कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशनले लिएको थियो प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो
काठमाडौः २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले ‘नेपाली कांग्रेसको लागि लोकतान्त्रिक समाजवाद’ घोषणापत्र तय गरेको देखिन्छ। २००९ साल जेठमा हुने महाधिवेशनअघि क्रियाशील सदस्यहरूको लागि उक्त घोषणापत्र तय गरिएको थियो।
सो घोषणापत्र पाँचौं महाधिवेशनमा पारित भएन। पाँचौं महाधिवेशनमा कांग्रेसले प्रजातन्त्रका संस्थाहरू भनेर संसद्, स्वतन्त्र न्यायालय र विकेन्द्रीकरणको परिकल्पना गरेको थियो। अञ्चलमा विभाजन गर्नुपर्ने, अञ्चल मातहत जिल्ला राख्नुपर्ने र जिल्ला मातहत ग्रामपञ्चायत राख्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले आर्थिक विकासको आफ्नो नीतिमा भूमिसुधार नीतिलाई प्रमुखताको साथ उठाएको देखिन्छ। त्यतिबेला राणाहरू र सरकारको छत्रछायामा रहेकाहरूको नाममा हजारौं विघा जग्गा हुन्थ्यो। र त्यतिबेला नै सामूहिक खेतीको परिकल्पना समेत गरेको पाइन्छ।
२०१२ सालमा वीरगञ्जमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादको घोषणापत्र पारित गरेको थियो। त्यतिबेला राजनीतिक प्रणाली वैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गतको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, जनताले चुनेका प्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुने, बालिगमताधिकार, एक सदनीय संसद, विकेन्द्रित प्रशासन, स्वतन्त्र न्याय विभाग, लिंग वर्ण एवं जातिको निरपेक्ष राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार, लोकसेवाबाट कर्मचारी नियुक्ति, रजौटा प्रथाको उन्मुलन, सरकारी व्ययको लेखापरीक्षण लगायतका लक्ष्य थियो।
आर्थिकमा भने, शिक्षामा प्राथामिक शिक्षालाई अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा गरिनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको थियो।
यस्तो छ नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिका लक्ष्यहरूः
१. प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको स्थापना गर्नु।
२. सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थाको राष्ट्रिय योजना तथा भिन्न–भिन्न दिशा एवं क्षेत्रका उद्योगहरूको एकीकरण गर्नु।
३. जमीनमाथि सामन्तवादी अधिकारको उन्मूलन गर्नु।
(क) जङ्गलहरू क्षतिपूर्ति नदिई राष्ट्रियकरण गर्नु।
(ख) विर्ता स्वमित्वको राष्ट्रियकरण गर्नु।
(ग) हदबन्दीभन्दा माथिको तथा वाँझो खेतीयोग्य जमीनको पुनर्वितरण गर्नु।
(घ) जमीन्दारी प्रथाको उन्मूलन गर्नु।
(ङ) सरकार तथा जमीनका मालिकबीच भूमिकरका माध्यमबाट सीधा सम्बन्ध स्थापित गर्नु
(च) भूमिको अधिकतम हदबन्दी निर्धारण गर्नु।
(छ) जमीनको चक्लाबन्दी गर्नु।
४. नेपाली कांग्रेस जङ्गलबाहेक जमीन राष्ट्रियकरण गर्दा क्षतिपूर्ति दिने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछ। यस प्रकारको क्षतिपूर्ति वा मुआव्जाको निर्धारण निर्वाचित सदनले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा गर्ने छ।
नेपाली कांग्रेस भूमि उत्पादन बढाउनका लागि निम्नलिखित पद्धतिलाई मान्यता दिन्छः
१. सहकारी कृषिलाई प्रोत्साहन।
२. कृषियोग्य बनाइएका नयाँ जमीनमा सरकारद्वारा कृषिका लागि सरकारी आर्थिक सहयोग प्रदान।
३. स्वयं खेती गर्ने व्यवस्था।
४. अनुचित एवं वर्षौंदेखि बढ्दै आएको ऋण खारेज।
५. असल बीउ एवम् मल–खादको वितरण, अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना तथा नमूना कृषि फार्मको सञ्चालन।
६. सिँचाइको विकास एवं बजारको व्यवस्था।
७. सडकको विकास एवम् राष्ट्रिय विस्तार योजना।
नेपाली कांग्रेस वर्तमान स्थितिमा नेपालमा कृषिको महत्वलाई स्वीकार गर्दै द्रुतगतिबाट औद्योगीकरणका चाहना राख्दछः
१. नेपाल पिछडिएको देशबाट विकसित देशको रूपमा बद्लिन सकोस्।
२. सन्तुलित अर्थ–व्यवस्थाको निर्माण हुन सकोस्।
३. जनताले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरून्।
४. राष्ट्रिय सम्पत्ति बढाएर जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकियोस्।
देशको द्रुतगतिमा औद्योगीकरण गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस तीन क्षेत्रको कल्पना गर्दछः
१. आधारमूल उद्योगहरू, विशेषगरी यातायात, विद्युतशक्ति एवं खानीलाई सरकारले आफ्नो अधिकार एवं संरक्षणमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
२. स्वतन्त्र निजी उद्योगलाई प्रोत्साहन प्रदान गरेर उपभोक्ता सामग्रीको उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
३. सहकारीताका आधारमा कुटीर एवम् लघु उद्योगलाई संगठित गर्नुपर्दछ।
विदेशी सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा देशको स्वतन्त्रता एवं राज्यसत्तामा आघात पर्दैन भने नेपाली कांग्रेस त्यसको विरोधी होइन। नेपाली कांग्रेस विदेशी पुँजी लगाउनेहरूबाट राष्ट्रिय सम्मान एवं सामाजिक न्यायका आधारभूत मान्यतामाथि आघात पुग्दैन भने उनीहरूलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने ठान्दछ।
द्रुतगतिका साथ औद्योगीकीकरण गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस देहायका कुरा हुनु पर्नेमा विश्वास राख्दछः
१. मुद्रामा सुधार गरिनु पर्दछ।
२. घरेलु पुँजी संग्रह गर्नका लागि उचित कदम उठाइनु पर्दछ।
३. आवश्यकता अनुसार विदेशी व्यापारमाथि सरकारी निरीक्षण गरिनु पर्दछ।
४. प्रगतिशील करनीतिको अवलम्बन हुनुपर्दछ।
सामाजिक एवम् शिक्षा नीतिः
नेपाली कांग्रेस सर्वसुलभ निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ। वाणिज्य एवं प्रशिक्षणको पनि पर्याप्त प्रवन्ध हुनुपर्दछ। यसबाट औद्योगीकीकरणका लागि आवश्यक प्राविधिकको प्रवन्ध हुनेछ। पिछडिएका जातिको कल्याण एवम् उनीहरूको सांस्कृतिक उत्थानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।
प्रगतिशील मजदूर नीतिः
मजदूर वर्गको कल्याणका लागि प्रगतिशील मजदूर कानून बनाउनु पर्दछ। मजदूरहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, तलब तथा भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
उद्योगहरूको सञ्चालनमा मजदूर वर्गको हात हुनु पर्दछ। मजदूर र मालिकबीच मतभेद प्रकट हुँदा सम्झौता गर्नका मजदूर–कमिटी बनाइनु पर्दछ। यस कमिटीले सम्झौताको प्रयत्न गर्ने र निर्णय दिने कार्य गर्नु पर्दछ।
वैदेशिक नीतिः
नेपाली कांग्रेसको वैदेशिक नीति भिन्न–भिन्न राष्ट्रसँग मित्रता कायम गर्नु एवं विश्व शान्तिका लागि प्रयत्न गर्नु हो। नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि सामरिक गुटमा नगई संयुक्त राष्ट्र संघको आफ्नो सदस्यतालाई शान्तिको पक्षमा पूर्ण सदुपयोग गर्ने छ।
(मङ्सिर २४ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी उकेराले कांग्रेसको इतिहाससँग सम्बन्धित सामग्रीहरू विभिन्न पुस्तकबाट साभार गरेको छ। यो घोषणापत्र 'नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू' बाट साभार गरिएको हो।)
- सम्पादक
२२ मंसिर, २०७८, ०९:०२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
