दलहरूमा अझै संसद् विघटनकाे धङधङी, कांग्रेसले विश्वासकाे मत दिँदा झस्किए ओली
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विश्वासको मत पाए।
दाहाललाई दुई तिहाईभन्दा धेरै सांसदले विश्वासको मत दिए। २७० सांसद् सहभागी भएको विश्वासको मतको मतविभाजनको परिणामअनुसार दाहालले २६८ मत पाउँदा उनको विपक्षमा २ मतमात्र खस्यो।
संसदमा भएका २७५ सांसदमध्ये एक निलम्बनमा छन् भने बाँकी तीन जना उपस्थित भएनन्।
दाहाललाई विश्वासको मत दिनुअघि मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधान विघटनको विषयले बढि चर्चा पायो। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गर्न पाइने तर्क गरे।
तर, ओलीको भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रसेका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले ओलीको संसद विघटन गर्न पाइने अभिव्यक्तिप्रति खरो आलोचनासमेत गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने ओलीको तर्कप्रति तटस्थ बस्न चाहेको देखियो। ओलीकै भरोसामा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले संसद विघटनको विषयलाई उक्काउन चाहेनन्।
‘संसद् विघटनमा ध्यानाकर्षण भएको छ’
एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गर्न सकिने तर्क गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपानी कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताए। ओलीले संसदमा बोलेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको देउवाले बताए।
‘उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसदको व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार उठाउनु भएको छ,’ दाहाललाई विश्वासको मत दिनुअघि संसदमा बोल्दै देउवाले भने।
ओलीले संसद विघटन गर्न सकिने विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएकाले संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिनुपर्ने चुनौती आइलागेको तर्क गरे।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि संविधानको रक्षा चुनौतीको घडि भएको देउवाको तर्क थियो। संविधानको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता भएको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल आजको आवश्यकता भएको बताए।
गुरु मान्दा हमला!
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने संसदीय प्रणालीमा संसद भंग हुने तर्क गर्दै बेलायत, भारत, इजरायल, जापानको उदाहरण दिए। उनले शेरबहादुर देउवालाई गुरु मानेर संसद भंग गरेको तर्क गरे।
‘मैले त शेरबहादुरजीले के गर्नु भएको थियो भनेर पो हेरेको त,’ ओलीले व्यंग्य गर्दै भने, ‘झन गुरु मान्दा हमला! मेरो मित्रलाई मैले सम्झाएको मात्रै।’
ओलीले आफ्नो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गरिरहे। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले र २०५१ मा मध्यावधिमा जान कांग्रेसले नै संसद् विघटन गरेको स्मरण गराउँदै उनले संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भनेर कांग्रेसले प्रजातन्त्रको नयाँ भाष्य प्रतिपादन गरेको तर्क गरे।
‘अदालतले व्याख्या गरिसक्दा पनि अझै ठूलो स्वर’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै संसद् विघटन गरेको विषयलाई गल्तीको महसुस नै नगरेकाले सचेत रहनुपर्ने बताए।
‘तर, ख्याल गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ। संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता छ की छैन?,’ उनले भने, ‘आशंका गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ छ। यो मान्यता यो गठबन्धन दलको हो? यदि यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक संकेत त्यसले दिन्छ।’
ओलीले संसद विघटन गर्न पाइने तर्क गर्दै गर्जिएको दख्दा आफू अच्चमित भएको उनले बताए।
.jpg)
‘त्यो काम गरेर प्रतिगमनको कदम चालिएको थियो। त्यस्तो कदम फेरि नचालियोस। यहाँ गर्जिएको देख्दाखेरि त अच्चम्म पो लाग्यो,’ उनले अगाडि भने, ‘हेक्का रहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी संसद् विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन।’
संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले समेत व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा ओलीले अझै ठूलो स्वर गरेकोमा उनी अचम्मित भए। अर्को सरकार गठन हुने विकल्प भएसम्म प्रतिनिधिसभा कसैको लहडको भरमा विघटन गर्न नपाइने नेता नेपालले बताए।
‘नेपालमा विचित्र भयो’
राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसलेसमेत विश्वासको मत दिएके देख्दा आफूलाई अच्चम्म लागेको बताए।
‘संसदीय व्यवस्थामा त प्रतिपक्ष हुन्छ। नेपालमा त आज त विचित्र भयो,’ उनले भने, ‘भएभरका सबैजना सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सामेल हुने। यो कुन किसिमको समर्थन हो मैले बुझ्नै सकेको छैन।’
यस कारण झस्किएका छन् नेता
एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रष्ट रूपमा बहुमत भए पनि यी दुई दलको एकीकरणपछि नेकपामा आन्तरिक विवाद उत्पन्न भयो। आन्तरिक किचलोकै समस्याका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पौष ५ र २०७८ जेठ ८ गरी दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्यो।
संसद विघटन गर्नु प्रतिगमन भएको भन्दै दाहाल–नेपाल पक्ष ओली विरुद्ध सडक आन्दोलनमा नै उत्रिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्याे।
त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ मा संसदको अधिवेशन आह्वान गरिन्। अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको नेकपा एकता अवैध भएको ठहर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा रहनेगरी फैसला गर्यो। जसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो झट्का दाहाललाई पर्याे।
त्यसपछि ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयास गरे। तर, एमालेकै नेता माधव नेपाल पक्षका २८ सांसदले समेत मत नदिएपछि ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। ओलीलाई १३६ मत आवश्यक भए पनि ९३ मात्रै पाए।
वैशाख २७ गते नै संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरिन्। तर, वैशाख ३० गते बेलुका ९ बजेसम्मको समयसीमामा दाबी पेश नभएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ६ गते सूचना जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रिलो राजनीतिक आधार नदेखिएको तथा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गरेको र प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नका लागि समय दियो।
त्यसपछि जेठ ७ गते कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले माओवादी, जसपा र एमालेका माधव नेपाल पक्षसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरे। तर, ओलीभन्दा केही समय अघि नै देउवाले हतार–हतार राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गर्न पुगे।
त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सोही राति प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दुवै पक्षका दाबी अस्वीकार भएका जानकारी दियो। त्यसपछि ओलीले सोही राति नै आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरे, जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरात नै अनुमोदन गरिन्। राति नै राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचनको मिति समेत तोक्यो।
त्यसपछि चुनावको घोषणा र संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। देउवालाई समर्थन गर्ने १४९ मध्ये १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा लाइन नै लागेर रिट दायर गरे।
सर्वोच्च अदालते असार २८ गते फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्नुका साथै शेरबहादुर देउवालाई असार २९ गते बेलुका पाँच बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्न परमादेश दियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। उनले असार ३१ मा प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए। त्यसपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत लिए।
नेकपा फुट्यो। एमाले पनि फुट्यो। माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादी लगायत दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
संसद विघटनको धङधङी दलमा अझै देखिएकै छ। तर, दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि पुनः फकाएर सत्ता आफ्नो हातमा पार्ने दाउमा कांग्रेस देखिएको आशंका उत्पन्न भएको छ। यसले ओलीलाई पनि झस्काएको छ। मंगलबारको संसद् बैठकमा उनले कांग्रेसको यस्तो दाउ हो भने माछा जालमा नपर्ने बताइसके।
२७ पुस, २०७९, ०८:५६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
