आफैंले तोकेको मितिमा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेनन् प्रचण्डले, तीन महिनामै अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँदै

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार चैत १० भित्र सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरेका थिए। पहिला विश्वासको मत लिने अनि लगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने रणनीतिमा थिए प्रचण्ड।

तर आफैंले तोकेको मितिमा उनले सरकार विस्तार गर्न सकेनन्। उनले तोकेको मिति दुई दिन घर्किसक्यो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको ताल हेर्दा अझै घर्किने देखिन्छ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद विस्तार अगाडि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने र त्यसले वैधता पाएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताए।

आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने काम भइरहेको र त्यसमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै सरकार विस्तारको काम हुने जानकारी दिए।

नेपालको भनाइबाट पार्टीहरूबीच कसलाई कति मन्त्रालय भन्ने समेत टुङ्गिएको देखिएन। अहिलेको अवस्थामा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपालले यी दुवै मन्त्रालय कुन दललाई भन्दा पनि कस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने बारेमा आफूले सुझाव दिएको नेपालको भनाई छ।

'कुन मन्त्रालय कुन दललाई वा कसलाई भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन। अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र बुझेको र उकास्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई अर्थको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छु,' नेपालले भने' परराष्ट्र मन्त्रालय पनि महत्त्वपूर्ण छ। जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नेलाई जिम्मेवारी दिऊँ भनेको छु।'

नेपाली काँग्रेसका उप-सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि मन्त्रालयबारे छलफलै नभएको बताएका थिए। संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले कुन दललाई कुन मन्त्रालय भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको बताएका थिए।

बाँडफाँडको मापदण्ड बनाउनै सकस

नेताहरूले मन्त्रालय नटुङ्गिएको दाबी गरे पनि केही मन्त्रालयबारे भने सहमति भइसकेको देखिन्छ। केही मन्त्रालयमा भने विभिन्न दलको माग देखिन्छ।

अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सात वटा मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा परेको छ। गृह लिएर अर्थ छाड्नेबारे पनि छलफल जारी देखिन्छ।

गृहमा कांग्रेसले चासो देखाएको छ नै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत गृहमा चासो राखेको छ। एकीकृत समाजवादी र रास्वपा गृहसहित सरकारमा सहभागी हुने प्रयासमा देखिन्छ। माओवादीले गृह छाड्न चाहेको छैन।

कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने मापदण्ड बनाउन उत्तिकै सकस देखिन्छ। सांसद सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय दिँदा एकीकृत समाजवादी मारमा पर्ने देखिन्छ भने काँग्रेस फाइदामा पर्छ।

१० मन्त्रालय दाबी गरेको काँग्रेसलाई सात मन्त्रालयमा मनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी देखिन्छ। ८९ सिटको पार्टीलाई सात मन्त्रालय दिँदा ३२ सिट रहेको माओवादीले कति मन्त्रालय लिने तोक्न सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी अनि एकीकृत समाजवादीले तीन-तीन मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक मन्त्रालय पाउन सक्ने देखिन्छ।

१२ चैत, २०७९, २०:४६:४६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।