'गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा माफी दिन सकिँदैन'
काठमाडौँ : ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा समेत माफी दिन सकिने प्रावधान राखेको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउँदा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मेलमिलाप नहुने गरी बनाउने दाबी गरेको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गर्नु अगाडि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमा मानव अधिकार उलङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घन भनेर द्वन्द्वकालीन घटनालाई वर्गीकरण गर्ने र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा मेलमिलाप हुन सक्ने तर, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा मेलमिलाप हुन नसक्ने भनिएको दाबी गरिन्।
उनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मेलमिलाप हुन नसक्ने भनिएको थप दाबी गरेकी थिइन्। विधेयकमाथि परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि आइतबार संसदमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ।
सरकार फास्ट ट्रयाकमा सो विधेयक पारित गर्ने रणनीतिमा रहेको छ। यसका लागि उसले १० दलसँग सहमति लिइसकेको छ।
