कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनले केन्द्रलाई भन्यो' प्रदेशमा हस्तक्षेप नगर्नु'
बुटवल : नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनीले पार्टीको केन्द्रसँग तहगत संरचनालाई पूर्णरुपमा जिम्मेवारी दिन माग गरेको छ। आइतबार सम्पन्न कांग्रेसको पहिलो लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनले पार्टीको तल्ला संरचनालाई तहगत जिम्मेवारी दिन र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्न केन्द्रसँग माग गरेको हो।
सम्मेलनको समापनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले सङ्घीय संरचना अनुसार पार्टीलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरे।
‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार हाम्रो पार्टीको संरचनालाई पनि चलायमान बनाउन पर्यो। स्थानीय क्रियाशील बनाउने र निर्देशन गर्ने काम पार्टीको स्थानीय समितिले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारलाई प्रदेश समितिले निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ। केन्द्रले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्न आग्रह गर्छौ।’
सङ्घीय सरकारले संविधान अनुसार प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएर प्रदेशलाई चलायमान गराउन सम्मेलन मार्फत आग्रह गरिएको उनले बताए।
प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय सहमहामन्त्री सरहको पदाधिकारी बनाएर जानुपर्ने सम्मेलनमा माग उठेको थियो।
मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि अरू पार्टीसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्ने भन्दै प्रदेश सम्मेलनले अन्तर पार्टी सञ्जाल बनाएर सबै पार्टीसँग समन्वय गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघदेखी वडा संरचनासम्म अरू पार्टीसँग समन्वय गर्न लुज फोरम बनाउनुपर्ने प्रदेश सभापति पुनले बताए।
पार्टीको क्रियाशीलताको लागि सबै पालिका सभापतिलाई पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य बनाउन प्रदेश अधिवेशनले सुझाव दिएको छ।
पार्टीमा एक पटक केन्द्रीय सदस्य भएकाहरू पनि तल्लो तहबाट स्वतः प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था खारेज गर्न, सबैले तलैदेखि लडेर आउनुपर्ने कांग्रेस लुम्बिनीले प्रस्ताव गरेको छ।
शनिवार सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनको आइतबार बन्द सत्र भएको थियो। कांग्रेसका केन्द्रीय महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रमुख आथित्यतामा भएको बन्द सत्रमा केन्द्रीय सदस्यहरू पनि सहभागी थिए।
बन्द सत्रमा प्रदेश उपसभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेद, प्रदेश महामन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदन माथि ४ वटा समूह बनाएर छलफल भएको थियो।
समूहगत छलफलमा पार्टीको आन्तरिक गतिविधिसँगै मुलुकका समस्याका बारेमा पनि प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका थिए।
समूहगत छलफलका सुझावहरू समूहका नेताहरूले बन्द सत्रमा पेस गरेका थिए। प्राप्त सुझावलाई समेत समेटिने गरी प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू पारित गरिएको थियो।
मंसिर १७, २०८० आइतबार २१:०२:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
