व्यापारिक घराना मंगतुराम परिवारै भारत भागेपछि बल्ल भ्रष्टाचार मुद्दा सदर, १२ वर्ष सर्वोच्चमा घुमिरह्यो पेशी

व्यापारिक घराना मंगतुराम परिवारै भारत भागेपछि बल्ल भ्रष्टाचार मुद्दा सदर, १२ वर्ष सर्वोच्चमा घुमिरह्यो पेशी

काठमाडौँ : राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट कमसल धितोमा अत्यधिक ऋण लिएको मुद्दामा विशेष अदालतले ६ व्यापारीलाई एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष कैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।

विशेष अदालतले २०६८ वैशाख ९ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट कमसल धितोमा अत्यधिक ऋण लिएर व्यापारिक समूहले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ६ व्यापारीलाई एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो।

विशेषको फैसलाविरुद्ध व्यापारिक समूह २०६८ मै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। १२ वर्षसम्म मुद्दा सर्वोच्चमै घुमिरहेको थियो। मङ्सिर सात गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो।

राधाप्रसाद साह , शिवचरण मण्डल , चन्द्रलाल अमात्य , भैरवप्रसाद पोखरेल , वीरेन्द्रलाल छोटे / श्यामकुमार श्रेष्ठ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क यसका प्रतिवादी थिए।     विशेषले बैङ्कका चार कर्मचारीलाई समेत ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो।

विशेषले बैङ्कलाई हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै व्यापारी सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल र मंगतुराम अग्रवाललाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

साँवा र ब्याज गरी एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो तिर्नु पर्ने फैसला आएपछि उनीहरू पुनरावेदन बोकेर सर्वोच्च गएका थिए।

विशेषको फैसलामा कम मूल्यको धितो राखेर धेरै ऋण लिएर ऋण चुक्ता नगरी बैङ्क डुबाएको उल्लेख थियो।

विशेषले बैङ्कका तत्कालीन प्रबन्धक राधाप्रसाद साह, शिवचरण मण्डल, चन्द्रलाल अमात्य र भैरवप्रसाद पोखरेललाई ६ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।

विशेषको फैसला अनुसार अन्नपूर्ण सोप एन्ड केमिकल इन्डस्टि्रज, नारायण भेजिटेवल इन्डस्टि्रज, गणेश प्लास्टिक इन्डस्टि्रज, जयकाली बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी इन्डस्टि्रज, दन्तकाली पैकेजिङ इन्डस्टि्रज, लक्ष्मी फुटबेयर इन्डस्टि्रज, अन्नपूर्ण आइरन इन्डस्टि्रज, घटस्थापना इन्टर प्राइजेज र फूलपाती इन्टरप्राइजेजले वाणिज्य बैङ्क खानी शाखा विराटनगरबाट कम धितो राखेर पटक पटक कर्जा लिएका थिए। यो समूह मंगतुराम अग्रवाल समूहको रूपमा परिचित थियो।

कमसल धितो लिएर ऋण प्रवाह गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो। अख्तियारको छानबिनमा धितो राखिएका अचल सम्पत्तिको अभिलेख नभेटिएको, धितोको मन्जुरीनामा बैङ्कले नलिएको, ऋण दिँदा शाखास्तरीय कर्जा समितिको निर्णय नभएको फेला पार्यो।

यसैगरि कर्जा स्वीकृत सीमाभन्दा अत्यधिक बढी भएको, ऋण प्रवाह गर्दाको कागजमा सम्बन्धित पक्षको दस्तखत नभएको, अचल जेथाको चार किल्ला प्रमाणित नभएको र बैङ्कले व्यक्तिगत जमानत समेत नलिई ऋण दिएको अख्तियारको दाबी थियो।

उनीहरूले जुन उद्ध्योगका लागि भनेर ऋण निकालेका थिए ती बन्द भइसकेका थिए। ऋण समेत तिरेका थिएनन्। उनीहरूले आफू टाट पल्टिएको दाबी गरेका थिए।

अनुसन्धानमा सो समूहले २०५३ वैशाख २२ मा ५१ करोड १३ लाख कर्जा लिँदा १४ करोड ५४ लाखको धितो राखेको देखियो। ऋण नउठेपछि मुद्दा प्रक्रिया शुरुहुँदा सावाँ र ब्याज गरेर एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको थियो।

१२ वर्षमा बल्ल फैसला

विशेषले दोषी ठहर गरेपछि व्यापारिक समूह पुनरावेदनको निवेदन बोकेर सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चमा यो मुद्दा १२ वर्षसम्म घुमेको घुम्यै गर्यो। यो बिचमा ७५ पटक पेशी तारेख तोकियो।

कहिले इजलास नबस्ने, कहिले पेशी स्थगित गर्ने, कहिले हेर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा घुमिरह्यो। २०६९ भदौ ९ बाट सुरु भएको सुनुवाइ प्रक्रियाकोक्रममा २०७३ फागुन १७ मा आएर बल्ल झगडिया झिकाउने आदेश आयो।

२०७८ मा आएर न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र टङ्कबहादुर मोक्तान पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भयो।

दुई वर्षसम्म हेर्दाहेर्दै हुँदै बल्ल सात गते विशेष अदालतको फैसला सदर हुने फैसला भयो।

फैसला अगाडि नै जग्गा फुकुवा

सर्वोच्चबाट विशेषको फैसला सदर त भयो तर दोषी ठहर भएकाहरूबाट फैसला अनुसारको रकम असुली हुने सम्भावना भने देखिन्न। किनकि सो समूहले सर्वोच्चकै इजलासलाई प्रभावमा पारेर रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गराइसकेका छन्।

मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेलामा २०७४ भदौ १९ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले जग्गा रोक्का नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

आदेश लगत्तै अग्रवाल समूहले मालपोत कार्यालयमा जग्गा बिक्रीका लागि निवेदन समेत दिएका थिए।

लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो।

२०७५ असोज १९ गते आएर न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुन रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्न आदेश दियो।

 

मंगतुराम समूह के हो?

मंगतुराम समूह विराटनगरको ठुलो औद्योगिक घरानाको रूपमा परिचित थियो। मंगतुराम अग्रवाल यसका प्रारम्भकर्ता थिए। र सुशील धनावत मिलेर हिमालय सोप इन्डस्ट्रिज खोले।

पछि मंगतुरामले सुनसरीमा पशुपति सोप साबुन कारखाना खोलेका थिए। साझेदारी नमिलेपछि उनले अन्नपूर्ण सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालि खोले।

छोराहरू हुर्किसकेका थिए। जेठो सुबोधकुमार अग्रवालले अन्नपूर्ण सोप एन्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज लिए। यसबाट उच्च नाफा भएपछि सो समूहले नारायण भेजिटेवल इण्डष्ट्रिज, गणेश प्लास्टिक इण्डस्ट्रिज, जयकाली बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी, दन्तकाली प्याकेजिङ इण्डस्ट्रिज, लक्ष्मी फुटवेयर इण्डस्ट्रिज, अन्नपूर्ण आइरन इण्डस्ट्रिज, घटस्थापना इन्टरप्राइजेज खोलेका थिए।

उनले मंगतुराम समूह नै बनाएका थिए। विशेषगरि नेपालको साबुनको बजारमा उनीहरूको एकछत्र राज थियो। सो समूह इन्डोनेसियाबाट २० करोडको पाम आयल भित्र्याउनेक्रममा फस्यो। पाम ओयलमा  ‘एनिमल फ्याट’ मिसाइएको भन्दै कोलकाता बन्दरगाहमा रहेको सामान नेपाल आएन। त्यो इन्डोनेसिया नै फर्कियो तर पैसा फिर्ता आएन।

अहिले नेपालमा मंगतुरामका छोरामध्ये सुरेशको परिवार मात्र छ। उनीसहित अन्य सबै भारत पलायन भइसकेका छन्।

१२ मंसिर, २०८०, १७:४२:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।