नेता-प्रहरी नेक्सस : स्वार्थ मिल्दा काखी, बाझिए आँखी

काठमाडौं : धिरजप्रताप सिंहको अवकाश पक्का भएसँगै २०७९ चैत १० गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै थियो। प्रतिस्पर्धामा थिए बसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य।

अशोक सिंहको नागरिकताको प्रमाण पत्रको जन्मदर्ताको मितिको खुलासासँगै उनले राजीनामा नदिएको भए आईजीपी को हुने भन्ने माथापच्ची आवश्यकै थिएन। किनकी उनले पहिल्यै राजनीतिक नेतृत्वसँग फिक्सिङ गराइसकेका थिए प्रहरी नेतृत्वका लागि।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख हुँदा दुई करोडको चेक काण्डमा छानविनबाटै कारबाहीको सिफारिसमा परे पनि राजनीतिक शक्तिको उपयोग गरेर जोगिएपछि एकाएक शक्तिशाली बनेका उनको विकल्प थिएन।

आईजीपीका लागि प्रतिष्पर्धा शुरू भएलगत्तै प्रतिस्पर्धी ठानिएका सिंहसहित श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य शैक्षिक प्रमाण पत्रको जन्ममिति र नागरिकताको जन्ममिति फरक भएको विवादमा तानिए।

सिंहको प्रहरी भर्ना नै अवैध हुने पक्कापक्की भएपछि उन्मुक्तिका लागि उनले राजीनामाको बाटो रोजेपछि प्रतिस्पर्धीहरूको नयाँ रोलक्रम बन्यो। तर, कसले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन सक्छ भन्ने पक्कापक्की भइसकेको थिएन।

निर्णय हुने शुक्रबारको दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुरू भए लगत्तै सबै प्रतिष्पर्धीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर बसे। दीपक थापाले प्रयास नगरेका हैनन्। तर, अन्तिममा लगभग आईजीपी नहुनेमा ढुक्क भए।

२०८१ चैत ४ मा बसन्तसहितका एआईजीहरूले अवकास पाउँदा पनि उनको कार्यकाल बाँकी रहन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई ‘अहिले हतार नगर’ भन्ने सन्देश दिइसकेका थिए।

बाँकीमध्ये राई त्यति आशावादी थिएनन्। उनमा छटपटी पनि थिएन। बाँकी तीनै जना भने उकुसमुकुसको अवस्थामा थिए। बसन्त रोलक्रममा पहिलो नम्बरमा। त्यसमा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको साथ। श्याम माओवादी केन्द्रको रोजाइमा परिसकेका थिए। उनी केही कांग्रेसी शक्तिकेन्द्र मिलाउन समेत सफल भएका थिए। त्यसैले उनी निकै ढुक्क थिए।

‘त्यो दिन उनको व्यवहार आईजीपीको जस्तै देखिन्थ्यो। उनी केही सहकर्मीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ है भन्ने आशयमा गफ गर्न थालिसकेका थिए’, जानकार स्रोत भन्छ।

किरणको सम्भावना बलियो थिएन। तर, सत्ता गठबन्धनसँगै माओवादी केन्द्रभित्र पनि महिलालाई पहिलो पटक प्रहरी नेतृत्व दिएर इतिहासमा नाम लेखाउने कि भन्ने आवाज उठेकाले आश भने थियो उनमा।

एआईजी दीपक थापाको मोबाइलको रिङ बज्यो। उनले मोबाइल राखेर सिधै बसन्त कुँवरतिर गएर स्यालुट गरेर हात मिलाउँदै भने, ‘बधाई छ सर।’

श्याम ज्ञवाली अल्मलिए। ‘हैन होला’ भन्दै उनी मोबाइल निकालेर नम्बर डायल गर्न थाले। मन्त्रिपरिषद्बाट प्रहरी महानिरीक्षकमा बसन्त कुँवर नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पक्का भएपछि उनको अनुहार मलिन भयो। किरणले आँशु थाम्न सकिनन्।

२०८१ चैत ४ सम्मका लागि प्रहरी नेतृत्व पक्का भयो।

OOO

नेपाल प्रहरीमा न चर्चा न विवादमा आएका प्रहरी अधिकृत ज्ञवाली प्रशासनिक काममा दख्खल राख्ने प्रहरी अधिकृतको रूपमा परिचित छन्। संगठनभित्र शक्ति सञ्चयमा भने माहिर मानिन्छन् उनी।

प्रहरी संगठनभित्र भने उनी धेरैका प्रिय हुन सकेनन्। अझ दाइ ठाकुर ज्ञवाली ६ महिनाका लागि आईजीपी हुँदाको उनको व्यवहारले प्रहरी संगठनभित्र दुश्मन कमाउने काम गर्यो। ठाकुर भलाद्मी प्रहरी अधिकृतको रूपमा परिचित थिए। उनले बिदा हुँदाहुँदै त्यो छवि कायमै राखे।

तर, श्यामले छायाँ आईजीपीको रूपमा अलि बढि नै सक्रियता देखाए। त्यसले भोलिका दिनमा उनी प्रहरी नेतृत्वमा आए कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने बुझ्न बाँकी संगठनका सदस्यहरूले पनि बुझे। त्यसले समेत आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा केही नकारात्मक भूमिका खेलेको थियो।

कुन प्रहरी अधिकृत कुन राजनीतिक दलतर्फ बढी आश्रित छन् भन्ने ओपन सेक्रेटै तथ्य हो। श्यामको एमाले निकट छवि थियो। तर जब आईजीपीको प्रतिस्पर्धा शुरू भयो उनी एकाएक माओवादी केन्द्र निकट बने। त्यसमा प्रधानमन्त्रीका ज्वाईं जीवन आचार्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको चर्चा चुलिएको थियो त्यो बेला।

बिहीबार बेलुकासम्म शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय चुहिसकेको थियो श्याम ज्ञवालीसम्म। गृहबाट उनको नाम जाने अनि निर्णय हुने पक्कापक्की भएपछि ढुक्क भएर बिहीबार बेलुका सुते उनी।

तर, रातभरमा खेल बिग्रिसकेको थियो। तत्कालीन प्रदेश ४ का प्रदेश प्रमुख अनि महान्यायधिवक्ता बनिसकेका बाबुराम कुँवर भने थाकेका थिएनन्। उनको सक्रियताको प्रभाव शुक्रबार बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देखियो। निर्णायक बने नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा।

जानकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न चाहेको सन्देश देउवासँग शुक्रबार बिहानै पुगिसकेको थियो। तर, उनले प्रचण्डलाई फोन गरेनन्। मन्त्रिपरिषद् बैठक अगाडि प्रचण्डले नै अन्तिम परामर्शका लागि देउवालाई फोन गरे। उनले धेरै बोलेनन् ‘जो अगाडि छ उसैलाई गरे भइहाल्यो नि!’ मात्र भने।

प्रचण्डले कुरा बुझिहाले। उनले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्याम ज्ञवालीको ठाउँमा बसन्त कुँवरको नाम सिफारिस गर्न भने। त्यही नाममा सिफारिस भयो।

आईजीपीमा नियुक्त गर्न नसकेबापत श्याम ज्ञवालीले एआईजीको पोस्टिङमा एक नम्बर मानिने उपत्यका प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी पाए। जानकार स्रोतका अनुसार उपत्यका कार्यालयको प्रमुखको आश्वासन थापाले पनि पाएका थिए। तर, उनी प्रशासनमा पुगे।

OOO
दुई वर्षकोबीचमा कुनै चमत्कार नभए एआईजीको रूपमा अवकास हुने पक्कापक्की थियो। ज्ञवालीले हार स्वीकार गरिसकेका थिएनन्। प्रहरी प्रमुख भए पनि बीचैमा कसरी बेइज्जतपूर्ण रूपमा बाहिरिनुपर्छ भन्ने आईजीपी रमेश चन्द ठकुरीको इतिहास थियो नै।

दोस्रो नम्बरमा भए पनि ठकुरीले रविन्द्रप्रताप शाहलाई पछि पारेर आईजीपी नियुक्त भए। आईजीपी हुन राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको वचन पालना गर्दै प्रहरीको सुडानमा रहेको बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा बदमासी भएको देखिए पनि भुक्तानी रोकेनन् उनले। आखिरमा त्यही घटनामा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर जेलसम्म पुगे उनी।

शाह सहजै प्रहरी महानिरीक्षक भए। उनले आफ्नो कार्यकालभरी ‘भाग्यमा लेखिए कसैले रोक्न सक्दैन रैछ’ भन्दै प्रहरीभित्रको नीति सुधारमा केन्द्रीत भए। जाँदाजाँदै सम्झना लायक काम गरेर बिदा भए।

तर, शाहलाई जस्तै सबैलाई भाग्यले साथ दिएन।

कुवेरसिंह रानाको पालfमा नवराज ढकालसमेत दावेदार थिए। तर, ‘गन्धा पोल्टिक्स’ भने भएन। राना आईजीपी भएपछि ढकालले सहजै स्वीकारे। दुवैको कार्यकाल विवादरहित बित्यो।

रानाको अवकाशपछिको प्रहरी संगठनको स्वर्णयुग ल्याउने दाबी गरिएको ६९औं ब्याचका प्रतिस्पर्धीबीच आईजीपी हुन कुनै हत्कण्डा जोगिएन। उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी अनि सुरेन्द्र शाहबीच ‘काँटेकी टक्कर’ चलेको थियो। मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले फ्याट्टै अर्यालको पक्षमा निर्णय गरे।

तर, अर्याललाई आफ्नो कार्यकाल बिताउन दिनकै काँडामा हिँडे समान भयो। आफ्ना ब्याचीहरूबाट सहयोग पाएनन्। ब्याचीबाट प्रतिस्पर्धी बनेको सम्बन्ध पुन ब्याचीमा फर्किएन।

उपेन्द्रकान्तपछिको आईजीपी छान्न दलमात्रै हैन सर्वोच्च अदालतै सक्रिय भयो। देउवाले जयबहादुर चन्दलाई छान्दा नवराज सिलवाल अदालती प्रक्रियामा गए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले जायज/नाजायज सबै कानूनी प्रक्रियाबाट सिलवाललाई साथ दिइन्।

प्रधानन्यायाधीश कार्की सिलवाल कार्यक्षमतामा अगाडि भएकोमा ढुक्न भएर होला, कार्य सम्पादनको नम्बर समेतको आधारमा निर्णय गर्न आदेश दिइन्। गृहको रेकर्डमा प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा देखिए। आफू पहिलो नम्बरमा भएको दाबी गर्न सिलवालले अदालतमा बुझाएको कार्यसम्पादनको फारम किर्ते भएको देखियो।

सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी नियुक्त हुँदा टक्कर दिने आश गरिएका रमेश खरेल कमजोर भए। पुष्कर कार्की प्रतिस्पर्धी निस्किए। खनालले कार्कीसँग प्रतिस्पर्धा होला भन्ने कल्पना गरेको विषय थिएन। उनले प्रारम्भदेखि नै खरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए।

ज्ञवाली झैँ अन्तिम पलतिर कार्की हावी भए पनि केपी ओलीले ‘तीन महिनापछि’ भन्दै खनाललाई आईजीपी नियुक्त गरे। खनालको कार्यकालभरि ओलीसँग उनको सम्बन्ध चिसै रह्यो। पटक-पटक खनाल बदल्ने प्रयास नभएको हैन। तर, कार्कीको पावर पुगेन। प्रधानमन्त्रीसँग तीतै सम्बन्ध भए पनि उनले कार्यकाल पूरा गरे।

उनै खनालले अवकासको समयमा दुई पटक एमालेबाट प्रतिनिधि सभाको टिकट पाए। तर, दुवै पटक पराजित भए।

खनालपछि ‘गन्धा राजनीति’ थामियो। ६ महिनाका लागि भए पनि भद्र प्रहरी अधिकृत ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी भए। उनले ३० वर्षीय अवधि बढाउने चलखेल नगरी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई नेतृत्वमा आउन सहज वातावरण बनाए।

शैलेशपछि प्रहरी महानिरीक्षकमा पार्टीले चाहेको ल्याउन बढुवामा खेल भयो। पहिला विश्वराज पोखरेल एकल प्रतिष्पर्धी बनेका थिए। बीचमा सहकुल थापा प्रतिस्पर्धीमा थपिए। सरकार बदलिएसँगै धिरजप्रताप सिंह प्रतिस्पर्धामा आए।

बढुवा समयको आधारमा विश्वराजको कुनै विकल्प थिएन। उनी सहकुल धिरजभन्दा अगाडि नै एआईजीमा बढुवा भएका थिए। यसमा उनले पनि गतिलो पोलटिक्स खेलेकै हुन्।

शत्ताशक्ति बदलिएपछि पोलटिक्समा धिरज हावी भए अनि असम्भव बढुवा सम्भव भएर उनी नै प्रहरी प्रमुख भए। धिरजपछिको खेल त माथि नै उल्लेख गरिहालेँ।

कहिले काखी कहिले आँखी
राजनीतिक शक्ति र प्रहरी अधिकृतबीचको सम्बन्ध कहिले काखी अनि कहिले आँखी हुन्छ एकीन गर्न कठिन छ। अशोक सिंहले काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख हुँदा गरेको बदमासीबारे आरजु राणाकै दबाबमा अनुसन्धान शुरू भएको थियो।

गृह नेतृत्व लगभग सिंहबारे अनुसन्धान नगर्ने चरणमा पुगिसकेको थियो। तर, एकाएक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्देशन दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले समिति नै गठन गरेर छानविन शुरू गर्यो।

छानविनमा उनले सरुवा भएसकेपछि प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा लिएको दुई करोडको चेक बदनियतपूर्ण रूपमा फिर्ता दिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस भयो। जब कारबाहीको सिफारिस भयो उनै देउवाले कारबाही प्रक्रिया रोक्न लगाइन्। त्यसपछि त बढुवामा उनै सिंहले प्राथमिकता पाउन थाले। जन्ममितिको बदमासी बाहिरिएर मात्र नत्र अहिले आईजीपी उनै हुने पक्का थियो।

उनै सर्वेन्द्र खनाललाई केपी ओलीले आईजीपी नियुक्त गरे। तर, कार्यकालभरि सम्बन्ध चिसै भयो। कुनै समय आईजीपी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न उनी निकट नेताको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। त्यो बेला उनको तारणहार बनेका थिए महेश बस्नेत अनि किशन श्रेष्ठ।

जब उनले अवकास पाए काठमाडौं-६ अनि तनहुँ-२ बाट एमालेबाट सहजै प्रतिनिधि सभाको टिकट पाए। तर, उनी नवराज सिलवाल जस्तो भाग्यमानी भने भएनन्। दुवै पटक पराजित भए।

ज्ञवालीको हकमा पनि त्यस्तै देखियो। सम्बन्ध र गुनको आधारमा आईजीपीमा दीपक थापा माओवादीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो। तर, एकाएक ज्ञवालीले उनलाई विस्थापित गरिदिए। प्रहरी संगठनका सदस्यहरूको दलका नेताहरूसँगको सम्बन्धबारे जानकार थापाले खेल उल्टाउन कुँवरलाई साथ दिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनका प्रिय पारिवारिक सदस्यले चाहँदा-चाहँदै पनि ज्ञवाली आईजीपी हुन सकेनन्। तर, प्रचण्ड परिवारको सद्भाव भने उनैमा थियो। छायाँ आईजीपी मानिने उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा भए।

उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखकै रूपमा यता उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गरेको गिरोहबारे अनुसन्धान शुरू भयो।

अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा प्रशासनिक र राजनीतिक शक्ति जोडिदै गयो। अनुसन्धानका तथ्यहरू एक्सपोज भइसकेका थिए। पोलिएकाहरू पक्राउ गर्न प्रहरी दबाबमा पर्यो।

तर, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुखबीच भित्रभित्रै अघोषित प्रतिष्पर्धा चलिरहेको थियो। तत्कालिन गृह सचिवलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गर्न चासो नदेखाएपछि परिसरले समात्यो। परिसरले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण समात्न चासो नदेखाएपछि उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले समात्यो।

यसमा ज्ञवाली जोडिन थाले। उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखको भूमिका मातहतको कार्यालयको कामको अनुगमन, निर्देशन र नियन्त्रण हो। आफैँ अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन। तर, टेकनारायण पाण्डेलाई आयुक्त कार्यालयमा दुई पटक बोलाएर बयान लिए। पाण्डेको बयानबाट खाँणसम्म पुग्ने बाटो खुलेको थियो।

माथि नै मैले तत्कालीन आईजीपी चन्दको प्रसङ्ग उल्लेख गरे नै। ज्ञवालीले हार स्वीकार गरिसकेका थिएनन्। प्रहरी प्रमुख भए पनि बीचैमा कसरी बेइज्जतपूर्ण रूपमा बाहिरिनुपर्छ भन्ने आईजीपी रमेश चन्द ठकुरीको इतिहास थियो नै।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानप्रति मिडिया र समाजको व्यापक समर्थन भइरहेको थियो। पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसम्म प्रहरी हिरासतमा पुग्दा शंका हैन समर्थनै भइरहेको थियो।

अनुसन्धानको क्रममा के कस्तो प्रमाण फेला परिरहेको छ, त्यसबारे उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा दैनिक ब्रिफिङ हुन्थ्यो नै। यही बीचमा कुँवर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा नै भुटानी समूहको उजुरी आएको तर अनुसन्धान नगरेको, उनको बढुवासँगै सरुवा भएपछि फायलै घर लगेर राखेको मात्रै हैन यो प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीचको कुराकानीमा आईजीपी कुँवरबारे गफ भएको च्याट भेटियो।

त्यो प्रमाणले कुँवर अनुसन्धानमा तानिन सक्थे। उनी तानिए निलम्बन त पक्का। उनी निलम्बन भए या चन्दकै पालामा जस्तो विशेष सल्लाहकार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय लगे नयाँ शाह जस्तै आईजीपी पक्का।

स्क्रिनसटहरू कतै फोटोकपी त कतै सक्कलै बाहिरियो। सक्कली बाहिरिनु ज्ञवालीको हकमा ब्याकफायर भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म गम्भीर अपराधको अनुसन्धानको भइरहेको बेलामा प्रहरी नेतृत्वलाई बदमान गराउन लागेको भन्दै रिसाए।

कुँवरले त आन्तरिक छानविन समिति नै गठन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृहबाटै समिति बनाउँला भनेर सम्झाए। तर, बनाएनन्।

​​​​​​​कांग्रेस नेतृत्वले ज्ञवालीलाई रुचाउने कुरै भएन। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रुचाउनु उल्टो घातक हुने भइहाल्यो। केही आड भरोसा भएको प्रचण्ड परिवारले काखीबाट झारेर आँखीको सूचीमा राख्दा आयुक्त कार्यालयको प्रमुखको रूपमा उनको कार्यकाल पाँच महिना पनि टिकेन। आईजीपी नभए पनि थापालाई रोकेर उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा आएका ज्ञवालीलाई उनै थापाले रिप्लेस गरे शनिबार।

२ भदौ, २०८०, २१:०८:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।