नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भ दरको रूपमा लिने गर्छन्। आधार दर भन्नाले कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य नगद लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत तथा सञ्चालन लागत प्रतिशतको योगलाई जनाउँदछ।

राष्ट्र बैंककाे निर्देशनमा व्यवस्थाअनुसार एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको छुट दिएर पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइँदैन।

तर, ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र धितो सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको पाइएमा हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याउँदैन।

यसअघि नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले एकमुष्ट ब्याजदर प्रकाशित गर्ने, सोही प्रकाशित ब्याजदरमा ग्राहकलाई कर्जा दिने, प्रकाशित ब्याजदर बैंकहरूले आफूखुसी जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन गर्ने गर्दथे। यसरी कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुँदा विषेशत लामो समयको लागि लिइने अद्यावधिक कर्जा जसको उपयोग स्थिर सम्पत्ति सृजना, परियोजना निर्माण आदिमा गरिन्छ त्यसको भुक्तानीमा असर पर्न जान्छ नै।

ऋणीहरूसँग कर्जा बापत अर्बौ रुपैंया अधिक असुल गरेर महिनौँसम्म चलाएका बैङ्कहरूलाई सामान्य नसिहत मात्र दिएर उन्मुक्ति दिनु पक्कै ठिक हैन। कोभिड र युक्रेन युद्धले जर्जर अर्थतन्त्रका बिच बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले आफू नाफामा रहिरहन गरेको यस्तो नीति विपरीतको कामलाई राष्ट्र बैङ्कले बलियो कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। 

ब्याजदरको अप्रत्याशित वृद्धिले नगद प्रवाहमा चाप पर्न गइ कर्जा तथा परियोजनाहरू विफल हुने सम्भावना रहन्छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दरको अवधारणा लागू गरेको देखिन्छ।

आधार दरमा कति प्रतिशत प्रिमियम लिने भनेर ऋणी र बैंकबीच सम्झौता भई कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने गर्दछ। कर्जाको ब्याजदर घटबढ हुने आधार भनेकै आधार दर हो। तर, ऋणीसँग कति प्रिमियम लिने भन्ने कुरा सम्झौता भन्दा तलमाथि हुन पाइँदैन।

समस्त आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिहँदा केही बैंकहरूले भने राष्ट्र बैंककाे नियमविपरीत प्रिमियम दर वृद्धि गरेर ब्याज असुलिरहे। मेरो ब्याज किन बढ्यो? भन्ने ऋणीको गुनासोमा बैंकहरूले सधैँ राष्ट्र बैंककाे निर्णय भन्दै पन्छिन खोजे।

व्यापारिक क्षेत्रबाट यस विषयमा गुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई यसरी नियमविपरीत असुलिएको बढि ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दियो। नियम विपरीत असुल गरिएको ब्याज फिर्ता नगरेसम्म २०७८-७९ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने राष्ट्र बैंककाे सूचनापछि बल्ल बैंकहरूले दवाव महसुस गरेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंककाे निर्देशनपछि २५ वाणिज्य बैंकहरूले नियमविपरीत असुल गरेको ४ अर्ब ६६ करोड आठ लाख ब्याज पुस मसान्तभित्र ऋणीलाई फिर्ता दिने प्रक्रिया सुरू भयो। यो प्रक्रिया सुरू हुँदासम्म पनि कतिपय ऋणीहरूलाई आफूले अधिक ब्याज तिरेको पत्तोसम्म थिएन।

राष्ट्र बैंककाे निर्देशन बमोजिम ब्याज फिर्ता प्रक्रिया सुरू गरिएको भनि यता पनि पुस मसान्तसम्ममा धेरैजसो बैंकहरूले केही साना तथा मझौला ऋणहरूमा मात्र नियमविपरीत प्रिमियम बढाइ असुलेको रकम फिर्ता गरेको देखिन्छ। यसले अधिकांश दाबी हुनसक्ने ठूला रकम फिर्ता गर्ने विषयमा बैंकहरूकाे नियत अझै प्रस्ट भइसकेको देखिँदैन।

थुप्रै औद्योगिक व्यापारिक व्यवसाय सह वित्तीयकरण मार्फत कर्जा उपभोग गरी आएको पूर्वाधार विकासका आयोजना, होटेल व्यवसायहरू आदिले राष्ट्र बैंककाे निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट असुल गरिएको अधिक ब्याज अझै पनि फिर्ता पाएका छैनन्।

यसरी नियम विपरीत असुल गरिएको रकम कसैको पनि नछुटाइ फिर्ता गरे नगरेको निश्चित गर्न विशेष सुपरीवेक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्र बैंकमा यस सम्बन्धी गुनासो गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, ऋणीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यस्तो गुनासो गर्न जाँदैनन् वा जान चाहँदैनन्।

बैंकहरूकाे लगानी प्रतिशत मुख्यतः निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा धेरै रहेको हुन्छ। तर साना-ठूला जुनसुकै लगानीमा पनि बैंकहरू उक्त परियोजनाहरूमा आफूलाई व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहेको बताउँछन्।

कर्जा प्रवाह गर्ने साझेदार बैंकहरूका विरुद्ध आफ्ना गुनासाहरू लिएर ऋणीहरू केन्द्रीय बैंकसम्म प्रत्यक्ष नजानुको मूल कारण बैंकसँगकाे आफ्नो सम्बन्ध बिग्रेला भन्ने डर रहेको व्यवसायीहरू नै बताउने गरेका छन्।

नेपालको वित्त बजारमा कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सरह नै पुगिसकेको छ। कर्जा तथा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा)को वृद्धिदरकै हाराहारीमा कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी ब्याजदर कोरिडोर तय गर्ने र कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ लक्षित गदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो।

कुनै पनि व्यवसायमा नियम विपरीत एक पैसा मात्र पनि बढि असुलेमा त्यसलाई अनैतिक मानिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुख्यतः सर्वसाधारणको निक्षेप, कर्जा र ब्याज असुलीबाट चलेका हुन्छन्। यी वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शी कारोबारमा सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वास रहेको हुन्छ।

यस्ता संस्थाहरूले नै राष्ट्र बैंककाे नियमविपरीत रकम असुल गर्नु वित्तीय अपराध हो। बैंकहरूले कर्जा दिए बापत असुलेको अधिक ब्याज रकम राष्ट्र बैंकले सामान्य निर्देशनबाट फिर्ता गराउन मात्र पहल गर्नुले गम्भीर नीतिगत विचलनलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको गलत सन्देश गएको छ।

ऋणीहरूसँग कर्जा बापत अर्बौं रूपैयाँ अधिक असुल गरेर महिनौंसम्म चलाएका बैंकहरूलाई सामान्य नसिहत मात्र दिएर उन्मुक्ति दिनु पक्कै ठिक हैन। कोभिड र युक्रेन युद्धले जर्जर अर्थतन्त्रकाबीच बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले आफू नाफामा रहिरहन गरेको यस्तो नीति विपरीतको कामलाई राष्ट्र बैंकले बलियो कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ।