बधशाला विवाद : उपमहानगर र व्यवसायी आमनेसामने
बुटवल : बुटवलको आधुनिक पशु बधशाला असोजदेखि सञ्चालन हुने सम्झौता भएसँगै पशु बध गराउन व्यवसायीहरू बधशालामा जाने/नजाने अन्योलमै देखिए।
बुटवल उपमहानगरपालिका र मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडबीच असोजदेखि पशु बधशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएसँगै बुटवलबासीले स्वच्छ बध गरेको मासु उपभोग गर्न पाउने उपमहानगरको दावी छ।
तर, निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौतापछि बुटवलका व्यवसायीहरूले पशु बध गर्न बधशालामा नजाने संकेत गरेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाले बधशाला सञ्चालनका लागि नयाँ बोलपत्र आव्हान गर्दा पहिले नै सम्झौता भइसकेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि अदालत पुगेको थियो।
अदालतमा मुद्दा भएकै अवस्थामा नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले उक्त मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ।
बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले व्यावसायीहरूलाई पुर्वाग्रह राखेर आव्हान गरिएको बोलपत्र स्वीकृत भए पनि बुटवलका व्यवसायीहरू बधशालाबाट पशु बध गर्न तयार नहुने बताए।
बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले वार्षिक ४७ लाख ३० हजार उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने गरी बधशाला सञ्चालन गर्न दिने सहमति एक वर्षअघि नै भएको थियो।
उक्त सहमति विपरीत सम्झौता भएको कम्पनीसँग मासु उत्पादन र बिक्रीको अनुमति नभएको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले नयाँ बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। नयाँ बोलपत्र अनुसार मुक्तिनाथ लाइभस्टकले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनेछ।
पाँच वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। नयाँ सम्झौता भएपछि कम्पनीले उपमहानगरपालिकाको बैंक खातामा जम्मा गरेको १ करोड ९० लाख रूपैयाँको जमानत फिर्ता पाएको छ।
‘हामीले मुद्दा फिर्ता लियौँ। जमानतको पैसा सबै फिर्ता पायौँ। तर यसमा हाम्रो विमती अहिले पनि छ। व्यवसाय गर्ने हामी मुद्दा लड्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो पनि भएकाले मुद्दा फिर्ता लिएका हौँ’, अध्यक्ष पौडेलले भने।
अध्यक्ष पौडेलले नयाँ कम्पनीले ल्याउने दररेटका आधारमा बधशाला जाने वा नजाने विषयमा निर्णयमा पुग्ने बताए। उनले अहिलेको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको अवस्थामा बधशालाबाट पशु बध नगर्ने र बरु व्यवसाय नै नगर्ने बताए।
‘सात हजार किसानलाई झुक्काएर अमुक निजी कम्पनी ल्याउने बुटवल उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वप्रति हाम्रो विमति छ। बधशालामा खसी बोका निजी कम्पनीले कहाँबाट ल्याउँछ हामी हेर्नेछौँ’, उनले भने।
उनले कम्पनी खडा गर्दा १० लाख भन्दा बढी खर्च भएको र कम्पनीको भाडाबापत मात्र बार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको अवस्थामा पुर्वाग्रही नियत राखेर नै आफूहरूलाई बधशालाबाट पाइपास गरेको बताए।
बुटवलबासीलाई स्वच्छ मासु खुवाउने योजनाका साथ बधशाला निर्माणका लागि आफूहरूले पहल गरे पनि उपमहानगरपालिकाको योजनाअनुसार फेरि पनि बुटवलबासीले स्वच्छ मासु उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनसक्ने उनले बताए।
‘बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि चारवटा उत्पादक समूह र एउटा व्यवसायी समूह मिलेर बनेको संयुक्त कम्पनी हो। प्रालिमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी पशुपालक किसान, महिला किसान सहकारी समूह र मासु व्यवसायी आबद्ध भएका छन्। उपमहानगरपालिकाले सहमति विपरीत नयाँ टेण्डरमा गएपछि आबद्ध ७ हजार किसानको भविष्य नै अनिश्चित बनेकाले हामीले त्यहाँ खसी बोका दिन सक्दैनौँ’, उनले भने।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले असोजदेखि बधशाला सञ्चालनमा आउने गरी सम्झौता भइसकेको भन्दै पुराना सबै सम्झौता खारेज भएको बताए।
उनले यसअघि सहमति भए पनि विधि र प्रक्रिया नपुगेपछि उपमहानगरपालिकाले गत असारमा पुनः टेण्डर आह्वान गरेको र नयाँ प्रक्रियाबाट मुक्तिनाथ लाइभष्टकसँग सम्झौता गरिएको बताए।
बुटवल–१० रामनगरमा दुई बिघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेको बधशाला सञ्चालनमा आएपछि पशु बधशालामा बध गरी प्रमाणिकरण गरेको मासु मात्रै बिक्री गर्ने नयाँ नियम उपमहानगरले लगाउनेछ।
पशु बधशाला सञ्चालन गर्दा पशु बधशाला र मासु ऐन २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन २०५५, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को पालना गर्ने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ।
‘बधशाला सञ्चालनमा आएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु बधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन २०७९ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि कुनै पनि व्यवसायीले बधशालामा पशु बध गर्दिन भन्न पाउँदैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले भने।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बधशाला सञ्चालनमा आएपछि बुटवलबासीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने बधशालामा खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी उत्पादन भएको स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने बताए।
उनले नगर सभाबाट पशु बधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन २०७९ पारित भइसकेको भन्दै अब मापदण्ड पूरा गरी बध गर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था ऐनमा गरिएको बताए।
झन्डै २२ करोड लगानीमा निर्माण भएको बधशाला क्षेत्रमा खसीबोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, बधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण भएको छ।
बधशाला सञ्चालनपछि बुटवलमा हुने खुला बध रोकिने उपमहानगरको विश्वास छ। पशु बध गर्ने र त्यहाँ बायो डाइजस्टर सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि बढाइएको छ। बधशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा बजारको मागअनुसार एक हजार बाख्रा खपत हुने क्षमता बधशालाको छ।
यस्तै, यसमा हरेक दिन दुई सय ५० बाख्रा चिस्यान गर्न सकिने, एक लाख २५ हजार लिटर फोेहर पानी प्रतिदिन प्रशोधन हुने गरी बधशाला डिजाईन गरिएको छ। साथै प्रतिदिन २ दशमलव ५ मेट्रिक टन क्षमताको बायो डाइजेस्टर सञ्चालनमा आउने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले बधशाला सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा मासुको गुणस्तर र स्वच्छता नमूना हुने बताए।
बधशाला सञ्चालन गर्ने मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडका सञ्चालक रामशरण तिमिल्सिनाले विगतका अनुभवका आधारमा बधशालालाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने बताए।
उनले मुक्तिनाथ लाइभस्टक मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका ८ वटा सहायक कम्पनीमध्येको एक रहेको र यसले आफ्नो विगतको अनुभवका आधारमा व्यवस्थित तरिकाले बधशाला सञ्चालन गर्ने बताए।
२ असोज, २०८०, १४:५०:२९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
