कभर स्टोरी

पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेसले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएको पुष्टि, लगानी रकम समेत दुरुपयोग गरेपछि बैंक डुब्ने जोखिम


बुटवल: रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१७ स्थित कोटिहवामा रहेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टले सार्वजनिक जग्गामा बनाएका संरचना भत्काउनुपर्ने भएको छ।

तत्कालीन भैरहवा-लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर टाइगर रिसोर्ट बनाइएको भन्दै चार वर्षअघि मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दाको फैसलामा सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएको ठहर भएसँगै सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएको संरचना भत्काउनुपर्ने भएको हो।

सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका संरचना खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै चार वर्षअघि लुम्बिनी नलकुप उपभोक्ता संघ रुपन्देहीको तर्फबाट संघका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको ठहर गर्दै मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न रिसोर्ट संचालकका नाममा आदेश समेत दिएको छ।

बिहीबार अन्तिम फैसला गर्दै अदालतले वादीको दावीअनुसार तत्कालीन भैरहवा-लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन आदेश गरेको अदालतका श्रेष्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए। 

‘आदेशमा वादीको दावी पुग्ने भनिएको छ’, उनले भने, ‘यसको अर्थ वादीले रिसोर्टविरुद्ध जे–जे भनेर मुद्दा दिनुभएको थियो, त्यो प्रमाण पुगेको छ।’

१५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँ समेत छन्। 

बिक्री हुन लागेको विवादित टाइगर रिसोर्टमा भित्रिएको लगानी पनि शंकास्पद रहेको र क्यासिनो खेलमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।

रिसोर्टमा प्राइम बैंकको दुई अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ता हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको दुई अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ।

यसअघि पनि अवहेलाको मुद्दा
सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको भन्दै रिसोर्ट संचालकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा रहेकै बेला उक्त रिसोर्ट बिक्री समेत गर्न खोजियो।

रिसोर्टले रुपन्देहीका व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल लगायतको समूहसँग रिसोर्ट बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि यस सम्बन्धमा अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा समेत परेको थियो।

रिसोर्ट खरिद बिक्रीका लागि दुवै पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको थियो। बिक्रीकर्ताको तर्फबाट सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड कम्पनी र खरिदकर्ताको तर्फबाट म्यानहटन हाइट्स ग्रुप, भुसाल इन्भेष्टमेन्ट प्रालि (भुसाल ग्रुप) र सम्राट ग्रुपका संचालकहरूले प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए।

बिक्री हुन लागेको विवादित टाइगर रिसोर्टमा भित्रिएको लगानी पनि शंकास्पद रहेको र क्यासिनो खेलमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।

आन्तरिक विवादका कारण सङ्कटमा परेको टाइगर रिसोर्टले बैंकबाट लिएको ऋण कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य खर्चमा प्रयोग गरेको समेत आरोप छ। यस विषयमा प्राइम बैंक मौन छ।

मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै रिसार्टले अदालतको आदेशविपरीत कार्य अगाडि बढाएपछि समितिका अध्यक्ष घिमिरेले टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज प्रालि विरुद्ध ०७७ साउन २८ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अदालतको अवहेलना मुद्दा निवेदन दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा अदालतले रिसोर्ट र क्यासिनो संचालक दुई कम्पनीलाई तीन–तीन हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना समेत तिराएको थियो।

अदालतमा मुद्दा दायर भएकै बेला बैंकले लगानी गरेपछि यसको आलोचना भएको थियो। अब अदालतको आदेशसँगै रिसोर्टका संरचना भत्काउनु पर्ने भएपछि बैंकको लगानी पनि जोखिममा परेको छ।

निवेदकको तर्फबाट साविक टिकुलीगढ वडा नम्बर ९ ‘घ’ र हाल तिलोत्तमा–१७ मा उक्त रिसोर्ट निर्माणको क्रममा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२ र १९० का नहर (नलकुप) सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नम्बर ७३ को सरकारी जग्गा समेत रिसोर्टको कम्पाउण्ड भित्र राखी होटेल, क्यासिनो, रेष्टुराँ, स्विमिङपुल प्रायोजनका लागि विभिन्न भवन, टहराको संरचना तयार गरी भोगचलन गर्दै आएको भन्दै उक्त रिसोर्टविरुद्ध चार बर्षअघि अदालतमा रिट परेको थियो।

आन्तरिक विवादका कारण सङ्कटमा परेको टाइगर रिसोर्टले बैंकबाट लिएको ऋण कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य खर्चमा प्रयोग गरेको समेत आरोप छ। यस विषयमा प्राइम बैंक मौन छ।

होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गा समेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए। तर, अहिलेसम्म खरिदकर्ता भेट्न नसकेका कारण बाहिरिन पाएका छैनन्।

प्राइम कमर्सियल बैंकले लगानी गरेको रकम टाइगर प्यालेस रिसोर्टले दुरूपयोग गरेको भन्दै सन्तोष तमुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी समेत दिएका थिए।

सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको कुन मूल्याङ्कनका आधारमा प्राइम बैंकले लगानी गरेको भन्ने विषय समेत विवादमा तानिएको छ।

होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गा समेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए। तर, अहिलेसम्म खरिदकर्ता भेट्न नसकेका कारण बाहिरिन पाएका छैनन्।

हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले अदालतको आदेशअगाडि नै बाहिरिन खोजेको थियो।

कर्मचारी निकाले पनि भएका थिए पुनर्बहाली
पाँच तारे होटल टाइगर प्यालेस रिसोर्ट प्रालीले कोभिडको कारण देखाउँदै संस्थामा कार्यरत ३९० जनालाई एकै पटक निष्काशन गरे पनि श्रम अदालतले श्रमिकहरूको पक्षमा फैसला गरेका थियो।

रिसोर्टले त्यसबारे कुनै सुनुवाइ नगरेपछि कर्मचारीहरूले श्रम अदालत काठमाडौंमा रिट हालेका थिए। अदालतले एक वर्ष तीन महिनामा श्रमिकहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।

टाइगर वानले पहिलो पटकको लकडाउनमा कर्मचारीहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी कामबाट निष्काशन गरेको थियो। 

अष्ट्रेलियन सिल्भर हेरिटेज कम्पनीको लगानीमा सञ्चालित सो रिसोर्टले दुई वर्षे करार सम्झौता सकिएको भन्दै कर्मचारीहरूलाई इमेलबाट पत्र पठाएर बिदा दिएको थियो।

कोभिडका कारण रिसोर्ट बन्द भएपछि घर बसेका कर्मचारीहरूलाई अनौपचारिक रूपमा इमेलमा जानकारी दिंदै रिसोर्टले कामबाट निकालिएको सूचना पठाएको थियो। 

उक्त सूचनाबाट आक्रोशित कर्मचारीहरूले सुरुमा रिसोर्टलाई कोभिडले पारेको असरलाई अनुशरण गर्दै, बरू आफूहरू बेतलवी बस्ने तर कामबाट निष्काशन गर्न नहुने माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए। रिसोर्टले त्यसबारे कुनै सुनुवाइ नगरेपछि कर्मचारीहरूले श्रम अदालत काठमाडौंमा रिट हालेका थिए। अदालतले एक वर्ष तीन महिनामा श्रमिकहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।

हाल रिसोर्टमा डेढ सय बढी कर्मचारी छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

रक्सीको मादमा पैदलयात्री किचेर मार्ने पृथ्वी मल्लको मुद्दाको पेशी २४ गते, पूर्ण सफाईको माग गर्दै आफैँले पनि हाले पुनरावेदन

यसअघि मल्ललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने २०७८ चैत ७ गते जम्मा ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको....

भरतपुर अस्पतालको ३२ करोडको एमआरआई खरिदमा सप्लायर्सको स्वार्थमा स्पेसिफिकेशन बदलेकै बदल्यै

निश्चित कम्पनीको एमआरआई मेसिनसँग मिल्नेगरी लक्ड प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि टेण्डर नपाउने केही सप्लायर्स विरोधमा उत्रिए। एउटा मात्रै निश्चित कम्पनीको....

रविको कामले पाँच कानून आकर्षित, हुनसक्छ पाँच वर्ष कैद

उनले नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन्। तर, अध्यागमन विभागको रेकर्डले उनले झुट बोलेका पुष्टि हुन्छ। उनले अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा २०७२ जेठ १३ मा....

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुण आगजनीमा ६ महिना कैद सजाए पाएका दोषी, १३ वर्षदेखि 'फरार'

उकेराको खोजविनमा अदालतले दोषी ठहर गरेका अरुण र कैलाली २ का सांसद अरुण एकै व्यक्ति भएको पुष्टि भएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा उनको स्थायी....

सहयोगको आवरणमा विकास बोर्डको बदमासी, आफू निकटलाई बाँड्छ हरेक वर्ष ५० लाख

उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको पाँच वर्षसम्मको कागजातअनुसार बोर्डले विभिन्न अवार्ड र महोत्सवका लागि कराेडौं रकम वितरण गरेकाे देखिन्छ। अधिकांश नामै नसुनिएका संस्था छन्। एकाध....