नेपाली प्रयोगकर्ताको डेटामा अनधिकृत पहुँच दिन अस्वीकार गरेपछि टिकटक बन्द गराउने निर्णय

काठमाडौँ : नेपाल भ्रमणमा आएको टिकटक सिंगापुर कार्यालयका प्रतिनिधिसँग गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधीहरुले सरकारले चाहेको टिकटक भिडियो स्वतः हटाउन सक्ने सुविधा दिन माग गरे।

कात्तिक १७ गते सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपालमा टिकटकले साइवर अपराध बढाएको भन्दै नेपाललाई गैर कानुनी देखिएका सामाग्री हटाउन सक्ने संरचनामा पहुँच दिन माग गरेका थिए।

गृहले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील खालका गतिविधि तथा सामग्री राख्ने गरेको भन्दै सरकारले चाहेको सामाग्री हटाउन र व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धानमा सघाउने संरचना बनाउन माग गरेका थिए।

टिकटकका प्रतिनिधीहरुसँग नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको प्रतिनिधीहरुले कार्यालयमा विशेष छलफलमा गरेका थिए। साइबर अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूसहितको बैठकले कानुन विपरीत देखिएका सामाग्री तत्काल हटाउन मिल्नेगरी नेपाललाई विशेष पहुँच दिनेबारे छलफल भएको थियो।

छलफलमा सहभागीस्रोतका अनुसार गैर कानुनी गतिविधि रोक्न आफूहरू सकारात्मक रहेको र कुनै पनि देशका प्रतिनिधालाई स्वतः सामाग्री हटाउने वा अन्य विवरणमा पहुँच दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए।

प्रहरीले विशेष लिङ्कको निर्माणगरी ब्युरोबाट गएका सामाग्रीहरू तत्काल हटाउने संयन्त्र बनाउन गरेको आग्रहमा उनीहरूले छलफल गर्नुपर्ने जवाफ दिएर फर्किएका थिए।

टिकटकका प्रतिनिधीहरुसँगको छलफलबारे गृहले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। टिकटकका प्रतिनिधीहरुसँग सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनेबारे छलफल भएको १० दिनमा सरकारले नेपालमा टिकटकै रोक्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णयको आधार  विशिष्ट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील सामाग्रीलाई नै देखाइयो।

सरकारको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै अन्य सामाजिक सञ्जालमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यममाथि बहाना बनाएर हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध सुरु भइसकेको छ।

आम नागरिकले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने सामाजिक सञ्जालमा कानुन विपरीतका गतिविधि भए नियमन गर्नुपर्नेमा सरकार बन्द गर्ने तानासाही बाटोमा लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

सरकारको सो निर्णयको विरोधमा ३० संस्था र व्यक्तिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको सरकारले टिकटक बन्दको निर्णय गरेर संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन गरेको भन्दै विरोध गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालको माध्यममा खास कुनै विवादित सामग्रीले उत्पन्न गर्ने समस्या मुलुकको संविधान तथा संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा बनेका ऐन तथा कानुनबाट सम्बोधित हुन सक्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने निर्णय संवैधानिक तथा विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन तथा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश विपरीत रहने उल्लेख गरिएको छ।

कात्तिक २७, २०८० सोमबार २१:०१:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।