लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या बढीमा १० रहने, कुन-कुन मन्त्रालय रहन्छन् ?

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या बढीमा १० रहने, कुन-कुन मन्त्रालय रहन्छन् ?

बुटवल: प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्न संघीय सरकारले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएपछि लुम्बिनीमा बढीमा १० वटा मात्र मन्त्रालय रहने भएका छन्। संघ सरकारले लुम्बिनीमा नौ वटा मन्त्रालय कायम गर्न दबाब दिए पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय सङ्ख्या १० कायम गर्ने तयारी गरिएको छ।

हाल प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरूको सङ्ख्या सात छ।

अघिल्लो सरकारले १३ मन्त्री, चार राज्यमन्त्री गरी १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको थियो। यो पटक भने राज्यमन्त्री समेत नबनाइने बताइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आफूले शपथ ग्रहण गर्दा तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका थिए। त्यसमध्ये दुई जना बिनाविभागीय मन्त्री हुन्। उनीहरूको जिम्मेवारी अहिलेसम्म तोकिएको छैन।

मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशमा हुने खर्च कटौतीलाई कम गर्न सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने गरी तयारी गरिरहेको बताए। उनले राज्यमन्त्री नबनाउने र मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालयको संख्या १० मात्र हुने पुष्टि गरे।

यसो हुँदा प्रदेशमा हुने वार्षिक करोडौँको खर्च कटौती हुनेछ।

यता सरकारलाई समर्थन गरेका साना दलले समेत ठूलो भाग खोजेपछि मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री गिरी दुई पटकसम्म काठमाडौं पुगिसकेका छन्।

तर, निचोड अहिलेसम्म निस्कन सकेको छैन।

मन्त्रालय घटाउँदा भागबण्डामा भनेअनुसार दलले रोजेका मन्त्रालय भने पाउने छैनन्।

कुन-कुन मन्त्रालय रहन्छन् ? 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्र राख्ने तयारी छ।

मन्त्रालय घटे पनि दलहरूको दावी भने घटेको छैन। एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयसहित तीन, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १-१ मन्त्रालयको दावी गरेका छन्।

राप्रपाले उपसभामुख समेत एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेको छ।

१७ माघ, २०७९, १०:२८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।