नौ ठूला भ्रष्टाचार काण्डका नौ खेलाडी सत्ताधारी दलमै : प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्म आउलान् छानबिनमा !

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस अगाडिका ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन हुने दाबी गरे। पहिलो पटक संसद्को रोष्टममा उभिँदै उनले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर ठूला भ्रष्टाचारका घटनामाथि छानबिन हुने वचन दिइरहँदा त्यही घटनाका केही आरोपीहरू टेबल ठोकिरहेका थिए।

वर्तमान सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू नै यस अगाडिका ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा जोडिएकाले लामिछानेको वचन पुरा हुनेमा भने विश्वस्त हुने आधार कमै छ। ताजा भ्रष्टाचारका घटनाका अधिकांश आरोपीहरू वर्तमान सरकारको समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठुलो दल एमालेमा आबद्ध छन्। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा भएका वाइडबडी खरिद, यतिलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको, ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भए।सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा देखिएको ७० करोडको चलखेलका घटना एमाले नेतृत्वको सरकारमा भएको थियो।

यसमा जोडिने ओलीदेखि ईश्वर पोखरेल, योगेश भट्टराई, युवराज खतिवडा, भानुभक्त ढकाल अनि गोकुल बास्कोटा एमालेमै छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू क्यान्टोन्मेन्ट व्यवस्थापनको सरकारबाट निकास भएको रकममध्ये १९ अर्ब घोटालामा जोडिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा अर्बपती उद्योगी विनोद चौधरी अवैध रूपमा विदेशमा लगानी गरेकोदेखि अफसोर कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउन संलग्न देखिएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिले नै चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर यसमा समेत अनुसन्धान हुन सकेको छैन। यी भ्रष्टाचारका घटनामध्ये अधिकांश घटना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका छन् तर टुङ्गिन सकेको छैन।

अनुसन्धान हुन नसकेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामै रहेको बेलामा ठेक्काका लागि कम्पनी छनौटकै चरणमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र सेक्युरिटी प्रेसको टेण्डर हाल्न इच्छुक कम्पनीका नेपाल एजेन्टबिच ७० करोड लेनदेनबारेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो।

सो टेप सार्वजनिक भएपछि छानबिनमा सघाउने भनेर बास्कोटाले राजीनामा दिए। तर सो प्रकरणबारे अहिलेसम्म नतिजा देखिने गरी छानबिन हुन सकेको छैन।

सरकारले नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै विवादमा तानिएको थियो। २७ अर्बसम्ममा खरिद गर्ने तयारी भएको सो प्रकरणमा नेपालमा रहेका विभिन्न देशका एजेन्टहरू ठेक्का आफूलाई पार्न सक्रिय भएका थिए।

त्यहीबिचमा स्विस कम्पनीको नेपाल एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग बास्कोटाले गरेको खुस डिलको अडियो सार्वजनिक भयो। अडियोमा बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा कर्मचारीसँग कुरा नगर्न र आफैँसँग कुरा गर्न भनेका थिए।

स्विस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट मिश्र र बाँस्कोटाबीच दुई मिनेट ३१ सेकेन्ड भएको संवादमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ‘अफ ट्र्याक’मा जाने र त्यसबाट करिब ७० करोड कमिसन आउने संवाद सुनिन्छ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ मा सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। प्रकरणमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी पर्यो। उजुरीपछि आयोगले छानबिन थालेको बताए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन।

स्वदेशमै सुरक्षित मुद्रण गर्ने भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिम कार्ड, रिचार्ज कार्ड, बैङ्कका एटिएमदेखि नोटसम्मको छपाइ नेपालमै गर्न २७ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस किन्ने तयारी भएको थियो।

बास्कोटा मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा एमालेबाट पुन सांसद निर्वाचित भएर संसद्मा फर्किएका छन्।

वाइडबडी-न्यारोबडी विमान खरिद प्रकरण

नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी विमान खरिदमा चार करोड घुस खुवाइएको तथ्य नेपालबाट हैन फ्रान्सबाट बाहिरिएको थियो। फ्रान्सको एयरबस कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमान बिक्रीका क्रममा करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ घूस दिएको स्विकारेको थियो।

नेपाललाई विमान विक्री गर्न ३ लाख ४० हजार युरो घूसको रूपमा खर्च भएको स्विकारेको सार्वजनिक भयो। फ्रान्समा यसबारे अनुसन्धान भयो तर नेपालमा भएन।  

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ पुसमा वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो। उपसमितिले एयरबस र बिचौलिया कम्पनी हाई–फ्लाई–एक्सबीचको कारोबार अपारदर्शी रहेको उल्लेख गरेको थियो।

पहिलो वाइडबडी विमान २०७५ असारमा र दोस्रो विमान एक महिनापछि साउनमा खरिद भएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूला विमान खरिदमा छ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे छानाविना गरेको थियो।

समितिले सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी गरेको छानबिनमा निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको ठहरसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसपछि यो अगाडि बढ्न सकेन।

वाडडबडी खरिद प्रकरणमा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकार, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्र देव, र रवीन्द्र अधिकारी लगायतकाहरु जोडिएका थिए। हेलिकप्टर दुर्घटनामा अधिकारीको निधन भइसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा अहिले सरकारको मुख्य सहयोगी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा अधिकारीको बचाउ गरेका थिए।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद अनियमितता

कोरोनाकालमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँग खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा चरम भ्रष्टाचार भएको प्रमाणसहित सार्वजनिक भएको थियो।

मिलेमतोमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको सम्झौता गरेको र विना प्रतिस्पर्धा महँगो मूल्यमा सामान खरिद गरेको सार्वजनिक भएपछि सम्झौता रद्द भयो। तर छानबिन हुन सकेन।

सरकार ओम्नी ग्रुपबिच २०७६ चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना जारी गर्दै एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार ओबीसीआईले चीनबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान ल्यायो। तर, सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढीमा मन्त्रालयले खरिद गरेको भन्दै विवाद भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामानको अभाव भएकाले मूल्य केही बढी भएको दाबी गरेर जोगिन खोजेको थियो।

सम्झौताको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ओबीसीआईसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्यो। सम्झौता भए अनुसारको सामान नल्याएको भन्दै टेन्डर रद्द भयो। ओबीसीआईको पाँच करोड रुपैयाँ धरौटी जफत भयो। तर संलग्नमाथि कारबाही भएन।

मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत जोडिएका थिए। तर अझै यो प्रकरणको अनुसन्धान निचोडमा पुगेको छैन।

नेपाल ट्रस्टको जग्गाको दुरुपयोग

सत्ताको आडमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा र सम्पत्ति यति समूहलाई जिम्मा लगाउने काम निरन्तर हुँदै आयो। दरबारमार्ग स्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज अनियमितता सार्वजनिक भयो। करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिएको सो घटनाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अनियमितता भएको निष्कर्षका साथ ‘छानबिन गरी यकिन हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो।

दरबारमार्गमा रहेको ट्रस्टको जग्गामा भवन बनाउने र ३० वर्षसम्म त्यसलाई भाडामा लगाउन थामसेर्कु ट्रेकिङले भवन निर्माणको १९ करोड २९ लाख रुपैयाँसहित ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा ३० वर्षे लिजमा लिन तयार कम्पनीले पछि त्यति रकम तिर्न सकिँदैन भनेर एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा मात्रै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गर्यो ।

सरकारले प्रस्ताव स्वीकार गरेर राज्य कोषलाई ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सान गराएका थिए। दरबारमार्गकै जग्रगा विवाद भइरहेको समयमा सरकारले नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित जग्गा समेत यति समूहलाई थप २५ वर्ष लिजमा दिने अवधि थप्यो ।

तत्कालीन ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन’ अनुसार लिजको अवधि लम्ब्याउन कठिन हुने भएपछि प्रावधान अनुकूल संशोधन गरेर लिज अवधि बढाइएको थियो।

ट्रस्टको राजधानीको कालीमाटीस्थित चार रोपनी जग्गासमेत प्रचलित कानुन मिचेर यति समूहलाई लिजमा दिएको खुलेको थियो। यसमा ट्रस्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत जोडिएका थिए।

पछि ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोगमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई समेत जोडिए। अवैध रूपमा नारायणहिटी भित्र एक कम्पनीलाई रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएको खुलासा भएसँगै सो सम्झौता रद्द त भयो तर विस्तृत छानबिन भएन।

चमेलिया अनियमितता

सार्वजनिक लेखा समितिको अनुसन्धानमा चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अनियमितता भएको खुलेको थियो। समितिले २०७१ मङ्सिर १७ गते यसबारे छानबिन र अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन सभासद् राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन उपसमितिले करिब ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार ३ लाख लाग्ने काममा ४ लाख ६९ हजार खर्च भएको, सुरुङको ढलानमा प्रतिघनमिटर १४ हजार एक सय लागेकामा ४१ हजार ५ सय खर्च देखाइएको उल्लेख थियो।

त्यतिबेलाकी ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ‘भेरिएसन’ स्वीकृत गरेको थियो । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको खुले पनि छानबिन अगाडि बढ्न सके।

खतिवडाले मच्याएको चकलेट काण्ड

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत  अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चकलेट तथा चुइगम आयातमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई ३० प्रतिशतमा झारे। सरकारले सीमित व्यापारीको स्वार्थपूर्तिका लागि चकलेटमा भन्सार महसुल घटाएको आरोप लाग्यो। तर यसको छानबिन हुन सकेन।

विशाल समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी उनले अत्यावश्यक वस्तुमा भन्सार बढाएर चकलेटमा भने भन्सार घटाएको आरोप लाग्यो। उनले प्रस्टीकरणमा १४० वटा फर्मले चकलेट आयात गर्ने भन्दै निश्चित व्यापारिक समूहलाई मात्रै फाइदा नहुने दाबी गरेका थिए।

उनको पालामा विद्ध्तिय सवारीमा बढेको करको दरलाई समेत विशाल समूहसँग लगेर जोडिएको थियो। तर यी दुवै गम्भीर विषय आरोपमा मात्रै सकियो। गम्भीर अनुसन्धान हुनै सकेन।

 जनार्दनको सिसिटिभी प्रकरण

गत जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा दुई जना अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो जनार्दन शर्मामाथि। सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयातमा छुट दिएको, सेनेटरी प्याडको आयातमा विभेदकारी नीति ल्याएको गम्भीर आरोप लाग्यो उनीमाथि।

शर्माले अघिल्लो वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापातालगायतका सामग्री उत्पादनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा पनि निश्चित कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आरोप समेत लाग्यो। उनले यो प्रकरणमा राजीनामा पनि दिए। पछि छानबिनले दोषी नदेखाएको भन्दै पुन अर्थमन्त्री बने।

संसदीय समितिको छानबिन विवादमा तानियो। तर यसबारे गम्भीर अनुसन्धान हुनै सकेन।

 क्यान्टोनमेन्टको १९ अर्ब खै ?

जवजव एमाले प्रतिपक्षमा पुग्छ उसले महत्त्वका साथ उठाउने भ्रष्टाचार मुद्दा हो माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनमा सरकारले खर्चिएको १९ अर्ब रुपैयाँमा भएको भ्रष्टाचार।

ओली मात्रै हैन तत्कालीन माओवादीमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि एमालेमा गएका टोपबहादुर रायमाझीले समेत यसबारे बारम्बार कुरा निकाल्ने गर्छन्। तर अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन।

माओवादी शान्तीप्रक्रियामा आएपछि उनीहरूका लडाकु समायोजनका लागी क्यान्टोनमेन्ट बनाएर राखिएको थियो। उनीहरूको व्यवस्थापनमा तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकममा १९ अर्ब निकासा भएको दाबी भइरहेका छन्।

पछि क्यान्टोनमेन्टका प्रमुखहरूले नै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे। २० हजार जनमुक्ति सेनाबाट प्रत्येक महिना पाँच हजार रुपैयाँका दरले क्रान्तिका लागि भनेर रकम उठाएर अनियमितता गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो।

गत वर्ष सत्ताधारीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दै भनेका थिए 'संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही हुन्छ भनेको देखेँ, खुसी लाग्यो। भ्रष्टाचारको कुरा उठेको बेला क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको कुरा उठेको छ। यसबारे छानबिन गरेर सरकारले देखाओस्।' 

विदेशमा अवैध लगानीदेखि अफसोर कम्पनीसम्म

अर्बपति सांसद विनोद चौधरीले नेपालको विद्यमान कानुन मिचेर विदेशमा लगानी गरेकोबारे सबैभन्दा ठुलो प्रमाण उनकै आत्मकथा हो। त्यसैमा आधारित भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन पनि गरेको थियो।

चौधरीबारे अनुसन्धानबारे जानकारस्रोतका अनुसार अख्तियारमा मुद्दा चलाउन उनको फाइल तयारी अवस्थामा रहे पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन।

पछिल्लो समय खोजी पत्रकारिता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूको समूहको अनुसन्धानमा चौधरीले ट्याक्स छल्न अफसोर कम्पनीहरू खोलेर त्यसमार्फत अवैध रकम लगानीको रूपमा देखाएर नेपाल भित्राउने गरेको खुलासा भएको थियो। यसबारे समेत प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन।

 OOO

अहिलेको सात दलीय गठबन्धनले संयुक्त कार्यक्रममा ठूला भ्रष्टाचारका घटनाबारे छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता ल्याउने तयारी गरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संसद्को सम्बोधनबाट समेत खुलेको छ।

तर अधिकांश ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नहरूकै दल मिलेर बनेको सरकारले यति संवेदनशील घटनाको अनुसन्धान गर्ला ?

२५ पुस, २०७९, १८:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।