प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना, कर्णाली प्रदेश रंगशाला निर्माणमा सरकार नै बाधक !
सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर स्थित कर्णाली प्रदेश रंगशालालाई २०७८ साउनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गर्यो। २०७८ कार्तिकमा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आयोजना निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए।
एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको यो आयोजनाले कर्णालीको खेलकुद विकासमा नै टेवा पुर्याउने देखिन्छ। अब हुने १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना पनि यही रंगशालामा हुनेछ।
२०८१ जेठ ११ गतेभित्र रंगशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ भने निर्माणको जिम्मा एमएसी-जिएसएल कम्पनीले लिएको छ।
१० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तय भएसँगै निर्माणाधीन रंगशालाको काम धमाधम भइरहेको छ। हालसम्म झन्डै ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले आयोजनाको लक्ष्य अनुसार नै कामहरू धमाधम गरेर संरचनाको जग उठाउने काम गरिसकेको छ।
आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र संघीय सांसदहरुले समेत बेलाबखत यसको अनुगमन गर्ने गरेका छन्।
तर युद्धस्तरमा काम भइरहेका बेला हाल भने यो निर्माणधिन आयोजनामा प्रदेश सरकारकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बाधा गर्न खोजेको गुनासो आएको छ।
केही दिन अगाडि उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञान वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाले रंगशाला निर्माणको ‘ईआईए रिपोर्ट’ स्वीकृत नगराएको भन्दै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई १० हजारको जरिवाना पत्र पठाएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो।
‘योजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सो नगरी कार्य सुरु गरिएको देखिएकोले प्रदेश वातावरण संरक्षण एन २०७७ को दफा ३४ (ग) बमोजिम प्रस्तावकलाई १० हजार जरिवाना तोकिएको छ,’ जरिवाना पत्रमा भनिएको छ।
साथै प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९(८) ग बमोजिम स्वीकृत हुने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको माघ २९ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा जरिवाना रकम खातामा पठाइदिन भन्दै खाता नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको छ।
खेलकुद परिषद्ले भने उक्त जरिवानाको विरोध गर्दै रंगशाला निर्माणमा अवरोध पुर्याउन षड्यन्त्र गरिएको बताएको छ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्ले एक वर्ष अगाडि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसके पनि मन्त्रालयले एक वर्षसम्म त्यो विषयमा कुनै सुनवाइ नै नगरेको दावी गरेको छ।
मन्त्रालयले गरेको निर्णय नियम संगत नभएको खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमालले बताए।
उनले भने, ‘यो सबै काम गर्न नदिने षड्यन्त्र हो, वन मन्त्रालयका सचिवको व्यक्तिगत ‘इन्टेन्सन’मा मन्त्रीलाई समेत जालझेल गरी निर्णय गरिएको छ।’
‘हामीले एक वर्षअघि नै ईआईएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका थियौं। तर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेन। अहिलेसम्म ढर्रामा राख्ने, अनि अहिले काम भइरहेका बेला आएर जरिवाना तोक्ने, यो कसरी नियम संगत हुन्छ र? यो सब मन्त्रालयले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि गरेको हो,’ हमालले थपे।
प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको काम धमाधम भइरहेका बेला सरकारले नै अड्चन थाप्नु विकास विरोधी काम भएको उनले बताए। साथै १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुन् नदिने षड्यन्त्र सरकारी निकायबाट नै सुरु भएको समेत हमालले आरोप लगाए।
यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली भर्खरै मात्र प्रयोगमा आएको हुनाले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठले बताए।
‘प्रदेशको वातावरण संरक्षण नियमावली भर्खरै मात्र प्रयोगमा आएको छ। त्यो भएर पनि जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही प्राविधिक विषयहरुमा मन्त्रालयबाट पनि ढिलाइ भएको हुन सक्छ।’
निर्माणधिन उक्त रंगशालामा १० हजार दर्शक अट्ने क्षमता छ। जसमा भलिबल, बास्केटबल लगायतका कोर्टका साथै मेडिकल वार्ड, रेफ्री, चेन्जिङ र रिफ्रेस रुम, स्विमिङ पुल, पार्किङ लगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन्।
डिजाइनको काम सम्पन्न भएकाले भौतिक संरचनाको काम धमाधम भइरहेको छ।
१६ फागुन, २०७९, १६:४६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
