सर्वोच्चको आदेशप्रति लोसपाको असन्तुष्टिः लाखौँ नागरिकलाई न्याय दिन सकेन

काठमाडौँः नागरिकतासम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा लोसपा नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले अन्यायमा परेका लाखौँ नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

'सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा यस विषयमा पटक–पटक आउने स्थगन आदेश नागरिकताविहीन नागरिकहरूप्रति संवेदनशील नरहेको र अन्यायमा परेका लाखौँ नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको निर्णयप्रति असहमत रही सोको पीडा बोध भएकाले यस किसिमको अन्यायविरुद्ध विरोध प्रकट गर्न हामी बाध्य भएका छौँ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

साथै लोसपाले वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले भने आफ्नै देशको नागरिकमाथि भइराखेको अन्याय रोक्न ऐतिहासिक कदम चालेर विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेकोमा भने धन्यवाद दिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद्को सर्वोच्चता कायम गरेको भन्दै लोसपाले आभार व्यक्त गरेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।

लोसपाले सुरुदेखि नै आफ्नै मुलुकमा नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकता पाउनै पर्ने विषयलाई लिएर निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

२२ जेठ, २०८०, २३:०७:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।