गैरकानूनी ढङ्गले अस्पताल विकास समिति खारेज गरेको भन्दै लुम्बिनी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

गैरकानूनी ढङ्गले अस्पताल विकास समिति खारेज गरेको भन्दै लुम्बिनी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गरी गैरकानूनी ढङ्गबाट नयाँ नियुक्ति गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

गएको कार्तिक १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दै सोही प्रकृतिको अर्को कार्यविधि पारित गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पताल विकास समितिहरू विघटन भएका थिए।

आफ्ना कार्यकर्ता अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० अनुसार नयाँ नियुक्ति गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल देशबाहिर गएको अवस्थामा सोही नियमावली अनुसार कात्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरूको नियुक्ति गरिएको थियो।

सरकारले गरेको नियुक्तिले आफूहरूमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत बदर गरि पाऊँ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजयविराज विष्ट र रुकुम पुर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्ते कुमारी वलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई समेत विपक्षी बनाएका छन्। रिट निवेदकहरूलाई पूर्ववर्ती एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले गएको वैशाख ३ गते अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो।

रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनै पनि नियुक्तिको पदावदी तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सीमाभन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेश विपरीत आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर भागी हुने दावी गरेका छन्।

निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिई बदनियतपूर्ण तरिकाले हटाई अन्यलाई अध्यक्षको रूपमा नियुक्ति दिएकोले बदर गर्न माग गरेका छन्।

गएको कार्तिक २५ गते सरकारका सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पताल मध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अस्पतालमा कांग्रेस लगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो।

मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्री समेत नभएको अवस्थामा कार्यवाहक मुख्यमन्त्री धनबहादुर मास्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा बुटवलका जिवन वझा, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अध्यक्षमा सल्यानका दिपक बहादुर शाह, प्यूठान अस्पतालको अध्यक्षमा सुवास केसी, रोल्पा अस्पतालमा शेरबहादुर थापा, गुल्मी अस्पतालमा ढुण्डिराज पोख्रेल, रामपुर अस्पताल पाल्पामा श्यामकान्त खनाल र अर्घाखांची अस्पतालमा लिलाधर बस्याललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ।

यस्तै, कपिलवस्तु अस्पतालमा शिवलाल यादव, भिम अस्पताल भैरहवामा डा. अनन्त कुमार शर्मा, पाल्पा अस्पतालमा चोपलाल गिरी, रुकुमपूर्व अस्पतालमा सुनिलकुमार रोका, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा दुलारी हरिजनलाई नियुक्त गरिएको थियो।

आफ्ना भान्जी ज्वाई समेत नाता पर्ने कर्णाली प्रदेशका दीपक बहादुर शाहलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि कार्यवाहक मुख्यमन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

१२ मंसिर, २०८०, ११:०३:५२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।