सरकारमा दल बदलिए लगत्तै मुड चेन्ज, कानुन हैन सत्ताको अनुहार हेर्छन् कर्मचारी

काठमाडौँ : निजामती हुन् या प्रहरी यिनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। अस्थायी सत्ता बदलिए पनि यिनको व्यवहार छक्क पार्ने गरी नबदलिनुपर्ने हो। कानुन अनी प्रमाणको आधारमा प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर हुन्न।

संसदीय अङ्क गणितको आधारमा आउने अस्थायी सत्ता बदलिएसँगै यिनीहरूको व्यवहार पनि बदलिन्छ आम नागरिकले थाहा पाउने गरी।

मङ्गलवारको संसद्को दृश्य हेरौँ।

हत्या अभियोगमा अदालतबाट पक्राउ आदेश जारी भएका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी मङ्गलवार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए।

कोइरीलाई त्यही सदनमा भएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देखेको नदेख्यै गरे। सुरक्षाकर्मीले चालै नपाएजस्तो गरे।

उनी निर्धक्क सार्वजनिक रूपमै हिँडडुल गर्छन्। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी रहेको कुनै निकायले उनलाई पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाउने प्रयास नै गरेको छैन।

२०७२ मा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्याका अभियुक्त हुन् उनी। उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट विकलाई थुतेर हत्या गरेको गम्भीर अभियोग छ उनीमाथि।

जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख धरौटीमा छाड्ने दिएको आदेश जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मङ्सिर १९ मा उल्ट्याउँदै थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। तर उनी पक्राउ परेका छैनन्।

भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको आधारमा कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित भइसकेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरी पक्राउमा सघाउन संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि त्यो पत्रलाई संसद् सचिवालयले वास्ता गरेको छैन।

कारण उनी सत्ताधारी दल एमालेका सांसद हुनु। पार्टीको संरक्षणमा रहेकाले उनी संसद्मा आएको न गृहमन्त्रीले चाल पाउँछन् न उनी संसद्मा आएको अनि गएको सुरक्षा सङ्गठनले नै चाल पाउँछन्।

OOO

२०६४ चैत्र २७ गते राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई इटाभट्टामा ज्युँदै जलाएको घटनाका आरोपी मोहम्मद आफताव आलममाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न चासो राखेन।

उनीमाथि गम्भीर अपराधको आरोप लागिरह्यो। उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्व मन्त्री बनिरहे।

२०६४ चैत २७ गते शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट हुँदा सरुअठाका २४ वर्षका त्रिलोक प्रताप सिंह र २२ वर्षका ओसी अख्तरको मृत्यु भएको थियो।

विस्फोटमा परी घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इटाभट्टामा जलाइएको आरोपमा श्रीनारायण सिंह र रोक्साना खातुनले मोहम्मद आफताब आलम, महताब आलम, मोविन आलम, शेख भदई र शेख सरोजविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए पनि अनुसन्धान सुरु भएन।

सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने आदेश दियो। तर आदेशको कार्यान्वयन भएन। यसको कारण थियो कांग्रेसको संरक्षण।

उनी पक्राउ पर्न एमालेको एकल सरकार कुर्नुपर्यो। २०७६ मा काठमाडौंबाट रौतहट जाँदै गर्दा उनी पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अन्तर्गत ज्यानसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा उनी कारागार पुगे।

OOO

शुक्रवारको अर्को गम्भीर घटनामा राज्यको व्यवहार हेरौँ। शङ्कास्पद रकम ओसारपसारमा संलग्न रहेको शंकामा अछामका पृथ्वी शाहको रोक्का भएको खाता खुलाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै सक्रिय भएको सार्वजनिक भयो।

शर्माले शाहको खाता खोल्न निभाएको भूमिका सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्र बैङ्क र सरकारबिच द्वन्द्व नै बढायो। सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति नै गठन गर्यो। गभर्नर निलम्बित भए पनि पछि अदालतबाट फुकुवा भयो। अधिकारी राष्ट्र बैङ्कमा फर्किए पनि शाहबारे मौन बसे।

सरकार बदलिएसँगै अर्थ मन्त्रालय एमालेको भागमा पर्यो। अधिकारीले शाहको फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाए।

६५ करोड रुपैयाँ बराबरको शङ्कास्पद रकम ओसारपसार गरेको देखिएको भन्दै शाह सहित छ जनालाई पक्राउ गरेर ब्युरोले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ।

OOO

सत्ता फेरबदल हुँदा अपराध अनुसन्धान कति प्रभाव पर्छ त्यसको बलियो तथ्य हुन् यी घटना। सरकार बदलिएपिच्छे पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गरिएको मात्रै हैन, अनुसन्धान प्रभावित पार्दै कानुनी परीक्षणै हुन नदिएका घटना पनि छन्।

त्यस्तै एक घटना।

२०७४ को निर्वाचन अगाडि नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्तको सरकारी निर्णय पेचिलो बन्दा प्रतिस्पर्धीमध्येका एक नवराज सिलवाल सरकारी दस्तखत छाप किर्ते आरोपमा तानिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सिलवालको पक्षमा देखिँदै सरकारलाई घेर्न सक्रिय भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको व्यक्ति केन्द्रित चासो छक्क पार्ने खालकै थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सिलवाललाई जसरी पनि प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख बनाउन केन्द्रित देखिएकी थिइन्। वरिष्ठतासँगै कार्य सम्पादनको अङ्कको आधारमा प्रमुख नियुक्त गर्न आदेश आयो। सिलवालले कार्यसम्पादनमा आफू अगाडि भएको दाबी गर्दै गोप्य रहने सरकारी विवरण सार्वजनिक गराए।

गृह र लोकसेवामा रहेको विवरण भन्दा सिलवालको विवरण भिन्न देखिएपछि छानबिन गर्दा सिलवालले आफ्नो कार्यसम्पादन नम्बर विवरण भनेर सार्वजनिक गराएको पत्र किर्ते देखियो।

प्रहरीको विधीविज्ञान प्रयोगशालाले नै किर्ते प्रमाणित गरेपछि उनी विरुद्ध सरकारी कागजपत्र किर्तेमा अनुसन्धान अगाडि बढ्यो। पक्राउको प्रयास भएपछि बिरामी बनेर अस्पताल भर्ना भए। भारत पुगेपछि इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारी भयो।

प्रहरी सङ्गठन उनलाई जसरी पनि पक्राउ गर्न चाहन्थ्यो। कारण आपराधिक आरोपसँगै तत्कालीन सरकारको इच्छा।

एमाले-माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो। यो बिचमा सिलवाल एमाले प्रवेश गरेर सांसद भइसकेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै सिलवालविरुद्दको छानबिन सुस्त भयो। अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता थिए। उनकै विशेष सक्रियतामा सिलवालविरुद्दको किर्ते अभियोगको मुद्दा नै निष्क्रिय गराइयो।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री नभएसम्म नागरिकता र राहदानीबारे बयान लिन बोलाउने तयारीमा रहेको काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी फाइल थन्काएर बसेका छन्।

सर्वसाधारण बचतकर्ताको सात अर्ब बढी रकम अनियमिततामा जोडिएका इच्छाराज तामाङ पक्राउ पर्न एमालेविहीन सरकारै आउनुपर्यो। एमाले सरकारमा रहेसम्म ढुक्क रहेका उनी काङ्ग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भए लगत्तै सिआइबीबाट पक्राउ परे। अहिले उनी पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।

OOO

एमाले सत्तामा रहँदा कारबाहीमा पर्नेहरू कांग्रेस सत्तामाहुँदा शक्तिशाली बन्छन्। कांग्रेस सत्तामा रहँदा जेल जान सक्नेहरू एमालेको सरकार बन्दा जोगिन्छन्। माओवादी केन्द्र या अन्य दल सरकारमा हुँदाको दृश्य पनि यस्तै नै हुन्।

दल बदलिएसँगै कर्मचारीको व्यवहार बदलिनुको कारण के होला?

पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाली यसलाई सेवाग्राहीको राजनीतिको रूपमा टिप्पणी गर्छन्। सरकार बदलिए लगत्तै कर्मचारीको व्यवहार बदलिनुको कारण स्थायी सत्तामाथि सरकारको हस्तक्षेपलाई उनी कारण मान्छन्।

'जसको सरकार छ उसङ्ग निकट मान्छेको काम छिटो हुने अनि अरूको नभएको देखिन्छ। अनुसन्धानको हकमा भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ' उनले भने।

अर्का पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल प्रहरी अनि कर्मचारीको वृत्ति विकासमा राजनीतिक दलबाट हुने अचाक्ली हस्तक्षेपका कारण सत्तापक्ष बदलिएसँगै कर्मचारीको व्यवहार बदलिने गरेको बताउँछन्।

'सरकारमा रहेको दल निकटमाथि अनुसन्धान गर्दा वा प्रमाण अनुसारको कारबाही प्रक्रियामा लैजाँदा प्रतिशोध साँध्दै वृत्ति विकासमै नकारात्मक असर पारिदिनसक्छन्। सरुवा गरेर दुख दिन सक्छन्। यही भएर सरकारमा दल बदलिएसँगै कर्मचारीको व्यवहार बदलिन्छ' उनले भने।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी पीताम्बर अधिकारी अपराध अनुसन्धानको विषय प्रहरीको नैतिकतामा समेत भर पर्ने बताउँछन्। सरकारमा को छ भन्नेभन्दा पनि प्रमाण के छ भन्ने आधारमा अपराध अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको मत छ।

'कुन पार्टीको सरकार छ भनेर हेर्ने नै हैन। तर हेरेको देखिन्छ। यो गलत हो। आरोप लागेको व्यक्ती वा संस्था जो सुकै होस् अनुसन्धान प्रक्रिया अनुसार हुन्छ,' उनले भने' हाम्रोमा प्रहरीको नैतिकता अनि राजनीतिक दलको अचाक्ली हस्तक्षेपले सरकारमा भएकासँग नजिक भएकाहरूको अनुसन्धान नै रोकिने गरेको छ। अनि इतर सरकार आएपछि अनुसन्धान भएर पक्राउ नै पर्छन्। सरकारमा जो आएपनी यस्तो हुनु हुँदैन।'

२७ पुस, २०७९, १९:५५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।