पैसा हामीले छापेको भन्दैमा पैसा चोरलाई समात्ने जिम्मेवारी नि हाम्रै हो र? - राष्ट्र बैंक
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षलाई ‘डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन वर्ष’ भनेर मनाइराख्दा यता पछिल्लो समय बैंकलाई भने अनलाइन ठगीको मामिलामा प्रहरी अनुसन्धानमा समन्वय नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
हुन त अनलाइन ठगी लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकमै गुनासो र उजुरी गर्ने व्यवस्था पनि नभएको होइन। तर, त्यो त्यति प्रभावकारी देखिंदैन।
पछिल्लो दुई वर्षको अन्तरालमा राष्ट्र बैंकमा जम्मा २९४ वटा मात्र विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी गुनासो दर्ता भएको देखिन्छ। जब कि यस आर्थिक वर्षमा मात्र साइबर ब्यूरोमा ९५५, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ७९४, र सीआईबीमा ६ वटा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन्।
पैसा राष्ट्र बैंकले छापेको हो नि भन्दैमा पैसा कसैले चोर्यो भने राष्ट्र बैंकको जिम्मा हो भन्न त मिल्दैन नि। त्यो त प्रहरी प्रशासनले नै गर्नुपर्यो।
अनलाइन ठगीको अनुसन्धानमा सम्बन्धित बैंक र वालेट कम्पनीसँगै राष्ट्र बैंकले समेत आफूहरुलाई समन्वय नगर्ने गरेको प्रहरीको कुरा यसअघि नै उकेरमा प्रकाशित भइसकेको छ।
जसअनुसार डिजिटल भुक्तानीबाट हुने कारोबारलाई नियमन गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको भएको तर बैंकले समन्वय नगर्नुले यस विषयमा थप समस्या उत्पन्न भएको प्रहरीको अनुभव छ।
राष्ट्र बैंकले फर्जी कागजातका आधारमा डिजिटल वालेट चलाउन स्वीकृत गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको भने पनि अहिले सम्म कतिलाई कारबाही गरियो भनेर कुनै तथ्यांक राखेको छैन। अनि त्यस्ता लापरबाहीको छानबिन हुने गरेको पनि देखिंदैन।
प्रहरीसँग समन्वय नगरेको कुरा नकार्दै भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले भने यो आर्थिक वर्षमा मात्र ६० वटा गुनासोहरूको सम्बोधन गरेको बताए।
‘बैंक तथा वित्तीय ऐनले कुनै पनि बैंकमा सोझै गएर छापा मार्न दिएको छैन। सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा छापा मार्नुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यै भएर हामीले समन्वय गरेको छैन भन्न मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा त हामी आफैंले पनि आफूसँग आएको गुनासो हेरेर प्रहरीलाई जानकारी गराएकै छौं।’
‘प्रहरी सँग समन्वय नगरेको भन्न मिल्दैन’
कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार हिजोसम्म सामान चोर्नेलाई समात्ने क्षमता भएको प्रहरी प्रशासन थियो भने अब डिजिटल धोकाधडी गर्नेलाई पनि समात्ने क्षमता भएको प्रहरी र कानुनको आवश्यकता छ।
उनी भन्छन्, ‘पैसा राष्ट्र बैंकले छापेको हो नि भन्दैमा पैसा कसैले चोर्यो भने राष्ट्र बैंकको जिम्मा हो भन्न त मिल्दैन नि। त्यो त प्रहरी प्रशासनले नै गर्नुपर्यो। कसैले कसलाई धोकाधडी गरेर, सिम निकालेर लुटिरहेको छ भने त्यो त राष्ट्र बैंकको कुरा हैन नि। त्यही भएर जसले ठगी गर्छ त्यो हेर्ने निकाय त प्रहरी प्रशासन नै हो। आवश्यक परेको अवस्थामा हामी समन्वय गर्छौं र गरिराखेकै पनि छौं।’
राष्ट्र बैंकको नियम विपरीत भएको कमहरूमा आफूहरूले कारबाही गरिरहेको उनले दाबी गरे।
विद्युतीय भुक्तानी मार्फत हुने कारोबारको सम्पूर्ण विवरण प्रमाण स्वरूप रहिरहन्छ। जुन कुरा नगदबाट भएको कारोबारमा अभिलेख गर्न गाह्रो हुन्थ्यो।
अस्ति भर्खर प्रहरीले महोत्तरीमा एउटा व्यक्तिले ९७ वटा सिम लिएको फेला पार्यो। त्यो त फर्जी कागजातबाटै त बनाएको होला।
त्यसरी भएको अभिलेखिकरण कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म सुरक्षित रहने र त्यस्तै केही शङ्कास्पद घटना भएको अवस्थामा अनन्तकाल सम्म अर्काइभमा पनि राख्न मिल्ने व्यवस्था भएको समेत उनले बताए। ‘त्यसले गर्दा डिजिटल ठगी भइहाले पनि त्यसको विवरण सबै हेर्न मिल्ने भयो,’ उनले भने।
तर, यस्तो गरिराख्न राष्ट्र बैंकको मात्र एक्लो प्रयासले सम्भव नहुने उनको तर्क छ।
उनी भन्छन्,‘त्यसैको लागि हो हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यापक प्रयोगको माग गरेको। राष्ट्रिय परिचयपत्र नबर अनिवार्य भयो भने बैंकमा खाता खोल्ने, ऋण लिने, सिम कार्ड लिने लगायतका सबै काममा एकरूपता हुन्छ। त्यसले गर्दा फर्जी कागजको झन्झट नै हुँदैन।’
विद्युतीय भुक्तानीसँग सम्बन्धित सबै निकायहरूले फर्जी कागज ठीक छ/छैन भनेर हेर्न चुकिरहेको देखिन्छ। जसलाई पौडेल पनि स्वीकार्छन्।
मानवीय त्रुटी नै बढि
‘अस्ति भर्खर प्रहरीले महोत्तरीमा एउटा व्यक्तिले ९७ वटा सिम लिएको फेला पार्यो। त्यो त फर्जी कागजातबाटै त बनाएको होला,’ पौडेल भन्छन्।
पीएसओ, पीएसपीले केही हद सम्म प्रमाणीकरण गरिरहेको भए पनि त्यसबाहेक अझै पनि कागजातको आधारमा कुनै पनि मान्छे सोही मान्छे हो/होइन भनेर थाहा पाउन गाह्रो हुने उनको तर्क छ।
त्यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले एक प्रकारको प्राविधिक सुरक्षाको उपायहरू त अपनाएकै हुन्छ। तर, त्यतिले पुग्दैन। प्रयोगकर्ताहरू आफै पनि सजक त हुनैपर्छ।
सुरक्षा कडा नै भए पनि मान्छेहरूलाई फकाएर लुटिरहेको अवस्थालाई ‘भुक्तानी प्रणालीको असुरक्षाभन्दा पनि मानवीय त्रुटीले गर्दा भएको हो,’ भन्छन् विभागका निर्देशक कृष्ण राम धुंजु।
बैंकहरूको मामिलामा भुक्तानी उपकरणहरूको दुरुपयोग भएको त्यति धेरै देखिएको छैन भन्छन् उनी। तर, अपराध महाशाखा होस् या साइबर ब्यूरो वा सीआईबी बैंक सम्बन्धीको घटनाको पनि चाङ भेटिन्छ।
विभागको आईटी समेत हेर्ने निर्देशक धुंजु अगाडि थप्छन्, ‘यस्तो समस्यामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कस्तो छ। बजारमा ठगीका कस्ता घटनाहरू भइराखेका छन् भनेर हामी हेरिरहेका हुन्छौं। अनि सकेसम्म कसरी त्यस्ता घटना घट्न नदिने भनेर समय समयमा विभिन्न निर्देशनहरू दिइरहेका हुन्छौं।’
बैंकहरूको मामिलामा भुक्तानी उपकरणहरूको दुरुपयोग भएको त्यति धेरै देखिएको छैन भन्छन् उनी। तर, अपराध महाशाखा होस् या साइबर ब्यूरो वा सीआईबी बैंक सम्बन्धीको घटनाको पनि चाङ भेटिन्छ।
उनी त्यो सबैलाई बैंकको सुरक्षा प्रणाली ह्याक भएर चोरी भएको भन्दा पनि ग्राहकले जानी नजानिकनै आफ्नो पासवर्ड,ओटीपी र अन्य सूचनाहरू साटासाट गर्दा भएको समस्या हो भन्ने गर्छन्।
‘बैंकको सिस्टम भित्र छिरेर, बिना पासवर्ड, भुक्तानी उपकरणहरूको दुरुपयोग त भएको छैन नि। त्यो हिसाब ले भन्नुपर्दा धेरै जस्तो मानवीय त्रुटीले नै यस्ता ठगीहरू भएको देखिन्छ,’ उनले भने।
सहज त भयो तर सुरक्षा खै ?
मोबाइल वालेट बनाउनुको उद्देश्य बैंकको उपस्थिति नभएको र भए पनि न्यून भएको स्थानका मानिसलाई सहजताका लागि हो।
‘बैंकको शाखा खोल्न पनि गाह्रो हुने क्षेत्रमा र दूरसञ्चारको सेवा पुगिसकेको ठाउँमा किन ई-मनिलाई प्रोत्साहन नगर्ने त भनेर अगाडि बढेका हौं। दूरसञ्चारले आफ्नो ग्राहकहरू लगभग सय प्रतिशत नै भएको बताइरहेको छ,’ धुंजुले बताए।
त्यस्तो दूरदराजमा बस्ने मान्छेहरुले थोरै रकमको कारोबार गर्छ। त्यै भएर उनिहरुको लागि सहजता हेरेर केवाईसी भेरिफाई गर्नको लागि फोटो हेर्छु ? नागरिकता हेर्छु ? भन्ने सम्भव नहुने पनि उनको भनाइ छ।
जसको कारण नागरिकताको एउटा फोटोकपी मात्र भए पनि वालेटमा खाता खोल्न सकिन्छ। वालेट र मोबाइल नम्बर एकआपसमा जोडिएको हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा सिम कार्ड लिने बेलामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले नै नागरिकता अनुसारको व्यक्ति हो/होइन भनेर प्रमाणीकरण गरिदिएको भए त्यही नागरिकतालाई आधार मानेर बैंकले फेरि केवाईसी लिइराख्ने आवश्यकता समेत नहुने उनले बताए ।
‘अनि अहिले के भइरहेको छ भने सिम कार्ड वितरण गर्दा नागरिकताकै भरमा दिने हो। त्यति बेला मान्छे स्वयम् उपस्थित नभएको पनि हुन सक्छ। अनि फेरि यता वालेट खोल्दा पनि अर्को नम्बर वा नागरिकता दिएको हुन सक्छ। यसरी यो एउटै हो भनेर छुट्याउन सक्ने प्रणाली हामीसँग छैन,’ उनले भने।
यसको लागि राष्ट्र बैंकको मात्र भूमिका हुँदैन भन्ने विभागको भनाइ छ। वालेटको हकमा त झन् सहजताको लागि भनेर खोलिएकामा बैंक जस्तै गरेर लामो समय लाइन बसेर सदरमुकाम वा सहरमा नै आइराख्नु उचित नहुने समेत वैंकले जनाएको छ।
यो सबै समस्याको एउटै मात्र समाधान वैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मानेको छ। जसमा मान्छेको अनुहार होइन ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीलाई आधार मानिन्छ।
यो पनि
बैङ्कमा राखेको पैसा नै सुरक्षित नहुने भएपछि...
१३ चैत, २०७९, ०९:१३:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
