू दिल्ली जाने प्रयासमा छन्। तर सुरक्षाकर्मीहरू उनीहरूलाई लखेट्न अश्रुग्यास हानिरहेको छ। प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भए पनि सरकार पन्जाबका किसानलाई दिल्ली आउन दिने पक्षमा देखिएको छैन।

प्रहरीले सिंहदरबार जान नदिएपछि सडकमा बसेका मिटर ब्याज पीडित। तस्बिर ; एनएनबीधन्न यता नेपालमा  चर्को ब्याजको मारमा परेको भन्दै न्याय खोज्न मिटरव्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडित हिँडेर काठमाडौँ आइपुगे। सरकारले भारतमा जस्तो अवरोध नगरे पनि बाटोमा उनीहरू कतै कुटिए त कतै अलपत्र परे।

काठमाडौँ आएका उनीहरू सिंहदरबार घेर्ने प्रयासमा छन्। तर प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा अवरोध गरेर सिंहदरबार आउन दिएको छैन।

उनीहरू एकै दिनमा हैन, २३ दिन लगाएर सिंहदरबार घेर्ने भनेरै काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। जसरी भारत सरकारले पन्जाबका किसानलाई दिल्ली आउन निषेध गरिरहेको छ त्यसरी नै यता काठमाडौँमा सुरक्षाकर्मीहरूले पीडितहरूलाई सिंहदरबारमा निषेध गरिरहेको छ।

सिंहदरबार जान नपाउने हो भने बालुवाटार जान्छु भनेर प्रयास गरे। तर त्यो पनि सम्भव भएन। त्यसपछि उनीहरूले भृकुटीमण्डपलाई विकल्प बनाउने प्रयास गरे। त्यहाँ जान पनि सम्भव भएन।

उनीहरू झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पैदलै हिँडेर बुधवार काठमाडौँ आइपुगेका थिए।

भारतमा भइरहेको किसान आन्दोलन। तस्बिर : नवभारत टाइम्स।बुधवार उनीहरू थानकोटको पार्कमा बसे। बिहीबार बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास घेरेर आफ्नो समस्या सुनाउने योजना थियो। तर पानी परिदियो। चिसोले उनीहरूको योजना तुहियो।

शुक्रवार बिहानै थानकोटबाट सिंहदरबार घेर्न हिँडेका उनीहरू त्यता जान पाएनन्। सिंहदरबार क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको छ।

त्यसपछि उनीहरू माइतीघर अगाडि नारा लगाएर सडकमै बसे। त्यसपछि उनीहरू भृकुटीमण्डपमा आइपुगे तर त्यताबाट कतै जान सकेनन्।

सिंहदरबार अगाडि बसेका मिटर ब्याज पीडित।मिटर ब्याजका पीडित पैदल मार्च गर्दै काठमाडौँ आएको पहिलो पटक हैन। उनीहरू यस अगाडि पनि आफ्नो दुख सुनाउन काठमाडौँ आएका थिए।

सरकारसँग वार्तामा पनि बसे। सरकारले कानुन संशोधन गर्यो। जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समस्या समाधानका लागि अधिकार दियो। उजुरी लिएर सरकारले जग्गा फिर्ता समेत गरायो।

तर पीडितहरू आफ्नो समस्या समाधान नभएको भन्दै पुन काठमाडौँ आइपुगे। उनीहरू अब समस्या समाधान नगराई गाउँ नफर्किने तयारीसहित काठमाडौँ आएका छन्। तर जताततै सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन टेकेर कानुनी ब्यारिकेट लगाएको छ। भृकुटीमण्डपमा बसेर लगाएको नारा सरकारले सुन्दैन।

११ फागुन, २०८०, १९:४६:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।