एनआरएनको निर्वाचनमा सदस्यताको लफडा, कतै बल्क सदस्यताको विवाद, कतै विधान मिचेर सदस्यता
कोरिया : गैर आवासीय नेपाली सङ्घको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा सदस्यताको विवाद चर्किएको छ। कतै बल्कमा सदस्यता शुल्क तिरेको भन्दै सदस्यता रद्द गरिएको छ भने कतै विधानै मिचेर सदस्य बनाएको विवाद सार्वजनिक भएको छ।
अस्ट्रेलियामा एकै कार्डबाट सदस्यता शुल्क तिरेको भन्दै सात सय जना बढीको सदस्यता रद्द भएपछि विवाद चर्किएको छ।
आफन्त, परिवारका सदस्यको शुल्क एकै कार्डबाट तिर्न सकिने प्रावधान रहे पनि अत्यधिक सदस्यहरूको शुल्क एकै कार्डबाट तिरेको भन्दै अस्ट्रेलियामा विवाद बढेको थियो। विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो। आयोगले सात सय बढीको सदस्यता अयोग्य रहेको ठहर गर्यो।
नीति अनुसार भन्दा पनि कुन उम्मेदवारलाई जिताउने अनि कसलाई हराउने रणनीति अनुसार सदस्यताबारे निर्णय भएको भन्दै सङ्घमा विवाद भयो। विवाद समाधानभन्दा चर्किने मोडमा पुगेको देखिन्छ।
उता दक्षिण कोरियामा सदस्यतासम्बन्धी विधानमा रहेको व्यवस्था मिचेर सदस्यता दिएको भन्दै विवाद चर्किएको छ।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विधान र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् दक्षिण कोरियाको विधानमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् दक्षिण कोरियाको सदस्य हुन कुनै व्यक्ति दक्षिण कोरिया प्रवेश गरेको दुई वर्ष भन्दा बढी हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ।
सङ्घको पञ्जीकृत सदस्यहरू मात्र सङ्घमा निर्वाचित हुने पदमा उम्मेदवार हुन वा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आधिकारिक फेसबुक पेजमै कम्तीमा कोरिया प्रवेश गरेको ६ महिना कटेको व्यक्ति एनआरएनए कोरियाको सदस्य हुन योग्य रहेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि विवाद सुरु भयो।
परिषद्का पदाधिकारीहरूले सूचना अनुसारै सदस्यता विवरण गरेको र सो विधान विपरीत रहेको भन्दै एक पक्ष विपक्षमा उभिएका छन्।
अवैध रूपमा बनेका सदस्यहरूलाई समेटेर मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको भन्दै एक पक्ष विरोधमा उत्रिएको हो।
विधान विपरीत काम भएको भन्दै एक पक्षले विधानले तोके बमोजिमका सदस्यहरूको नामावली मात्र प्रकाशन गर्नु निर्वाचन समिति र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ दक्षिण कोरियामा निवेदन दिएका थिए। तर निवेदनको सुनुवाइ भएन।
अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि विधान विपरीत वितरण गरिएका सदस्यहरूको मत मार्फत गरिने निर्वाचनको कुनै अर्थ नरहने विपक्षमा रहेको समूहको तर्क छ।
उनीहरूले सदस्यता विवाद समाधान नगरी निर्वाचन गरिए त्यसले कानुनी जटिलता ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले जारी गरेको निर्वाचन कार्यविधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई मतदान प्रत्यक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने अथवा अनलाइन गर्नु परेको खण्डमा फेसियल भेरिफिकेसन अनिवार्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर दक्षिण कोरियामा रहेको सङ्घले केही सीमित व्यक्तिहरूले बहाना बनाएर अविश्वसनीय रूपमा निर्वाचनको काम अगाडि बढाएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर आपत्ति जनाइरहेका छन्।
उनीहरूले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत पत्राचार गरेका थिए।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल निर्वाचनको प्रक्रिया स्थगन गरी समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि वर्तमान पदाधिकारीहरू निर्वाचनको प्रक्रिया रोकेका छैनन्।
दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय परिषद्ले स्थानीय कानुन विपरीत व्यक्तिको स्थानीय रजिस्ट्रेसन कार्ड, फोन नम्बर तथा इमेल जम्मा गरेर एमआइएस सिस्टममा डेटा राखेका छन्।
दक्षिण कोरियाको कानुन अनुसार कुनै पनि संस्थाले १ करोड वन भन्दा बढी पैसा उठाउन नपाउने र उठाउनु पर्ने भएको अवस्थामा पैसा के प्रयोजनका लागी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्ने कानुन छ।
विपक्षमा रहेकाहरूले आफ्नो मागको बेवास्ता गरेर अगाडि बढेमा दक्षिण कोरियाको स्थानीय कानुन अनुसार उजुरी दर्ता गरिने र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिने चेतावनी दिएका छन्।
८ साउन, २०८०, १३:२८:१७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
