बाँसबारीको थप साढे दुई रोपनी जग्गा गायब, सम्पत्ति बेचेर २ करोड ९७ लाख आएको खुल्दा शेयर लगत बेपत्ता

काठमाडौँ : बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा बदनियतपूर्ण रूपमा निजी कम्पनीको नाममा ल्याएको प्रकरणको अनुसन्धानकोक्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चौधरी परिवारका सदस्यहरूसँग बयान लिने तयारी गरेको छ।

२०४३ कात्तिक २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लिमिटेडको रूपमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुटवेयरको सेयर सदस्य र २०५४ पुस ४ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता हुँदाका सेयर सदस्यहरूसँग बयानको तयारी गरेको हो।

ब्यूरोस्रोतका अनुसार २०४३ मा लुनकरणदास चौधरी, विनोद कुमार चौधरी, वसन्त कुमार चौधरी, अरुण कुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, गङ्गादेवी चौधरी र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना फुटवेयरको शेयर सदस्य रहेको उपलब्ध कागजपत्रले देखाएको छ।

 २०५४ पुस ४ मा लिमिटेडलाई प्राली बनाएपछि कम्पनीको शेयर सदस्यहरूमा लुनकरणदास चौधरी, विनोद चौधरी, वसन्तकुमार चौधरी, अरुणकुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, गङ्गादेवी चौधरीसँगै शीला चौधरी थपिएकी छिन्। बाँसबारी जुत्ता कारखानाको नाम हटेको छ। शिला अरुणको श्रीमती हुन्।

लुनकरणको मृत्यु भइसकेको छ। शिला अनुसन्धानको पहिलो चरणमै अनुसन्धानमा तानिनुपर्नेमा उनले प्रहरीबाट छुट पाइरहेकी छिन्। पहिलो चरणमा ब्युरोले चाँदबागका अरुण र सञ्जय ठाकुरसँगै बाँसबारीका तत्कालीन प्रमुख अजितनारायणसिंह थापालाई मात्र पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले पहिलो चरणमा पक्राउ परेका तीन जनाको बयान लिइसकेको छ। अबको बयानको चरणमा च्याम्पियनको विनोद चौधरी, वसन्तकुमार चौधरी, अरुणकुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल र गङ्गादेवी चौधरी रहेको ब्युरोस्रोतले बतायो।

‘मुख्यरुपमा बाँसबारीको जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई प्रालि बनाएर व्यक्तिगत बनाउन संलग्नहरू नै अहिले हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा छन्,’ ब्युरोस्रोतले भन्यो’ लिमिटेडलाई प्राली बनाउँदा लुनकरणदास चौधरी, विनोद चौधरी, वसन्तकुमार चौधरी, अरुणकुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, गङ्गादेवी चौधरी र शीला चौधरी शेयर सदस्यहरू रहेकाले यी सबै अनुसन्धानको दायरामा छन्।‘

शिला अनुसन्धानको दायराबाहिर रहेकोबारे पहिलो चरणमा सरकारी जग्गा प्रालीमा लैजान सक्रिय देखिएकाहरूलाई पक्राउ गरिएको र दोस्रो चरणमा संलग्न अन्यलाई आवश्यकता अनुसार पक्राउ र बयानका लागि बोलाउने तयारी भएको ब्युरोका अधिकारी बताउँछन्।

पक्राउ परेका तीन जनालाई हिरासतमा नराखी हाजिर जमानीमा छाड्न अदालतबाट आदेश आइसकेकाले संलग्न देखिएका अन्यको हकमा कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने या पक्राउ नै गर्नेभन्नेबारे ब्युरोकै अधिकार अन्योलमा देखिए।

चौधरी घरानाका सदस्यपछि ब्युरोले बाँसबारी लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुखहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा देखिए। प्रहरीले बाँसबारी छाला जुत्ताका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेर बयान समेत लिइसकेको छ। बयानमा उनले सरकारी जग्गा विक्री गर्न सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेबारे जानकारी नभएकाले लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको दाबी गरेका थिए।

तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख दीपकबहादुर थापा र कदमबहादुर सिंह अनुसन्धानको दायरामा परिसकेका छन्। ब्युरोस्रोतका अनुसार बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका सरकारी लिक्विडेटर प्रभुराम भण्डारी समेत अनुसन्धानको दायरामा छन्। निर्णय प्रक्रियामा संलग्न बाँसबारीका कर्मचारी र सञ्चालक तथा तत्कालीन मालपोत कार्यालय काठमाडौँका कर्मचारीहरूबारे समेत अनुसन्धान भइरहेको देखियो।

दुई रोपनी ६ आना जग्गा कता हरायो?

प्रहरी अनुसन्धानमा २०३७ कात्तिक २० गते निर्णय गरेर काठमाडौँ नगर पञ्चायत वडा नम्बर २२ (छ) को कित्ता नम्बर ४५, ४६, ४७, ४८, ४९  र ५० को ९५ रोपनी ६ आना एक दाम जग्गा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका नाममा अधिग्रहण भएर प्रमाणित भएको प्रमाण फेला पारेको छ।

२०४८ चैत्र २३ गते (१९९२ अप्रिल ५) मा गरिएको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनमा भने बाँसबारीको जम्मा जग्गा ८३ रोपनी रहेको उल्लेख छ। यो बिचमा १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा जाँदा ९३ रोपनी हुन्छ। दुई रोपनी ६ आना एक दाम जग्गा बाँकी नै रहेको देखिन्छ। तर त्यो जग्गा कहाँ छ खुलेको देखिँदैन।

ब्युरोको अनुसन्धानमा बाँसबारीमा चिनिया लगानीमा छाला जुत्ता कारखाना खुल्ने भएपछि सरकारले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेको खुलेको छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गाको कित्तासहितको विवरण फेला परे पनि पछि निर्णयमा भने अधिग्रहण भन्ने शब्द काटिएको देखिन्छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गा जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो सो उद्देश्यमा प्रयोग नभए फिर्ता दिनुपर्ने कानुन छ। अधिग्रहण शब्द किन काटियो अनि कसले काट्यो भन्ने पक्षबारे समेत ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको देखियो।

लिमिटेड कसरी प्रालीमा बदलियो?

स्थापनाताका लिमिटेडको रूपमा उद्योग विभागमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड २०५४ पुस ४ मा आएर एकाएक कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो। सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने गरी दर्ता भएको लिमिटेड कम्पनीलाई प्राली बनाउनमा तत्कालीन कम्पनी रजिस्टारका अधिकारीहरूको बदनियत देखिन्छ नै। यो समेत सिआइबीको अनुसन्धानको दायरामा परेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयको दस्ताबेजहरूबाट २०६४ सम्म पनि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको अस्तित्व रहेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको ‘सरकारी संस्थान सम्बन्धी कार्य प्रगति तथा लक्ष्य विवरण(२०६२-०६३, २०६४-६५) मा ‘अर्को सरकारी प्रतिवेदनमा निजीकरण प्रक्रियाका सुरुवातका प्रतिष्ठानहरू बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धी इँटा टायल र भृकुटी कागज कारखानाको दायित्व फरफारख गरी लिक्विडेशनको कार्य पुरा गर्न तोकिएको लिक्विडेटरबाट लामो समय लागेकाले यी तीनै प्रतिष्ठानको साधारण सभाबाट लिक्विडेटरको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले दर्ता खारेजीका लागि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पहल भइरहेको’ उल्लेख भएकाले बाँसबारीको अस्तित्व २०६४ सम्मै रहेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०६० मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाबारे उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनमा सरकारले निजीकरण गरिसकेको र गर्न बाँकी सरकारी संस्थाहरूबारे उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा इस्वी संवत् १९९२ मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको निजीकरण र खारेज भएको उल्लेख छ।

व्यवसाय र सम्पत्ति नै विक्री गरेर निजीकरण प्रक्रिया पुरा गरेको उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा बाँसबारीको शेयर विक्रीको कोलम खाली छ। बाँसबारी विक्री गरेर सरकारले त्यो बेलामा २ करोड ९८ लाख रकम पाएको उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनमा शेयर विक्रीबाट रकम पाएको कहिकतै उल्लेख छैन।

सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने सबैभन्दा बदनियत नै मालपोत कार्यालय र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको देखिन्छ। कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले लिमिटेड कम्पनीलाई मिलेमतोमा प्राली बनाइदिएको र मालपोतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना नै बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा प्रालीको नाममा दर्ता कायम गरिदिएको देखिन्छ।

अहिले सिआइबी यी दुवै कार्यालयले त्यो बेलामा गरेको निर्णयहरू माग्दै पत्राचार गरेको खुल्यो तर विवरण आएको छैन।

‘अनुसन्धानको प्रथम दृष्टिमै कम्पनी राजिष्टार कार्यालय र मालपोतमा समेत बदमासी भएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानस्रोतले भन्यो’ आवश्यक कागजपत्र आएपछि त्यसमा कुन कानुनी आधार देखाएर निर्णय भएको र को-को संलग्न छन् भन्ने खुल्न सक्छ।‘

ब्युरोले प्राप्त गरेको विवरणमा दर्ता नम्बर ९८१९/०५४ मा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई प्रालि बनाइएको पुष्टि भइसकेको छ। प्राली बनाउँदा अधिकृत पुजी आठ करोड र जारी पुजी तीन करोड  उल्लेख छ। प्रालीको कानुनी मान्यता दिँदा ‘उद्योग विभागमा दर्ता भएको च्याम्पियन्स फुटवेयर लिमिटेडको सबै सम्पत्ति र दायित्व प्रालीले सकारेको’ उल्लेख भएकाले सरकारी १० रोपनी जग्गा समेत प्रालीले सकारेको पुष्ट हुन्छ नै।

२०७४ चैत ९ मा कम्पनीको शेयर सदस्य अद्यावधिक गर्दा अरुण र शिला चौधरीको मात्रै नाम उल्लेख छ। शेयर सार्दा तीन करोड ९१ लाख रकम भुक्तानी गरेर ३ लाख ७५ हजार ३ सय ४० कित्ता शेयर यी दुवैले किनेको देखिन्छ।

२०७८ असार २८ मा यो कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरेर ‘सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि बनाएपछि अरुणले कम्पनीको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको प्रमाण ब्युरोले फेला पारेकाले पक्राउको पहिलो प्राथमिकतामा उनी परेको देखियो। उनले २०५२ असार १९ मा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पत्राचार गरेका थिए।

ब्युरोले जुटाएको पहिलो सम्झौता पत्रमा लुनकरणदास चौधरी, अजित नारायणसिंह थापा र विनोद चौधरीको हस्ताक्षर रहेकाले विनोद अनुसन्धानमा तानिने देखिन्छ नै। प्रहरीले प्रमाणको रूपमा महालेखा परीक्षकको २०४४/४५ र २०४५/०४६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत जग्गाबारे प्रश्न उठाइएकाले तत्कालीन समयमा महालेखाले सङ्कलन गरेको प्रमाणहरू प्रहरीले खोजिरहेको खुल्यो।

माघ २३, २०८० मंगलबार १९:४४:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।