संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली बदल्न शेखरको माग, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबारे समेत अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने सुझाव

काठमाडौं  : नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शेखर कोइरालाले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पार्टी बैठकमा शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्दै उनले हरेक तहका निर्वाचनमा कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गर्न नहुने धारणा राख्दै अहिले संविधानमा भएको निर्वाचन  प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना नभएकाले सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर निर्वाचन प्रणालीबारे संविधानमा रहेको प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उल्लेख छ। कोइरालाले निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि पूर्ण समानुपातिक वा पूर्ण प्रत्यक्ष कुन प्रणालीमा जाने भन्ने पक्ष खुलाएनन्।

उनले  महासमिति बैठकमा पेश गर्ने प्रतिवेदन र दस्ताबेजहरु हेर्दा गठबन्धनको छायाँ परेको जस्तो देखिएको भन्दै महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपर्थ्यो धारणा राखेका थिए।
पार्टीको विधानमा धेरै त्रुटीहरू रहेकाले सांगठनिक गतिबिधिमा बाधा आइरहेको भन्दै उनले महासमितिको बैठकबाट विधान संशोधन मस्यौदा समिति बनाएर विधान समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

उनले रोजगारीका लागि मात्र नेपालीहरू विदेश नजाने भन्दै सम्पन्नहरु पनि नेपालको वातावरण र निराशा देखेर पढ्न लगायत विभिन्न बहानामा बाहिरिएको भन्दै त्यसबारे दस्तावेजमा उचित समाधान नदेखिएको धारणा राखेका थिए।
सामुदायिक विद्यालयको उत्थान, विश्वविद्यालयलाई राजनीति मुक्त र कक्षा सञ्चालनमा भन्दा अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, बृद्ध भत्तामा पुनरावलोकन, यातायातलाई राज्यको दायित्वमा लिनुपर्ने विषयमा स्पष्ट हुन उनले माग गरे।

मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत नभई विषयगत र प्राविधिक पनि हुन सक्ने र अनुसन्धान गर्ने निकाय, अदालत र कानुनका बिचमा तालमेल नहुने हो भने मन्त्रीपरिषद्का सबै निर्णयलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाइने भन्दै उनले लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र जनआक्रोशले संकटमा पुर्याउने बताए।

उनले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको देशव्यापी समस्याको परिणाममुखी समाधान खोज्दै पीडितहरुलाई यथोचित न्याय दिनुपर्ने र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालिक र दीर्घकालिन नीति निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए।

उनले पार्टीका सम्पूर्ण भातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्थाहरूको अधिवेशन यथाशक्य छिटो गर्न समेत माग गरेका थिए।

४ फागुन, २०८०, १६:३६:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।