शीघ्र सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको आदेशकै अपमान, पीडक पक्षको आग्रहमा पेशी नै एक महिना सारियो

काठमाडौँ : नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेको कानुनी सहयोगीको निवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुनुवाइको पेशी एक महिना पर सारेको छ।

क्रिकेट गतिविधिमा सन्दीप सहभागी हुन अनुकूल समय मिलाउन उनको कानुनी सहयोगीले पेशी डेढ महिना पर सार्न निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइ फास्ट ट्र्याकमा गर्न आदेश आए पनि जिल्लाले भने अभियुक्तपक्षको निवेदन स्वीकार गरेर पेशी एकै पटक असार २९ गते पुर्यायो।

जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप क्रिकेट छनोटको तयारीमा सहभागी हुन इच्छुक थिए सन्दीप। नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को नेतृत्व पनि यही चाहन्थ्यो। तर यता उनको पेशी पर्ने र उनी उपस्थित हुनुपर्ने भएपछि उनी दक्षिण अफ्रिका जान पाएका थिएनन्।

विश्वकप छनोटका लागि प्रशिक्षक मोन्टी देशाईले घोषणा गरेको १६ सदस्यीय टिममा सन्दीपको नाम समेत छ। जिम्बाब्वेमा खेल्न वातानुकूलित अभ्यासका लागि दक्षिण अफ्रिका रोजेको थियो।

नेपाली टोली भने यस अगाडि नै दक्षिण अफ्रिका पुगिसकेका छन्। यता सन्दीपको पक्षबाट परेको निवेदन स्वीकार गर्दै अदालतले ढुक्कले पेशी असार २९ पुर्याएपछि क्यान उनलाई जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाएर दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारीमा जुटिसकेको छ।

क्यानका प्रवक्ता दुर्गाराज पाठकका अनुसार सन्दीपलाई भोलि (सोमबार) नै दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारी सुरु भइसकेको छ।

उच्च अदालत पाटनले पुस २८ मा लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेशका साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विदेश जान नपाउने, मुद्दा, पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न नपाउने, पीडित किशोरीसँग उनका वकिललाई भेट्न र प्रभावमा पार्न नपाउने र लिखित जानकारी नदिई काठमाडौं उपत्यका छोड्न नपाउने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सन्दीपको पक्षबाट परेको पुनरावलोकनमा उनलाई विदेश जान दिने आदेश दिँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई छिटो सुनुवाइ सक्काएर फैसला गर्न आदेश दिएको थियो।

 'प्रस्तुत मुद्दा जबरजस्ती करणीको अभियुक्त भएको र प्रतिवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलाडी भई सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले फास्ट ट्रयाकबाट निरन्तर सुनुवाइका प्रक्रिया पूरा गरी छिटो कारबाही गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिई नियमअनुसार गर्नू' सर्वोच्चले भनेको थियो।

सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाई गर्न दिएको आदेशको निरन्तर उलंघन भइरहेको छ नै। उल्टो अदालत पेसी पर सार्न समेत सक्रिय देखियो।

जिल्लामा सन्दीप विरुद्धको मुद्दाको पेसी सरेको सर्यै गरिरहेको छ। कहिले पीडितले क्षतिपूर्ति मागेको निवेदन समेत सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने भन्दै पेशी सर्ने गरेको छ त कहिले पटक-पटक प्रमाण बुझ्ने भन्दै पेसी सरिरहेको छ। अब त पीडक पक्षको निवेदन स्विकारेर अदालतले पेसी नै एक महिना पर पुर्याएको छ।

२१ जेठ, २०८०, १४:४५:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।