पालिकाको नजरमा अवैध, सीडीओको नजरमा वैध !
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका पाइएको छ।
देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १३ मा अवैधानिक रूपमा चलिरहेका क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न स्थानीय, वडा प्रतिनिधि, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतले मिलेमतो गरेको पाइएको समाचार यसअघि प्रकाशित भएको थियो।
उकेराले पनि यसबारे समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
तर स्थानीय सरकारले उक्त 'नवलपुर क्रसर उद्योग' मापदण्ड विपरीत सञ्चालित भएको बताए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने मापदण्ड पालना गर्ने सहमति गरेको भन्दै निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न छुट दिएको छ।
नगरपालिकाभित्रकै सबैभन्दा विवादित 'नवलपुर क्रसर उद्योग’ मिलेमतोमा सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो।
स्थानीयहरूले उक्त क्रसरका कारण आफूहरूलाई असर पारेको भन्दै २०७६ असोज १४ गतेदेखि निरन्तर विभिन्न निकायमा उजुरी दिइरहेका थिए।
वडा, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अख्तियारसम्म यस क्रसर उद्योगबारे उजुरी पुगे पनि एकाएक आपसी समझदारी भएको थियो।
अवैध भनेको क्रसर मिलेमतो गरेर सञ्चालन गर्न दिन मिल्छ ? भन्ने उकेराको जिज्ञासामा प्रजीअ लम्साल भन्छन्, ’पहिला पनि उहाँहरूबीच सम्झौता भएको रहेछ। त्यसअनुसार कार्यान्वयन भएन भनेर हामीलाई फेरि गुनासो गर्नुभयो। अनि दुवै पक्षलाई बोलाएर हामीले आपसी समझदारी गर्नुस् नभए प्रचलित कानुन बमोजिम हामी जान्छौं भने। अनि उहाँहरू दुवै पक्षले वैशाख २१ गते प्रहरी कार्यालयमा सहमति गर्नुभएको हो।’
सरकारले नै असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न मिल्छ भनेकाले यो मात्र नभई अन्य क्रसर उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न दिइएको उनले बताए। 'त्यसपछि नयाँ मापदण्ड आउँछ। सरकारले थप नीति पनि ल्याउला। अनि देशैभरि त्यसैअनुसार लागु हुन्छ,' सीडीओ लम्सालले भने।
यसै विषयमा यसअघि देवचुली नगरपालिकाका प्रवक्ता तिलप्रसाद काफ्लेसँग उकेराले कुरा गर्दा त्यो क्रसर अवैध भएको बताएका थिए। 'सहमतिअनुसार निश्चित अवधिभित्र मापदण्ड पूरा गर्ने भनेको छ। अहिले त्यो मापदण्ड अनुरूप छैन,’ काफ्लेले भनेका थिए।
उक्त क्रसरले वातावरणीय पक्षहरूलाई उद्योगले ध्यान दिने, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिरहेकोमा त्यो पनि छोड्ने सम्झौतामा भनिएको छ।
तर, यता प्रजीअ लम्साल भने अहिले नै वैध हो कि अवैध हो भन्न नमिल्ने र सरकारले नै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको बताउने गर्छन्।
एउटै क्रसर पालिकाको नजरमा अवैध अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नजरमा वैध कसरी हुन सक्छ ? प्रजीअ लम्साल भन्छन्,’ नगरको कानुनले अवैध गरेको होला। तर, सरकारले चै साविकमा दर्ता भएको हकमा सञ्चालन गर्न मिल्ने भनेको छ। नवीकरणमा समस्या भएको हो। अब असर मसान्तसम्म नवीकरण पनि गर भनेको छ। त्यै अनुसारले हुन्छ।’
नगरपालिकाले मात्र होइन, क्रसर भएको ठाउँका वडाअध्यक्षले पनि यसलाई अवैध बताइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार २०७९ पुसमा पूर्वी नवलपरासीमा अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका २१ वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको थियो। जसमध्येका यो क्रसर सबैभन्दा बढी विवादित छ।
तर, बन्द गरिएको एक महिना पनि नभई सञ्चालन भइरहेको छ।
नवलपुर क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको र यसले पालना गर्नुपर्ने सर्तसमेत उल्लंघन गरेर सञ्चालन भइरहेको छ।
यसले लामो समयदेखि नवीकरण पनि गरेको छैन। नवीकरणको सम्पूर्ण जिम्मा जिसस नवलपुरको भएको नगरपालिकाले बताएको छ।
तर, यसबारे जिसस प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले र आफूलाई केही थाहा नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै गएर बुझ्न आग्रह गरे।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक पटक पत्राचार गरेजसो गरेर उल्टै सञ्चालन गर्न अनुमति पो दियो। लामो समयदेखि विवाद भए पनि अहिलेसम्म यस क्रसरलाई कसैले पनि कारबाही गर्ने आँट भने गरेन।
क्रसरले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा वार्षिक जम्मा २० हजार क्युविक मिटर उत्पादन गर्ने गरी दर्ता गरिएको भए पनि सोभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेको भनेर प्रतिवेदनमै पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै यसले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) पनि १८ वर्षदेखि गरेको देखिँदैन। जुन प्रत्येक २/२ वर्षमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ का अनुसार यसको सम्पूर्ण अधिकार र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय निकायमा रहन्छ।
जसको दफा ९ मा अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको उपदफा १ मा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ।
जिससको प्रमुख संयोजक हुने र बाँकी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत भने सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ।
सोही दफाको उप दफा ३ मा भने उक्त अनुगमन समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायका विषयमा जुनसुकै बेला अनुगमन गरी सम्बन्धित उत्खनन वा संकलनकर्तालाई आवश्यक निर्देशन दिन वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई देहाय बमोजिम कारबाहीका लागि लेखि पठाउन सक्ने भनिएको छ।
तर, नवलपुर क्रसर उद्योगको हकमा जिसस प्रमुखले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए भने सीडीओले त झन् कानुनबमोजिम नै सहमति भएको बताए।
जेठ १०, २०८० बुधबार १६:२१:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।