रास्वपासहितको दललाई नबोलाई चार दलको मात्रै बैठकमा कांग्रेसले १० मन्त्रालय माग्यो
काठमाडौँ : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई १० दलले विश्वासको मत दिए पनि मन्त्रिपरिषद गठन लगायतका महत्त्वपूर्ण छलफलमा काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी बाहेकका दलका नेता बोलाइएन।
बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलमध्ये प्रमुख चार दलका नेताहरू मात्र बसेर मन्त्रिपरिषदबारे छलफल गरे।
काँग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार बैठक मन्त्रिपरिषद विस्तारमा केन्द्रित थियो। सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहे पनि चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतालाई बैठकमा डाँकिएन। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू पनि बैठकमा थिएनन्।
प्रारम्भमा प्रमुख चार दलबीच सरकारको आकार र मन्त्रालयको बाँडफाँटबारे प्रारम्भिक खाका बनाएपछि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक अन्य दलहरूसहितको बैठक बसेर टुङ्ग्याउन अन्य दलका नेताहरूलाई नबोलाइएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले दाबी गरे।
काँग्रेसको दाबी १० मन्त्रालय, एकीकृत र जसपाले मागे ३
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए।
बैठकमा कुन दललाई कति मन्त्रालय दिनेबारे प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। छलफलको क्रममा कांग्रेसले १० मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो।
उसले अर्थ र परराष्ट्रसहितको मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। संसदको पहिलो दल भएकाले १० मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने उनीहरूको दाबी थियो।
एकीकृत समाजवादी र जसपाले भने ३-३ मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग राखेका छन्। एकीकृत समाजवादीले गृहसहितको मन्त्रालयको माग गरेको छ।
रास्वपासमेत सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक छ। रास्वपास्रोतका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अबको सरकारमा नयाँ सांसद पठाउने भन्दै सरकारमा सहभागी हुने सङ्केत दिइसकेका छन्।
यस अगाडि सरकारमा विराजभक्त श्रेष्ठ, मनिष झा, सोबिता गौतमहरूलाई नपठाउँदा आलोचना बढेको भन्दै यस पटक नयाँहरूलाई सरकारमा पठाउने तयारी भएको जानकार स्रोतले बतायो।
जनमत पार्टी सरकारमै छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनेबारे केही निर्णय गरेको छैन। यस अगाडि रेसम चौधरी नछुटेसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएको थियो।
जनमोर्चा समेत सरकारमा जान इच्छुक रहेकाले ठूला दलले दाबी गरे अनुसारको सङ्ख्याको मन्त्रालय पाउन सहज भने देखिँदैन।
८ चैत, २०७९, २३:३३:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
