रविको कामले पाँच कानून आकर्षित, हुनसक्छ पाँच वर्ष कैद
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूसँग अमेरिकी राहदानी हुँदा-हुँदै कानूनअनुसार निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाएर प्रयोग गरेको प्रमाणित भयो। उनले आफू अमेरिकी नागरिक हुँदा नै नेपाली राहदानी बनाएको स्वीकार गरिसकेका छन्। आइतबार विभाग गएर त्यही राहदानी बुझाए।
उनले नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन्। तर, अध्यागमन विभागको रेकर्डले उनले झुट बोलेका पुष्टि हुन्छ। उनले अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा २०७२ जेठ १३ मा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी निकालेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा सो राहदानी प्रयोग नै नगरेको भन्दै झुटो दावी गरेका छन्।
अध्यागमन विभागको रेकर्डमा २०७५ असोज ४ मा जापान र दक्षिण कोरिया जाँदा उनले नेपाली राहदानी नै प्रयोग गरेका थिए। उनी आफ्ना सहयोगी दीपक बोहोरासँगै जापान गएका थिए। २०७५ फागुन ३ र २०७६ जेठ ८ मा उनी पुनः नेपाली नागरिकको हैसियतमा दुबई गएको अध्यागमनको रेकर्डले देखाउँछ।
अध्यागमन ऐन २०४९ को दफा ५ अनुसार कसैले आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्य कुरा ढाँट्न, झुटा विवरण दिन वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। उनले आफू अमेरिकी नागरिक भइसक्दासमेत नेपाली नागरिक भएको झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको पुष्टि भइसकेको छ।
सोही ऐनको दफा १० अनुसार यदि कसैले राष्ट्रियता ढाँटेमा र झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
प्रहरीमा उनको नागरिकता र राहदानी लगायतका विषयमा अनुसन्धानका लागि निवेदन दर्ता भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसरमा मंसिर १२ गते दर्ता नम्बर ७० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामिछानेको राहदानी, नागरिकता लगायतका बारे छानबिन गर्न पठाएको पत्र दर्ता भएको थियो।
उनी गृहमन्त्री नियुक्त हुनुअघिसम्म प्रहरीले तीव्र रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै मंसिर १८ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, निर्वाचन आयोग र मंसिर २९ मा राहदानी विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यागेको कागजपत्र मगाउन नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासमा पत्र पठाएको देखिन्छ।
अमेरिकी दुतावासबाहेक अन्यले प्रहरीलाई जवाफ समेत पठाए। पुस ११ गते जव रवि उप-प्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भए, त्यसपछि प्रहरी अनुसन्धान रोकियो।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने तर कहिँ कतैबाट प्रभावित भएर नरोकिने दावी उकेरासँग गरे। 'अनुसन्धानले केही समय लिन्छ नै। तर रोकिने भन्ने हुन्न', उनले भने।
उजुरीलाई प्रहरीले जाहेरीको रूपमा अगाडि बढाउँदै सम्बन्धित व्यक्तिको बयान लगायतका प्रक्रियामा प्रवेशै गरेन।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विदेशी नागरिक बनेको मितिमै नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने आदेश जारी गरेसँगै उनको सांसद् पदसँगै गृहमन्त्रीको पदसमेत गयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदसमेत गुमाएका उनले आइतबार प्रक्रियाअनुसार निष्क्रिय रहेको नागरिकता ब्युँताएर पार्टीको पद पुनः प्राप्त गरे। गैरसांसदको रूपमा गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुन राजनीतिक दौडधूप जारी छ उनको।
सके आफैँ गृहमन्त्री बनेर उप-निर्वाचनबाट सांसद भएर आउने नसके आफ्नै पार्टीबाट गृहमा अर्को सांसद बनाउने रविको दौडधूपसँगै अब प्रहरीमा रोकिएको अनुसन्धान के हुन्छ भन्ने चासो भने बढाएको छ। कतै उनी गृहमन्त्री हुँदा रोकिए झैँ उनीविरुद्धको अनुसन्धान त्यतिकै थन्किने त हैन भन्ने शंकासमेत बढाएको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने तर कहिँ कतैबाट प्रभावित भएर नरोकिने दावी उकेरासँग गरे। 'अनुसन्धानले केही समय लिन्छ नै। तर रोकिने भन्ने हुन्न', उनले भने।
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीसँग जिज्ञासा राख्दा भने- 'प्रहरीले आफ्नो दायित्वभित्र आएको काम गर्छ।'
रविको गतिविधिविरुद्ध पाँचवटा कानून आकर्षित हुने
अमेरिकी नागरिक भएकै अवस्थामा नेपाली राहदानी बनाउने रविको गतिविधिले राहदानी ऐन २०७६ आकर्षित भएको छ नै। सन् २०१५ मा उनले नेपाली नागरिकको हैसियतमा नेपाली राहदानी निकालेका थिए, जुनबेला उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिएनन्।
योसँगै उनले आफ्नो नागरकिता पुनः सक्रिय नगराएको समयसम्म गरेका गतिविधिले पाँचवटा कानून आकर्षित हुने देखिन्छ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार कसैले नेपाली नागरिकताको झुटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
निर्वाचन कसूर र सजाय ऐन २०७३ को दफा ३ अनुसार कसैले झुटा विवरण वा कागजात संलग्न गरेर मनोनयन गर्न नहुने उल्लेख छ।
उनले चितवन-२ मा निष्क्रिय रहेको नागरिकताको आधारमा आफू नेपाली नागरिक रहेको भन्दै उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। उनको सो उम्मेदवारी गैरकानूनी रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्दै खारेज भएको छ।
उनको गतिविधिअनुसार उनलाई निर्वाचन अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
उनले निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेर काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-३ को मतदाता भएर मतदान समेत गरे।
मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा १५ अनुसार कसैले झुटा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए प्रमाणसहित कुनै व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष उजुरी दिनसक्ने प्रावधान छ।
यो आरोप पुष्टि भए सोही ऐनको दफा ३२ अनुसार एक लाखसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
यसैगरी नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार कसैले नेपाली नागरिकताको झुटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
१७ माघ, २०७९, ०७:१६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
