प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अपेक्षा र अवस्थाः विद्युत् र जल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भारतको भ्रमणमा निस्किएका छन्।
यो यात्रामा नेपाल भारतसम्बन्धी केही गम्भीर विषयहरू छिनोफानो हुने र केही विषयमा अग्रगामी सम्झौताहरू हुने भनेर चर्चा भइरहेको छ। जहिले पनि यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सन्देहको घेराबाट हेर्ने एउटा वृत्त, यसप्रति सशंकित भएर गएको पनि देखिन्छ। यसमा धेरै विषयहरू आइरहेका छन्। तर, म विशेषगरी तीन वटा विषयहरूसँग मात्र सम्बन्धित रहनेछु।
भारतले गंगा नदीमा बन्दरगाह बनाएर सञ्चालन गरिराखेको छ। त्यो बन्दरगाहलाई पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी पारवहन सन्धिमा पुनरवलोकन गरेर अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा चर्चामा आएको छ।
यो बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी यसको पुनः अवलोकन भयो भने नेपालका लागि धेरै ठूलो उपलब्धि हुनेछ। मैले करिब १० वर्ष अघिदेखि यो कुरा उठाउँदै पनि आएको छु। राज्यको तहबाट पनि यो विषयमा छलफल गरेर सम्झौता हुनेसम्म कुरा पुगेकाले खुशी पनि छु।
यसले कलकत्ता बन्दरगाहमा नेपालीले भोग्दै आएको अफ्ठ्यारो; जुन 'रिभरपोर्ट’मा भारत, नेपाल र भुटानका पनि व्यापार त्यतैबाट हुँदै आएको छ। यसका लागि कन्टेनरहरू खाली गर्न धेरै लामो समय लाग्न सक्ने हुन्छ। जसका कारण बन्दरगाह प्राधिकरणलाई बाँधको दायरा पनि तिर्नुपर्ने छ। फेरि त्यो छुटाएर भनेजसो रेल पनि नपाइने। त्यो नपाएपछि कन्टेनर पनि धेरै समय होल्ड गरेर राख्दा त्यसको पनि पैसा तिर्नुपर्ने। त्यसमा मात्रै नेपालको अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने यथार्थ लामो समयदेखि भोगिरहेका छौं।
त्यस्तै कलकत्ता बन्दरगाहलाई पनि बाँधको दायराबापत धेरै ठूलो रकम तिर्दै आएका छौं। सहायबगंजमा हामीले पोर्ट प्रयोग गर्न सक्यौं भने यी दुई ओटैबाट नेपालको व्यापार मुक्त हुन्छ। अर्को, कलकत्ताभन्दा लगभग तीन सय किलोमिटर दूरी कम हुन्छ। यसले यातायात र ढुवानी खर्च नै घट्न जान्छ।
यसकारण सहयाबगंजको बन्दरगाह हामीले प्रयोग गर्न पाउनु तुरुन्तका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण हो।
तर, त्यसमा मात्र सीमित नभएर प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा कोशीको कोशैकोश सानो जहाजहरूबाट भीमनगर ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल हुन सक्ने भनी अखबारहरूमा आएका छन्। त्यो पनि नराम्रोचाहिँ होइन। तर, यसका एक-दुई ओटा समस्याहरू पनि छन्।
एक त सुक्खा मौसममा कोशीमाथि उच्च बाँधहरू नभएका ठाउँमा त्यसको प्रवाहहरू घट्न जान्छ। प्रवाह घटेको समयमा जहाजहरू लिएर आउन अफ्ठ्यारो पर्छ। अर्को, कोशीबाट तल जाँदा विभाजन हुने एकै ठाउँमा नबस्ने समस्याहरू पनि समथर भूभागमा छँदै छ।
त्यस्तो अवस्थामा हरेक वर्ष कोशीलाई गहिर्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। फेरि माथि बाँधहरू नभएको हुँदा नदीको सतह पनि हरेक वर्ष माथि आउँछ। त्यसलाई हरेक वर्ष गहिर्याउँदा नदीको पर्यावरणीय सन्तुलनमा पनि असर गर्न सक्छ।
यसकारण कोशी ल्याउन तत्काल लागि राम्रो देखिए पनि दीर्घकालीनकालमा असर पर्ने देखिन्छ। त्यसलाई कोशैकोश ल्याए पनि हामीले उच्च बाँध बनाउनैपर्छ। उच्च बाँध बनाएर सुक्खा मौसममा प्रवाह सन्तुलन गर्ने, वर्षाको पानी जम्मा गरेर मोडालिटीमा गइसकेपछि हामीले पूर्वी नहर जहाज ल्याउन योग्य होस् भन्ने कोणबाट कुरा बढाउनुपर्छ।
पूर्वी नहरमा हामीले कुरा अगाडि बढायौं भने दमकसम्म हामीले पानीजहाजहरू ल्याउन सक्छौं। झण्डै झण्डै ४०-५० टनसम्मका जहाजहरू ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। भारतले ब्रह्मपुत्रलाई जोगी गुम्बाबाट फरकासम्म जोड्न नदी जोड परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रमहरू पनि ल्याइराखेको छ। यदि ब्रह्मपुत्रको पानी फारकासँग जोड्यो भनेर त कोशीबाट जाने जुन पूर्वी नहर हुन्छ, त्यैसँग मिसिनुपर्छ। यसले गर्दा सिलिगुडी कोरिडर क्षेत्रमा नहरको पानी धेरै ठूलो हुन जान्छ।
त्यहाँ नहरको पानी बढ्यो भने भागीरथीमा पनि पानीको प्रवाह बढेर ठूला जहाजहरू ल्याउन सम्भव हुन्छ। त्यसकारण पूर्वी नहर नै हाम्रो धेरै हितमा छ। पूर्वी नहरतर्फ हामीले भारतसँग वार्ता गर्यौँ भने त्यहाँको उत्तर पूर्वी राज्यहरू र भुटानलगायतले पनि आफ्नो चासोहरू व्यक्त गर्दछन्।
यसको निर्माण कार्यका विभिन्न मापदण्डहरू छन्। जसमा उनीहरू पनि सहभागी हुन सक्ने सम्भावनाहरू छ। यसले हामीले दीर्घकालीन रूपले चिन्नेचाहिँ पूर्वी नहरमार्फत आन्तरिक पानीलाई समुद्रसँग जोड्नका लागि भारतसँग कुरा गर्यौँ भने यो एकदम युगान्तकारी हुन्छ।
यो त जलस्रोतसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो। नेपालको जलस्रोतको भू-आयामिक उपयोगमा तल्लो तटीय राष्ट्रका रुपमा भारत र बंगलादेशका पनि धेरै किसिमका लाभहरू हुन्छन्।
बाढी नियन्त्रण, सुक्खा मौसममा प्रवाह सन्तुलन, जल स्थानान्तरण, अवसादनहरू नियन्त्रण हुन्छन्। यी सबै लाभको गणित गरेर नेपालमा कोशी मात्र हैन, अरू अध्ययन भइसकेको उच्च बाँधको पनि सम्भाव्यतामा उनीहरूले वित्तीय सहभागिता जनाएर, राजनीतिक रूपमा वार्ता बढाएर, प्राविधिक मोडालिटीतर्फ अग्रसर गर्न पहल गर्नुपर्छ।
ऊर्जा व्यापार सम्झौताको कुरा पनि आएको छ। यो पहिल्यैदेखि चलिआएको विषय हो। यसमा मेरो एउटा असहमति छ।
एक वर्षको सूचना दिएर कुनै पनि देशले ऊर्जा व्यापार सम्झौता भंग गर्न सक्थ्यो। एक वर्षमा भंग हुने अनि नेपालको जलविद्युत् भारतको कुनै पनि खरीदसँग सम्झौता भयो र दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा कुनै एक पक्षले भंग गरिदिए यी सबै परियोजना अलपत्र पर्छ। तर यस्तो हुनु हुँदैन। हामीले पनि यति ऊर्जा दिने भनेपछि आफ्नो नियन्त्रणबाहिरको हकमा त्यहाँबाट उत्पादित ऊर्जा दिने र लिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
संसारमा उर्जा व्यापार चल्ने गर्छ। यसमा बीचैमा भंग गर्न मिल्ने जुन प्रावधान थियो। त्यो सही थिएन। अनि त्यसको आधारमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना थिएन। त्यसकारण त्यो चाहिँ अनुमोदन हुने पर्छ भन्ने मेरो पहिल्यैदेखिको माग रहिआएको छ।
त्यसका अतिरिक्त अरू केही विषयमा पनि वार्ता वा सम्झौता हुने हो त्यो कुरा भने बाहिर आएको छैन। ती सबै बाहिर आएको भए समिष्टिगत एउटा धारणाहरू बनाउन सकिन्थ्यो। ती बाहिर नआएको स्थितिमा पहिलाको ऊर्जा व्यापारको जुन प्रावधानहरू छन्, तिनीहरूमा यो सबै संशोधन हुनुपर्छ। यसमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धितले प्रस्ताव गरून् भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ।
त्यस्तै दिल्लीबाट सिलिगुडी हुँदै बिर्तामोडसम्म पेट्रोलियम पाइपको शिलान्यास गर्ने पनि भनिएको छ। पाइपलाइन ल्याएर ल्याउनु हाम्रो आपूर्तिका लागि राम्रो हो। त्योसँगै नेपाललाई दीर्घकालीन हितका लागि सिलिगुडी कोरिडरबाटै बरौनीबाट गुहाटीसम्म एलएनजी (तरल प्राकृतिक ग्यास) जान्छ।
यदि त्यसबाट नेपालले पनि आफूलाई चाहिएको प्राकृतिक ग्यास झापा लिएर आउन सक्ने निष्कर्ष गरेर सम्झौता हुन सके त्यो 'गेम चेन्जर’ हुन्छ।
हामीले लामो समयदेखि युरिया मलको कुरा गरेका छौं। एलएनजीबाट पनि त्यो बनाउन सकिन्छ। अनि घरायसी प्रयोजनका लागि पनि एलपीजीभदा एलएनजी धेरै राम्रो हो।
प्रदूषणको मापदण्डका आधारमा पनि एलएनजी धेरै राम्रो इन्धन हो। त्यसैले यसलाई सिलिगुडी कोरिडरबाट पाइपलाइन गरेर झापासम्म ल्याउने विषय पनि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ उठान गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने एउटा निर्णयमा पनि पुग्न पर्छ।
अहिले हतियार खरिद गर्ने पनि खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री एक किसिमको दबाबमा त जान लागेका हैनन् भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ।
सीमासम्बन्धी पनि गम्भीर विषय छ। भर्खरै भारतले संसद् भवन उद्घाटन गर्दा राखिएका नक्सामा भारतमा लुम्बिनी पर्न गयो भनेर नेपालमा उत्तेजना र भावनात्मक रूपमा अगाडि आइरहेको छ। यी सबै विषय र तुरुन्त समाधान हुन नसक्ने विषयमा अल्मलिएर माथि भनेका कुराहरूको निर्णयमा पुग्न ढिलो गर्न हुँदैन।
लम्बित विषय वार्ताबाट समाधान गर्दै जानुपर्छ। तर, यी विषय चै अहिल्यै एउटा सहमति र सम्झौतामा पुग्नुपर्छ।
(यो सामग्री सुवेदीको युट्युब च्यानलको भिडियोबाट ट्रान्सक्राइब गरेर सम्पादन गरी प्रकाशित गरिएको हो।)
१७ जेठ, २०८०, १७:१७:३८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
