समावेशीतालाई गिज्याइरहेको प्रदेश सरकार !

काठमाडौं : यो साता सातै प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाए। तर, यसपटक पनि पहिले झैँ एक जना पनि महिला, जनजाति वा दलित समुदायबाट मुख्यमन्त्री बनेनन्।

नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री मध्ये ६ जना खस–आर्य र एक जना मधेशी समुदायका हुन्। जसमा चारवटा प्रदेशमा एमाले, दुईवटामा माओवादी केन्द्र र एउटामा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेतृत्वको सरकार बन्यो।

प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की, मधेसमा जसपाका सरोज यादव, बागमतीमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा एमालेकै लीला कार्की, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बने।

बितेका पाँच वर्षमा सात प्रदेशमा १४ मुख्यमन्त्री बने। तीमध्ये मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीबाहेक अन्य कुनै पनि मुख्यमन्त्री फेरि प्रदेशमा नै दोहोरिएनन्। सात प्रदेशका छ पूर्वमुख्यमन्त्री प्रदेश छाडेर संघीय संसद्को चुनावमा होमिए।

प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य सुनसरी २ बाट, गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लमजुङ १ बाट र कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कालिकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए।

२०७२ मा संविधान जारी भएयता दोस्रो पटक प्रदेशसभा निर्वाचित भयो। निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपालीको प्रदेशसभामा सदस्यको चुनावमा भिडेका ३२ सयभन्दा बढि उम्मेदवारहरूमध्ये २८० जना महिला थिए। जसमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १४ जनाले मात्र जीत निकाल्न सके तर मुख्यमन्त्री भने कोही पनि बनेनन्।

नेपालको इतिहासको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य बनेकी थिइन्। उनले करिब १ महिना बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरेकी थिइन्। त्यसयता न त प्रधानमन्त्री न त मुख्यमन्त्री कोही पनि महिला वा जनजाति वा दलित समुदायबाट बनेका छैनन्।

प्रदेश १ मा हिक्मतकुमार
प्रदेश नम्बर १ मा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत भइसकेको छ।

यसअघि प्रदेशका गृह (आन्तरिक मामिला तथा कानुन) मन्त्रीसमेत भइसकेका कार्की प्रदेश १ का चौथो मुख्यमन्त्री हुन्। झापा क्षेत्र नम्बर ५(१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा दोस्रो पटक निर्वाचित कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीका गरी ६० सांसदले समर्थन गरेका थिए।

उनको नेतृत्वमा भएको मन्त्रिपरिषदमा माओवादीबाट तेह्रथुमका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र मोरङका जीवन आचार्य मन्त्री भएका छन्। आचार्य प्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का ज्वाइँ हुन्।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ज्वाइँ भएकै कारण मन्त्री बनाएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि समेत जनाउन थालिसकेका छन्।

यस्तै एमालेबाट सोलुखुम्बुका बुद्धिकुमार राजभण्डारी मन्त्री भएका छन्। यसअघि नै एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका कार्कीले हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने दिएका छैनन्। अहिलेसम्म प्रदेशकै नामसमेत टुंगो लगाउन नसकेको प्रदेशको रूपमा प्रदेश १ लाई लिइन्छ। 

मधेसमा सरोजकुमार
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छन्। ६३ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका यादवलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। पटक–पटक कार्यकारी पदमा रही अनुभव बटुलेका यादव यसअघि संघीय सरकारमा दुईपटक राज्यमन्त्री र मधेस प्रदेशका सभामुख समेत भइसकेका छन्।

मधेस प्रदेशको मन्त्रालय भने टुंगो लागिसकेको छैन। २०७४ मा तत्कालीन राजपाबाट प्रदेश सभामा बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (२) बाटै उनी प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए। २४ वर्षकै उमेरमा तत्कालीन हरिहरपुर गाविसको अध्यक्षमा पहिलो पटक निर्वाचित हुँदै राजनीतिक यात्रा थालेका उनको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका भारत बिहारका नेतासित राम्रो सम्बन्ध भएको मानिन्छ।

बागमतीमा शालिकराम
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा शालिकराम जम्कट्टेल नियुक्त भए। उनलाई कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेकका राजनीतिक पार्टीका ७० जना प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समर्थन छ। सत्ता साझेदार दलको भागवण्डा अनुसार आलोपालो हुने बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले पहिलो चरणको नेतृत्व पाएको हो।

धादिङ १ (ख) बाट निर्वाचित भएका जम्कट्टेल यसअघिको कार्यकालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका थिए। उनी माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं धादिङ जिल्ला इन्चार्ज हुन्।

जम्कट्टेलको नेतृत्वमा एमालेका जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र राप्रपाबाट उद्धव थापाले विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ गरिसकेका छन्।

गण्डकीमा खगराज
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका खगराज अधिकारी नियुक्त भए। गण्डकी प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। उनलाई एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ गरी ३१ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्।

स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले भने मन्त्री नबन्ने संकेत पाएपछि प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहे। मनाङेले बिहीबार खगराजलाई विश्वासको मत नदिने र प्रतिपक्षमा बस्ने बताइसकेका थिए।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा कास्की–१ विजयी भएका उनले यसपाली मुख्यमन्त्री बन्न पाउने भएपछि प्रदेशमा झरेका हुन्। गण्डकी प्रदेशमा तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका खगराज नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलको टुंगो भने लागिसकेको छैन।

लुम्बिनीमा लीला
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका लीला गिरीलाई ५८ प्रदेश सांसद्को समर्थन छ। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै सत्तारुढ दलहरू अन्य मन्त्री र संसदीय समिति सभापतिको बाँडफाँटमा लागेका छन्।

०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २(२) बाट निर्वाचित गिरीले शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा उद्योग, वन, पर्यटन, वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका उनले त्यही बेला उनले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए। सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको कुरा बाहिरिरहेको बेला मन्त्रीमण्डल भने विस्तार भइसकेको छैन। 

कर्णालीमा राजकुमार
२५ सांसद्को समर्थनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नियुक्त भए।

०५० सालमा जनयुद्धका लागि फौजी आधार तयार गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको शर्माले २०५२ साल फागुन १ गते रुकुमको राडी प्रहरी चौकी कब्जा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए भने ०५३ पुसमा डोल्पाको त्रिवेणी चौकी आक्रमणमा पनि सहभागी थिए।

प्रदेशस्तरमा माओवादी र एमालेले आधा–आधा कार्यकाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। यस प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पनि टुंगो लागिसकेको छैन। 

सुदूरपश्चिममा राजेन्द्र
प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।

रावललाई माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका एक गरेर २९ जना सांसदको समर्थन छ। कञ्चनपुरबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य रहेका रावल पार्टीको पोलिट्ब्यूरो सदस्य तथा सुदूरपश्चिम सहइन्चार्ज हुन्।

०६२ पार्टीको महाकाली अञ्चल समन्वय कमिटीको सचिव भएका उनी ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कञ्चनपुर क्षेत्र ३ मा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पराजित भए।

त्यसपछि कुनै लाभको पदमा नबसेका उनी गत निर्वाचनमा पहिलो पटक प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक टिकट पाउँदै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्।

माओवादी र एमालेले आलोपालो सरकारको नेतृत्त्व गर्ने सहमति भएको सुदुरपश्चिममा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने क्रममै छ।

३० पुस, २०७९, ०८:३५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।