नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौँः राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काललाई प्रमाणीकरण कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गत बुधबार यो विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले आइतबार सुनुवाइ गरेको हो। अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले बोलाएको छ।
विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायत नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
२१ जेठ, २०८०, १७:२७:४९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
