कुनै बैंकको म्यानेजरलाई कालोमोसो दलेर वित्तीय दुर्घटना टर्छ र !

अहिले नेपालमा बैंकविरुद्ध नारा जुलुस सुरू भइरहेको छ। बैँकका कर्मचारीमाथि हातपातको स्थिति बनिसक्यो। यसले एउटा वित्तीय समस्या निर्माण गर्न सुरू गरिसकेको  छ। यही मौकामा बैंकिङ क्षेत्रविरुद्ध केही व्यक्तिबाट आपराधिक गतिविधिसमेत सुरू भइसक्यो। यो सुखद् संकेत होइन।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा आएको समस्या नेपालमा मात्र नभएर अमेरिका, युरोप र भारतमा पनि छ। मध्यपूर्वका देशलाई छाडेर लगभग सबै देशमा एकै खालको समस्याहरू देखिन थालेका छन्। यो स्थितिमा नेपाल मात्र अछुतो रहन पक्कै सक्दैन। यसको बावजुत पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धानिएकै अवस्था छ।

अहिले कर्जाको ब्याजदर एकदमै अस्वाभाविक रूपले बढ्यो। त्यसले कर्जा उपभोक्ताहरू पीडित भएका छन्। राष्ट्र बैँकले ब्याजदर बढाउने निर्णय अघिदेखि गर्दै आएको छ, त्यसमा मेरो अहिले पनि असहमति छ। पहिला पनि असहमति जनाएकै हो।

सरकारले एउटा कार्यविधि बनाएर सरकारी उपक्रमहरूले ५-६ प्रतिशत भन्दा बढिमा निक्षेप गर्न नपाउने भनेर सिलिङ तोकिदिए बैंकलाई पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन सहज हुन्छ।

अमेरिका, पश्चिम युरोपका राष्ट्रहरूमा पनि मुद्रास्फ्रिति नियन्त्रण गर्न र जनताहरूको फजुल खर्च कम गर्न ब्याजदर बढाइएको छ। ब्याजदर बढेपछि र धितोपत्रहरूको भाउ घट्न थालेपछि अमेरिकामा पनि बैंकिङ संकट सुरू भएको देखिन्छ। भर्खरै अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैँक बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो। अहिले अर्को बैँकले ‘टेकओभर’ गर्ने भएको छ।

अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको विश्लेषणमा बैँक असफल हुनुको दुइटा कारण देखिन्छ। एउटा उसले खरिद गरेको धितोपत्रको मूल्य घट्यो। त्यसले  बैँकको मूल्य पनि घट्दै गयो। उसले जति धारण गरेको धितोपत्र थिए किनेको मूल्यभन्दा तल आएपछि त्यसै घाटा हुने नै भयो।

अनि दोस्रो कारण, बैँकले सबैभन्दा बढि प्राविधिक स्टार्टअपलाई कर्जा दियो। त्यस्तोलाई कर्जा दिँदा एउटा निश्चित ब्याजदर, मुनाफा, आयस्रोत हेरेर यसले ब्याज र आयस्रोत यसरी तिर्छ भन्ने वित्तीय रणनीतिको आधारमा ऋण दिएको हुन्छ।

अब यस्तो स्थितिमा बजारमा उपभोक्ता कम भएपछि वस्तुको मूल्य बढाउन नसकिने भयो। अनि बिक्री मात्रा नबढेपछि वित्तीय रणनीति अनुसारको प्रतिफल पाउन सम्भव भएन। एक त समयमा ऋण उठ्न समस्या भयो। अर्कोतिर ब्याजदर पनि बढ्दै गयो।

यस्तो नेपालमा पनि धेरै भएको छ। जस्तै, व्यक्तिले ऋण लिँदा उसको आम्दानीबाट नियमित खर्च कटाएर यति चाहिँ ब्याज तिर्नसक्छ भनेर बैँकले लगानी गरेको हुन्छ।

जस्तो कसैको मासिक आम्दानी मासिक एक लाख हुन्छ भने त्यो आम्दानीको आधारमा पचास हजार घर खर्च कटाएर बाँकी पचास हजारको ब्याज किस्ता तिर्नसक्छ भनेर बैँकले उसको नियमित आम्दानीको स्रोत हेरेर ऋण दिएको हुन्छ।

एउटा बैँकको म्यानेजरलाई कालोमोसो दलेर, कुटेर, भौतिक कारबाही गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त? एउटा बैँकको म्यानेजरले कति चाहिँ कर्जा स्वीकृत गर्न पाउछ र!

उसको आम्दानी ५० हजारै कायम हुन्छ। अनि यता कर्जाको ब्याज १० प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुग्छ। ५० हजारको सट्टामा ७५ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ। मान्नुस् उसको २५ लाख रूपैयाँ ऋण रहेछ भने पचास हजारको ७५ हजार पुग्ने बित्तिकै किस्ता तिर्न सक्दैन। नियमित किस्ता तिर्न नसकेपछि बैँक समस्या पर्यो कि परेन?

हो, स्टार्टअपले गर्दा त्यसैगरी सिलिकन भ्यालीलाई समस्यामा परेको देखियो। यस्तो समस्या नेपालमा पनि सुरू भइसक्यो। बैँकले उद्योगलाई होस् या व्यक्तिलाई उसको आम्दानीको आधारमा नै कर्जा दिएको हुन्छ। अनि ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै उसको आम्दानी घट्ने अवस्थामा हुन्छ। त्यो हुँदा उसले नियमित ब्याजको किस्ता तिर्न सक्दैन। किस्ता तिर्न नसक्दा उसको सम्पूर्ण कर्जा बैंकिङ प्रावधानमा जान्छ।

यस्तो बैंकिङ संकट बैँकको कारणले मात्र निर्माण भएको होइन। नेपालको केन्द्रीय बैँकले ब्याजदर बढाउनको लागि जस्तो दबाबमुलक काम गर्यो त्यो गलत थियो। यति कुरा त हरेक व्यवसायीले बुझेका छन्। बैंकरहरूले पनि केही हदसम्म बोलेकै छन्। व्यवसायीहरू पनि बोलिरहेकै छन्।

अर्को ब्याज बढ्ने कारण भनेको सरकार नै हो। सरकारी उपक्रमले नै अक्सन गरेर ब्याज बराबर डिपोजिट दिए। जस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चय कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, प्रहरीको कल्याणकारी कोष, नागरिक लगानी कोष र बिद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा जसले बढि ब्याज दिन्छ उसैलाई १०-१२ प्रतिशतसम्ममा निक्षेप दिन्छ। अब निक्षेपै १२ प्रतिशतमा पाएपछि बैँकले त्यसमा अन्य सेवा शुल्क जोड्दा १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने नै भयो।

कमसेकम यस्तोमा सरकारले एउटा कार्यविधि बनाएर सरकारी उपक्रमहरूले ५-६ प्रतिशत भन्दा बढिमा निक्षेप गर्न नपाउने भनेर सिलिङ तोकिदिए बैंकलाई पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन सहज हुन्छ।

बैँकले त आयको पैसा र आफ्नो ओभरेट हिसाब गरेर ऋण दिने त हो नि! त्यसैले यसमा बैँक भन्दा पनि केन्द्रीय बैँक र सरकार बढि जिम्मेदार देखिन्छ। यसमा कर्जा उपभोक्ताहरूले कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।

अहिले बैँकले घर बनाउन कर्जा दिन रोकिसक्यो। धेरै कारणले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने स्थिति नै छैन। बाहिरबाट आएका अनुदानहरू पनि धेरै कम छन्।

तर, यतापट्टी लाग्नुपर्नेमा बीचमा एउटा बैँकको म्यानेजरलाई कालोमोसो दलेर, कुटेर, भौतिक कारबाही गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त? एउटा बैँकको म्यानेजरले कति चाहिँ कर्जा स्वीकृत गर्न पाउछ र! पाँच लाखको कर्जा पनि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो गरेर सुधार हुन्छ र!

यस्तो अराजक अवस्था सिर्जना भइरहेको समयमा उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतका सबै सरोकारवाला पक्षहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर, त्यो रूपमा सक्रियता देखिन्न। यो परिस्थितिलाई सरकारले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बढ्न दिनु हुँदैन।

अर्को भनेको बैंकिङ र उद्योग क्षेत्रमा परेको समस्या कसरी अगाडि बढ्दै छ र यसलाई कसरी अध्ययन गर्ने भनेर गम्भीर अध्ययन गर्न आवश्यक छ। नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो रूपमा आएको उद्योगहरू डण्डी र सिमेन्ट हुन्।

वनस्पति तेलहरूको पनि आफ्नै ठूलो उद्योग छ। तर, त्यो धेरै पुरानो भयो अनि नयाँ उद्योग आउन सकेको छैन। त्यसले लगभग-लगभग आफ्नो स्थिर पुँजीको लागि लिएको कर्जा भुक्तानी गरिसकेर अहिले चालू पुँजीको मात्रै दायित्वमा रहेको हुनसक्छ।

तर, सिमेन्ट र डण्डीको स्थिति त्यस्तो छैन। उनीहरूले आफ्नो भौतिक संरचनाहरूले निर्माण गर्न लिएको आवधिक कर्जा छन्। अनि चालू पुँजी कर्जा त यसै छँदै छ। डण्डी र सिमेन्ट भनेको त पूर्वाधारको लागि चाहिने उद्योगहरू हुन्।

पूर्वाधार, विकास निर्माणका कामहरू नभएमा यस्ता उद्योग अगाडि बढ्न सक्दैनन्। अहिले बैंकले घर बनाउन कर्जा दिन रोकिसक्यो। धेरै कारणले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने स्थिति नै छैन। बाहिरबाट आएका अनुदानहरू पनि धेरै कम छन्।

सरकारले बाह्य कर्जा लिएर पनि खर्च गर्ने अवस्था छैन। अनि पुँजीगत खर्च गर्ने स्थिति पनि कमजोर छ। अब अन्तरिक रूपमा खर्च गर्न सरकारले नै अन्तरिक कर्जा लिने हो भने अरू उद्योगहरूले फेरि के गर्ने?

नेपालको मुद्राको अवमूल्यन पनि भइरहेको छ। कर्जाको दायित्व जसरी बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा थप कर्जा लिन सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यैमाथि विगतका सरकारहरूका केही निर्माण कार्यहरूमा भएको गलत निर्णयले पनि कर्जा प्रदायक निकायहरूले समस्या भोगिरहेको अवस्था छ।

त्यही भएर सरकारले बाह्य कर्जा लिएर पनि खर्च गर्ने अवस्था छैन। अनि पुँजीगत खर्च गर्ने स्थिति पनि कमजोर छ। अब अन्तरिक रूपमा खर्च गर्न सरकारले नै अन्तरिक कर्जा लिने हो भने अरू उद्योगहरूले फेरि के गर्ने?

यो समस्याले गर्दा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको पनि त्यस्तो खालको पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन। निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढि निर्माण कार्य गर्ने भनेको त्यै रोडहरू हुन्। विमान बनाउन त हामीले निजी क्षेत्रलाई दिएकै छैन। निजी क्षेत्रलाई हामीले पत्याएको भनेकै  ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र हो। त्यहाँ पनि पाँच वर्षदेखि पीपीए भएकै छैन। त्यसले निर्माणको काम एउटा-दुइटा बाहेक भएकै छैन।

डण्डी र सिमेन्ट सरकारले न्यूनतम यति निर्माणको काम गर्छ अनि निजी क्षेत्रले पनि यति निर्माण गर्छ अनि आफ्नो उत्पादन खपत हुन्छ भनेर अध्ययन गरेको पाइयो। निर्माणको कामै नभएपछि डन्डी र सिमेन्ट कहाँ खपत हुने! त्यसले उनीहरूले आफ्नो पारविन्दु भन्दा तल आएर उद्योग चलाउनुपर्ने अवस्था आयो। कत्ति त पलायनै हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

यस्तो स्थितिमा उद्योगले बैँकको किस्ताहरू भुक्तानी गर्न सक्दैनन्। अनि सिमेन्ट र डण्डी धेरै पुँजी चाहिने परियोजनाहरू पनि हुन्। यिनीहरूले साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सकेन भने त ब्याज डिफल्ट अथवा किस्ता डिफल्ट हुन्छ।

त्यसपछि बैंकले सम्पूर्ण त्यत्ति नै बराबरको रकम छुट्याउनुपर्छ। अब भएको पुँजी रड र सिमेन्ट उद्योगमै गएपछि नयाँ ऋणीलाई बैंकले कसरी ऋण दिन सक्छन् र! त्यसले गर्दा बैँकको मुनाफा र परिस्थिति खराब हुँदै जान्छ। अनि डिफल्टको रूपमा उद्योग त गइ नै हाल्यो। बैँकको नाफा जाने भयो। त्यसपछि सरकारको कर पनि आएन। अनि सरकारको करको अवस्था पनि बिग्रियो।

यस्तो स्थितिमा निर्विकल्प भनेको कर्जा पुँजीकरण गर्ने अनि नयाँ कर्जा सुरू गर्ने मात्र हो। कर्जाको सिद्धान्तअनुसार ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको हुँदा अहिले ठूला उद्योगहरूलाई कर्जा नदिऊँ झन् ठूलो वित्तीय दुर्घटना हुने डर छ। अलि-अलि आएको निक्षेपबाट कर्जाको हैसियत भएको बैंकले तिनै उद्योगहरूलाई थप्दा कहिलेसम्म थप्ने?  यो अहिलेको डरलाग्दो स्थिति हो।

ब्याज बढाउने परिस्थिति पनि पश्चिमी देशहरू र हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यहाँ पूर्वाधारहरूको उद्योगलाई धेरै ठूलो मानिँदैन। केही ठूलो होला तर, सबै पूर्वाधार बनिसकेको हुनाले त्यो भन्दा ठूलो भनेको त्यहाँको व्यक्तिगत कर्जा नै हो। युरोपेली देशमा पनि हरेक व्यक्ति कर्जामा निर्भर हुन्छन्। त्यै भएर त्यहाँ उपभोक्तालाई दिने कर्जा एकदमै ठूलो छ। त्यसबाट मुद्रास्फीति नबढोस् र जथाभाबी कर्जा लिएर खर्च नगरोस् भनेर कर्जाको ब्याज दर बढाउने हो।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन भने पनि निजी क्षेत्रले अगाडि बढाउँदा त केही हदसम्म कर निर्माण हुन्छ।

तर, हाम्रोमा त्यही पद्धति अपनाए उल्टो हुन्छ।  हामीहरूलाई त सडक पनि बनाउनु परेको छ। रेल पनि ल्याउनु परेको छ। विमानस्थल, ऊर्जा सबै बनाइराख्नु परेको छ। अरू संरचनामा पनि त्यत्तिकै लगानी गर्नुपरेको छ।

त्यै भएर ब्याजदर बढाउँदा यो क्षेत्र बढि प्रभावित हुन्छ। अहिले भएको यही हो। त्यसकारण ब्याजदर घटाएर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। बुस्टर डोजहरू ल्याउनुपर्यो। तुरुन्तै पीपीए प्याकेज ल्याउनुपर्यो। डण्डी र सिमेन्टको खपत तुरुन्त अगाडि बढ्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्यो।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन भने पनि निजी क्षेत्रले अगाडि बढाउँदा त केही हदसम्म कर निर्माण हुन्छ।

उदाहरणको लागि एक अर्ब कर्जा लिएर एउटा हाइड्रोपावर सुरू भयो। त्यहाँको संरचना निर्माणमा खर्च भयो भने त्यसको साढे १४ प्रतिशत, डेढ प्रतिशत डिडिजीएस र १३ प्रतिशत भ्याट त करको रूपमा सरकारको खातामा जान्छ नि! कर सरकारको खातामा गएपछि शिक्षक, डाक्टर, वृद्धभत्ता लगायतका सरकारले दिने सुविधा सञ्चालन गर्न पैसा हुन्छ।

त्यसैले अबको अर्थमन्त्रीले तुरुन्तै चैत मसान्त पनि नपर्खी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई डाकेर यी कुराहरूमा समन्वय गरेर तुरुन्त अहिलेको असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। यी नीतिहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ। नत्र हामी पनि दुर्घटनामा पर्छौँ।

-यो सामग्री सुुवेदीको युट्युब च्यानलको भिडियोबाट ट्रान्सक्राइव गरिएको हो।

१३ चैत, २०७९, १७:२७:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।