फसाउन खोजेको भन्दै गठबन्धनको दलमा रिसाए माधव नेपाल, गौर घटनाको अनुसन्धान भनेको के हो भन्दै राजेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे
काठमाडौँ : ललिता निवासमा रहेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा सत्ताधारी दलको एक घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नु अनि गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीले सहमति गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ।
यो सङ्कटबारे प्रचण्ड समेत जानकार छन्। त्यसैले उनले सङ्कट टार्न माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई दिए। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने कसरतमै छन्।
जनमत सरकारमा आए पनि रास्वपाले भने वचन दिइसकेको छैन। जानकारस्रोतको दाबी अनुसार प्रचण्ड र रवि लामिछानेबिच यो बिचमा पटक-पटक सत्ता साझेदारीबारे छलफल भएका छन्।
मिसन २०८४ का लागि सरकारमा नगई सम्भव छैन भन्नेमा रवि समेत सहमत देखिएको उनी निकट स्रोत दाबी गर्छ। तर कुन कुन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भन्नेबारे भने दुबैपक्षविच उपलब्धिमूलक रूपमा छलफल भएको देखिएन।
उता सर्वोच्च अदालतबाट ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णयबारे समेत अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेपछि तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल छानबिनको दायरामा आइसकेका छन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीबारे छानबिन सुरु गर्दै भट्टराइको प्रधानमन्त्रीकालमा मुख्यसचिव रहेका लीलामणि पौडेलसँग बयान लिइसकेको छ। अब पालो पूर्व दुई प्रधानमन्त्रीको हो।
सोमबार बसेको सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेपालले अनुसन्धानको बाटो खुलेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आफूलाई फसाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरिसकेका छन्।
प्रहरी अहिले किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। किर्तेको अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास क्षेत्रको क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने नेपालकालको निर्णय पनि पर्छ नै।
बाबुरामको पालामा नक्कली गुठीको नाममा जग्गा दिने निर्णय भएको छ। अनुसन्धानस्रोतका अनुसार निर्णय प्रक्रिया र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पठाउने प्रक्रियामा यी दुवै निर्णय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। त्यसैले पनि नेपाल आत्तिएको देखिन्छ।
नेकपा विभाजित हुँदै एमाले भइसकेपछि पनि नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्माउनुको कारणहरूमध्ये एक ललिता निवास जग्गा प्रकरण समेत थियो।
नेकपामा रहँदा नेपालले आफू निकटहरूसँग केपी ओलीले अख्तियार लगाएर आफूलाई थुन्ने प्रयास गरिरहेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग समेत कानुनी परामर्श लिएका थिए। कानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने बाहेक जोगिने अर्को आधार थिएन। अख्तियारले त्यसैलाई कारण देखाएर दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। तर अदालतले अहिले अनुसन्धानको बाटो खोलिदियो।
'मन्त्रीपरिषद्लाई झुक्क्याएर फर्जी कागजको आधारमा निर्णय गराएको भन्ने बाहेक नेपाल र भट्टराई जोगिन सक्ने अर्को आधार देखिएको छैन,' अनुसन्धान सम्बद्ध स्रोतले उकेरालाई भन्यो।
त्यसको प्रभाव सोमबारको गठबन्धन दलको बैठकमा समेत देखिएको थियो। विदेश भ्रमण छोट्टाएर नेपाल फर्किएका उनले आफू भागेको भनेर प्रचार भएकाले भ्रमण छोट्टाएर फर्किएको र आफूलाई फसाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको बैठकमा सहभागी स्रोतले बतायो।
अर्कोतिर निकै विवादित गौर हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी समेत प्रचण्डसँग रुष्ट देखिन्छ।
त्यही रुष्टताको प्रभाव सोमबारको सत्ता गठबन्धनको दलको नेताहरूको बैठकमा समेत देखियो। बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने भनिए पनि उपेन्द्र यादव सहभागी भएनन्। उनको साटो राजेन्द्र श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी भएका थिए। उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गौर हत्या घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गरेको सहमति के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए।
बैठकमा सो सहमतिबारे ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्रीले पीडितले राहत पाउन बाँकी भए राहत दिने र सहिद घोषणा गर्न बाँकी भए घोषणा गरेर यो समस्याको समाधान गर्ने सरकारको रणनीति रहेकोबारे बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
बैठक सकिएपछि बाहिरिएका एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले ललिता निवासबारे मन्त्रीपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयबारे अदालतले दिएको आदेश अनि गौर हत्या घटना लगायतका विषयमा छलफल भएको पुष्टि गरे।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले गौर घटनालाई पीडितले राहत पाउन बाँकी रहेको भए कानुनसम्मत ढङ्गले टुङ्ग्याउने समझदारी भएको बताएका थिए।
उनले ललिता निवास घटनाबारे मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबारे अदालतबाट आएको आदेशबारे थप बहस हुन जरुरी रहेको बताएका थिए।
२९ साउन, २०८०, २०:४३:५३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
