प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिपले धम्क्याएर ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क घटाए, नेपाल एयरलाइन्सलाई वार्षिक ९० करोड घाटा

काठमाडौं : नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीको दबाबमा नेपाल एयरलाइन्सलाई ९० करोड घाटा भएको खुलेको छ।

प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारीले निगमका अध्यक्षलाई धम्क्याउँदै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले विदेशी एयरलाइन्स मार्फत लिँदै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ (भूमिस्थ प्रबन्ध) शुल्क घटाउन लगाएको उकेराले प्रमाण फेला पारेको छ।

उकेराले पाएको पत्रमा प्राधिकरणका महानिर्देशकले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्क नघटाए कार्यकारी अध्यक्षलाई ‘अकाण्टेबल म्यानेजर’ (निगमको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिने सञ्चालन सुरक्षा-अप्रेसनल सेफ्टी एण्ड सेक्युरिटि) बाट हटाउने धम्की दिए।

उकेराले पाएको पत्रमा वैशाख २० गतेको मिति छ। प्राधिकरण पत्रपछि निगमले नयाँ दर लागू गर्यो। जसले निगमलाई झण्डै ९० करोड नोक्सान भएको खुल्छ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले अन्य एयरलाइन्स मार्फत ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ (जहाज अवतरण गर्ने स्थानसम्म सामान पुर्याउने र त्यहाँबाट सामान बाहिर ल्याउने) वापत शुल्क उठाउँछ। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म नेपालमा नेपाल एयरलान्स बाहेक २९ वटा एयरलाइन्सले उडान भर्छन्।

नेपाल एयरलाइन्सले उनीहरू मार्फत वार्षिक ५ अर्ब ५४ करोड ६ लाख ९  हजार ९ सय ५५ रूपैयाँ उठाउँदै आएको थियो। प्राधिकरणको निर्देशनमा नयाँ दर तोकिएपछि अहिले वार्षिक आम्दानी ४ अर्ब ६४ करोड ३० लाख एक हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ मात्रै हुने गरेको देखिन्छ।

यसबाट नेपाल एयरलाइन्सलाई हरेक वार्षिक ८९ करोढ ७६ लाख ८ हजार १ सय ६३ रुपैयाँ नोक्सान गरेको भएको पुष्टि हुन्छ।

नेपाल एयरलाइन्सले शुल्क उठाए पनि प्राधिकरणले समेत १५ प्रतिशत रोयल्टी पाउँछ। साविकको दरमा ८३ करोड १० लाख ९१ ह्जार चार सय ९३ रुपैयाँ रोयल्टी पाउँदै आएकोमा शुल्क घटेपछि ६९ करोड ६४ लाख ५० हजार २ सय ६८ रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्नेछ।

यो भनेको १३ करोड ४६ लाख ४१ हजार २ सय २४ रुपैयाँ कम हो।

यसले सरकारलाई बुझाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत घट्नेछ। साविकको दरमा वार्षिक  ७२ करोड २ लाख ७९ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएकोमा अब सरकारले ६० करोड ३५ लाख ९० हजार २ सय ३३ रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्नेछ। यो भनेको ११ करोड ६६ लाख ८९ हजार ६१ रुपैयाँ हो।

सामान्यतया यस्ता शुल्क समयक्रम अनुसार बढ्दै जान्छन्। तर, नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले विदेशी एयरलाइन्सको प्रभावमा परी नेपाल एयरलाइन्सलाई नोक्सान हुने निर्णय गराए।

‘सन् २०१५ देखि एउटै दर कायम छ। समयक्रम अनुसार श्रामिकको ज्यालादर र  इन्धन लगायतमा मूल्यवृद्धि भएको छ,’ नाम बताउन नचाहने नेपाल एयरलाइन्सका एक कर्मचारीले भने, ‘झन मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने ठाउँमा यथावत राखियो। एक त हाम्रो अधिकार प्राधिकरणले खोस्यो। अर्कोतिर शुल्क घटाइयो। यो नेपाल एयरलाइन्सको हितमा छैन।’

धम्कीपछि कार्यान्वयन 
विमानस्थल सेवा नियमवली २०७८ अनुसार ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्क घटबढ गर्नेबारे शुल्क उठाउँदै आएको संस्थाले शुल्कको प्रस्ताव गर्ने र सो शुल्क स्वीकृत गर्ने काम मात्र प्राधिकरणको हो।

तर, प्राधिकरणले क्षेत्राधिकार मिचेर शुल्क घटाउन ठाडो निर्देशन दियो। धम्की पत्रले प्राधिकरणका महानिर्देशक विदेशी एयरलाइन्सको हितमा लागेको प्रष्टै देखिन्छ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूल शुल्क नेपाल एयरलाइन्सले तोक्ने र घटबढ गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई भएको दाबी गर्छन्। 

‘नेपाल एयरलाइन्सले शुल्क उठाउने भए पनि सामान्यतया उनीहरूले शुल्कको लागि प्रस्ताव पठाउने र केही हेरफेर गरी प्राधिकरणले पठाउने गरेको छ’ उनले भने।

प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सलाई पठाएको पत्र हेर्ने हो भने सिधै धम्क्याएको देखिन्छ।

२०७९  कार्तिक १५ देखि लागू गर्न प्राधिकरणले पठाएको देखिन्छ। एयरलाइन्सले सरकारलाई घाटा पर्ने भन्दै शुल्क घटाउन नहुने राय दिँदै आएको थियो। प्राधिकरणले वैशाख २० गते अकाउन्टेबल म्यानेजरबाट नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई हटाउने धम्की दिएपछि उनी प्राधिकरण अगाडि झुकेको देखिन्छ।

वैशाख २१  गते नेपाल एयरलाइन्सले बोर्ड बैठक राखेर एयरलाइन्सहरूले कार्तिक १५ बाटै  घटेको शुल्क बुझाउने निर्णय गरेको थियो। उता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जग्गनाथ निरौला निगमले सेवा नदिएको शिर्षकको पनि शुल्क लिएकाले घटाइदिएको तर्क गर्छन्।

सामान्यतया मूल्य त बढ्नु पर्ने हो। तर निगमको कामममा हस्तक्षेप गरेर किन सन् २०१५  भन्दा १० प्रतिशत कम शुल्क घटाएको भन्ने प्रश्नमा निरौलाले भने, ‘सेवा नदिएको शिर्षकमा निगमले शुल्क उठायो। सामान्यतया प्राधिकरणले नै शुल्क उठाउनुपर्ने हो। अथवा बोलपत्र आह्वान गरेर जस्को पर्छ उसैले गर्न पाउने हो तर अर्को व्यवस्था नभइन्जेल भनेर निगमले उठाएको हो। हामीले उसको काममा हस्तक्षेप गरेका छैनौँ।’

कुन-कुन मितिमा के के भयो ? 
प्राधिकरणले २०७९ असार १६ गते कार्तिक १५ गते देखि लागू हुने गरी पहिलेको भन्दा कम शुल्क बनाउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई पत्र काट्यो।

त्यो पत्रबारे केही जवाफ नदिएपछि फेरि प्राधिकरणले भदौ ८ गते अघिल्लो असार १६ गते काटेको पत्र दरअनुसार नभइ नयाँ दर तोकेर पठायो र सोही अनुसार शुल्क उठाउन पत्राचार गर्यो।

असारमा काटेको पत्रमा २०७२ सालदेखि लागू भएको शुल्कभन्दा १० प्रतिशत कम र भदौमा काटेको पत्रमा भने असारमा तोकेको भन्दा १५ प्रतिशत कम शुल्क लिन भन्दै पत्र काट्यो।

निगमले भने बढ्दो श्रमिक ज्याला इनधन मूल्य, चर्को मूल्यवृद्धि भएको भन्दै र संशोधित नियमवली २०७४ अनुसार साविवको दररेट घटाउने उद्देश्य नभएको भन्दै प्राधिकरणको निर्देशन पालाना गर्ने संकेत देखाएन।

निगमले यसरी उठाएको शुल्कको १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर सरकारमा जाने र शुल्कको १५ प्रतिशत प्राधिकरणलाई जाने र विदेशी मुद्राको अभाव भएको बेला शुल्क घटाउन नहुने भन्दै कार्तिक २३ मा विशेष अनुरोध पत्र लेख्यो।

पत्र लेखेपछि प्राधिकरणमा बैठक पनि भयो। तर, शुल्क घटाउने निर्णय रोकिएन। दोस्रो पटक भदौमा घटाइएको शुल्क नै नेपाल एयरलाइन्सले उठाउन निर्देशन दिँदै चैत १७ गते प्राधिकरणले अर्को पत्र पठायो।

निगमले प्राधिकरणले तोकेको शुल्क नउठाएपछि वैशाख २० गते कार्यकारी अधयक्षलाई अकाउन्टेबल म्यानेजरबाट किन नहटाउने भनि पत्र काटियो। अनि वैशाख २१ गतेको निगमको सञ्चालक समितिले कार्तिक १५ देखि नै घटेको शुल्क लागू हुने जानकारी प्राधिकरणलाई पठायो।

नयाँ विमानस्थलमा ५० प्रतिशत छुट पनि प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा लागू गरेको देखियो। यसबारे निगमलाई २०७९ साउन १२ गते नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले जानकारी दिएको थियो।

३० जेठ, २०८०, १८:४१:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।