डिजिटल कारोबारमा छलाङ : तर मोबाइल बैंकिङजति कारोबार किन भएनन् वालेट ?
काठमाडौं : विद्युतीय भुक्तानी प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसको कारोबारमा पनि व्यापक विस्तार भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक समीक्षामा २०७९ वैशाखदेखि फागुनसम्म 'इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ’बाहेक विद्युतीय भुक्तानीबाट करिब ७४ खर्ब रूपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ।
जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३.३ प्रतिशत अर्थात् एकतिहाइभन्दा बढी हो। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका अनुसार यसअघि सोही अवधिमा ५५.९ खर्ब बराबरको कारोबार भएको थियो।
यी सब खुद्रा भुक्तानी साधनअन्तर्गत आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, वालेट, क्युआरमा आधारित भुक्तानीहरू, पीओएस र इ-कमर्सबाट भएका कारोबार हुन्।
त्यसैगरी सो अवधिमा बैंकबाट सञ्चालित आरटीजीएस प्रणालीमार्फत ३७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत भएको कारोबार 'नेपाली रुपैयाँ मिलियनमा' (वर्ष २०७९ वैशाखदेखि फाल्गुनसम्म)
राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त प्रणालीमा २१ वाणिज्य बैंक, ११ विकास बैंक, १२ वित्त कम्पनी र एक नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक गरी जम्मा ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आबद्ध छन्।
बैंकको भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५, विनियमावली, २०७७ र अनुमति नीतिअन्तर्गत हालसम्म १० वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) संस्थाहरू सञ्चालनरत छन्। त्यसका सेवाग्राहीहरू पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेका छन्।
ती सब सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू हुन् त ?
केही प्रतिशत नभए पनि अधिकांश प्रयोगकर्ता भने सक्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
विद्युतीय भुक्तानीमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको मोबाइल बैंकिङको कारोबार पनि तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्यांकअनुसार अहिले यसको प्रयोगकर्ता २ करोड ६५ हजार २६७ छन्। जसमार्फत २०७९ को वैशाखदेखि फाल्गुनसम्म जम्मा १ अर्ब ७० करोड ३४ लाखभन्दा बढी रकम कारोबार भएको देखिन्छ।
मोबाइल बैंकिङपछि सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता त्यस्तै विशेषता भएको डिजिटल वालेटको छ। तर, त्यसले भने प्रयोगकर्ता बढे पनि कारोबार बढाउन सकेको देखिँदैन। यसको प्रयोगकर्ता फाल्गुनसम्मको तथ्यांकअनुसार १ करोड ६७ लाख ५१ हजार ७१३ छ। तर, सोही अवधिमा यसले कारोबार भने १८ करोड मात्र गरेको छ।
मोबाइल बैंकिङलाई डिजिटल वालेटलाई चुनौतीको रूपमा हेरिए पनि कारोबार भने त्यति धेरै हुन नसकेको विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
उनका अनुसार बैंक नभएको क्षेत्रहरूमा कारोबार सहज होस् भनेर मात्र राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटको अवधारणा ल्याएको हो।
मोबाइल बैंकिङ र वालेटमा फरक पनि त्यै बैंकसँग सम्बन्धित हुनु र नहुनु मात्र हो। मोबाइल बैंकिङ सम्बन्धित बैंकसँग जोडिएको हुन्छ। तर, वालेट बैंकसँग जोडिएको हुँदैन।
‘जहाँ बैंकको शाखा राख्ने अवस्था छ, त्यहाँ त त्यसकै सुविधा राख्छौं नि हामी’, कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्,' बैंक पनि पुग्न नसक्ने अवस्थाहरूको लागि त यो वालेटको प्रयोग गर्ने हो। नाम नै वालेट छ। त्यै भएर पनि यसमा सीमितता छ। वालेटमा धेरै पैसा बोकेर त हामी हिँड्दैनौँ नि।’
बैंकको झन्झटिलो प्रक्रियाका लागि सहज मानिने वालेटको प्रयोगकर्ता हरेक महिना लाखौँको संख्यामा बढिरहेका तथ्यांकले देखाउँछ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा प्रयोगकर्ताहरुको पहुँच (वर्ष २०७९ वैशाखदेखि फाल्गुनसम्म)
एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रतिदिन ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखको मात्र कारोबार गर्न पाइन्छ। त्यस्तै बैंक खाताबाट वालेटमा र वालेटबाट अन्य बैंक खातामा भने प्रतिदिन २ लाख र प्रतिमहिना १० लाखको मात्र कारोबार गर्न पाइन्छ।
राष्ट्र बैंकले तोकिएभन्दा बढी रकम वालेटमा जम्मा भए उक्त रकम स्वतः सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जान्छ। तर, मोबाइल बैंकिङ तथा ई–बैंकिङ कारोबारमा प्रतिदिन ३ लाख र २० लाखसम्म कारोबार गर्न पाइन्छ।
भर्चुअल क्रेडिट कार्डको स्विचिङ सेवा सञ्चालनमा
त्यस्तै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने मौजुदा अनुमति नीति, २०७३ लाई भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन तथा सम्बन्धित विनियमावलीसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरेर पुनरवलोकन गरी नयाँ अनुमति नीति जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नयाँ नीतिमा साविकको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको व्यवस्थामा वृद्धि गरिएको र भुक्तानीसम्बन्धी संस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने, संस्थाहरू आपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी केही व्यवस्था थप गरिएको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ६८औं वार्षिकोत्सवमा बताएका थिए।
विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्रिन सहयोग पुर्याउन वालेटमा हुने कारोबारलाई थप परिमार्जन गरिएको र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई अभौतिक (भर्चुअल) क्रेडिट कार्डको स्विचिङ सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
उक्त सेवा सञ्चालन भएसँगै विदेशी संस्थालाई भुक्तानी गरिने विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिन कम हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। यसअघि भौतिक रूपमा कार्ड जारी गर्दा हुने खर्च र कार्ड बोक्ने झन्झट कम हुने मात्र भनिएको थियो।
अब यससँगै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन र परिमार्जनसमेत गरी ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०७९’ जारीसमेत गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाइरहेको छ।
२५ बैशाख, २०८०, १३:१४:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
