निजी कम्पनीले नाफा कमाउँदा सरकारी संस्थाले लगाए ६४ अर्ब ऋण, धानदेखि तेलसम्म, बिजुलीदेखि सिमेन्ट बेच्नेसम्म कसरी गए घाटामा?
काठमाडौँ : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा पनि नघटाई बसेको नेपाल आयल निगमले असारमा मात्रै सरकारको जमानीमा साढे तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ३ अर्ब ऋण लियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट।
साउन १ को मन्त्रीपरिषद्ले सरकारले नै निगमलाई ७ अर्ब ऋण दिने निर्णय गर्यो। व्यापार गरेर धानिनुपर्ने निगम निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारसँग ऋण मागेर इन्डियन ओयल कर्पोरेसनको ऋण तिरेको हो।
तथ्याङ्क अनुसार २०७९ मा मात्रै निगमले १० अर्ब ऋण लिइसकेको छ भने निगमको तथ्याङ्कमा अहिले पनि संस्थान ४ अर्ब २२ करोड मासिक घाटामा देखिन्छ। अनि निगमको तथ्याङ्कमा यो दुई आर्थिक वर्षदेखि लगातार घाटामा देखिन्छ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको सिमेन्ट प्रतिबोरा उत्पादन खर्च ९ सय रुपैयाँ हो। तर सिमेन्ट उद्योगले सात सय ४७ रुपैयाँको दरले विक्री गर्छ।
उद्योगको वासलातमा निरन्तर घाटा देखिन्छ। उद्योगले गत वर्ष मात्रै ४० करोड ६० लाख घाटा ब्यहोर्यो। आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा भने उद्योग नाफामा गएको थियो। त्यसयता नाफामा गएको देखिँदैन वासलातमा।
समयमै धान किन्नु पर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले केही दिन अघि मात्रै धान किन्ने निर्णय गर्यो। जबकि धान लगाउने बेलादेखि नै भारतीय कम्पनीले निकै सस्तो मूल्यमा नेपालमा उत्पादित धान किन्छन्।
बेलैमा निर्णय नगर्दा भारतीय कम्पनीबाट नेपाली किसान निरन्तर ठगिएका छन् भने कम्पनी धान नपाएर निरन्तर घाटामा छ। बेलैमा धान किन्दा किसान र कम्पनी दुवै फाइदामा जान सक्ने उपाय छ। तर नाफामा जाने निर्णय नै गर्दैन।
अर्को नेपाल वायुसेवा निगम। निजी विमान कम्पनीहरू नाफामा चलिरहँदा निगम भने निरन्तर घाटामा छ। अपारदर्शी जहाज खरिदसँगै ल्याएको जहाजसमेत चलाउन सक्दैन निगमको नेतृत्व।
सरकारले ४२ वटा संस्थान चलाइरहेको छ। ती संस्थानहरूको वासलात हेर्ने हो भने १९ वटा घाटामा छन्। २२ वटा नाफामा छन्।
सामान्य सुधार गर्ने हो भने घाटामा रहेका संस्थानहरू नाफामा जान सक्छन्। तर नाफामा लैजाने न रणनीति अपनाइएको देखिन्छ न त निर्णय प्रक्रियामै कुनै सुधारको प्रयास भएको देखियो।
राम्रो बजार हुँदाहुँदै संस्थान किन घाटामा गइरहेका छन्?
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत एवं पूर्व सचिव विमल वाग्ले सार्वजनिक संस्थान नाफामा लैजाने र संस्थानको प्रकृति हेरेर ब्रेकइभनमा चलाउने कुनै योजना नै देखिँदैन नेतृत्वमा।
‘सार्वजनिक संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने स्थान बनाएर दलहरूले बिगारे। अहिले आफ्नो मान्छे नियुत्ती दिएर पठाएका छन्। जुनसुकै संस्थानको पनि काम गर्ने भन्दा पनि कमाउने ठाउँ सम्झिएका छन् अनि कसरी जान्छ नाफामा?’
महाप्रबन्धक नियुक्तिकै बेलामा चलखेल गर्ने अनि संस्थानलाई उँभो लगाउने भन्दा पनि दोहन गर्ने उद्देश्य बोक्नेहरू बढेकाले संस्थानहरू निरन्तर घाटामा गएको वाग्लेको बुझाइ छ।
ऋणै ऋणमा सार्वजनिक संस्थान
२०४८ सालमा मुलुक आर्थिक उदारीकरणमा गएपछि सार्वजनिक संस्थानहरू धमाधम निजीकरण या खारेजी हुन थाले। विश्व नै आर्थिक उदारीकरणमा गएको र नेपालले पनि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेकाले घाटामा गएका, आफैँ धानिने स्थितिमा नरहेका सार्वजनिक संस्थानहरू कि खारेजी भए कि निजीकरण।
२०४८ सम्म ६२ वटा सार्वजनिक संस्थान थियो। अहिले ४४ वटा अस्तित्वमा छन्। त्यसमध्ये ४२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समय नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेड, धौबदी कम्पनी लिमिटेड थपिएका छन्।
अहिले सञ्चालनमा रहेका वित्तीय क्षेत्रको सार्वजनिक संस्थानबाहेक प्राय सबै ऋणमा र घाटामा देखिन्छन्। उकेराले ५ वर्षको तथ्य केलाउँदा २५ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सम्ममा ६४ अर्ब १५ करोड ८१ लाख त ऋणै लिएको देखियो।
जतिसुकै ऋणमा डुबे पनि सार्वजनिक संस्थान सुधार्न न सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने दल गम्भीर देखिए न स्थायी सत्ता भनिएको कर्मचारी नै। बजारमा एकाधिकार भएका संस्थान पनि घाटामा छन्। जस्तो नेपाल आयल निगम। नेपालमा इन्धन ल्याउने र बेच्ने अधिकार उसको एकल हो। तै पनि घाटामा छ निगम
दर्जनौँ निजी सिमेन्ट कारखाना फाइदामा चलिरहेका छन्। बजार र नाफाका कारण नयाँ सिमेन्ट कारखाना खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ। तर उपभोक्तामाझ राम्रै छवि बनाउन सफल हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग भने निरन्तर घाटामा छ। कसरी?
सरकारी विज्ञापनको करिब ८० प्रतिशत गोरखापत्र संस्थानमा जान्छ। तर अझै पनि गोरखापत्र संस्थानलाई सरकारले बेला बेला अनुदान दिनुपर्छ। किन?
सबैभन्दा धेरै ऋण लिनेमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नै छ । उसले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सम्ममा २१ अर्ब ५० करोड ६० लाख ऋण लिइसकेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० अर्ब २३ करोड ६९ लाख ऋण लिएको छ। त्यस्तै खानेपानी संस्थानले १० अर्ब ५६ करोड ६३ लाख ऋण लिएको देखिन्छ।
ऋण लिने सार्वजनिक संस्थानमा दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड,नेपाल औषधी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि., नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट प्रालि ,बुटवल धागो कारखाना लि., नेपाल मेटल कम्पनी लि., विद्युत् उत्पादन कम्पनी लि.,कृषि सामाग्री कम्पनी लि,खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. ,नेपाल वन निगम लि, कृषि विकास बैङ्क, सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल कन्सट्रक्टभी कम्पनी लि, नेपाल वायुसेवा निगम,नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड छन्।
यी सबैले सरकारसँग ६४ अर्ब १५ करोड ८१ लाख ऋण लिइसकेका छन्।
राम्रो बजार रहेकाहरू पनि किन ऋण माग्न बाध्य छन्?
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य प्रसाद पौडेल राजनीतिक दल र कर्मचारी दुवैको प्राथमिकतामा सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने योजना नपरेको बताउँछन्।
‘कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्ने स्पष्ट खाका देखिँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलका मुद्दा फेरियो प्राथमिकता फेरियो तर भइरहेका सार्वजनिक संस्थानको नियति फेरिएन।’
औद्योगिक र व्यापारिक नै घाटामा संस्थान
आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा ५ वटा सार्वजनिक संस्थान घाटामा छन्।
दुग्ध विकास संस्थान आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ र २०७५-०७६ मा नाफामा गएको थियो। नाफा रकम क्रमशः ४ करोड ८५ लाख र २ करोड १० लाख थियो।
त्यसपछि संस्थान घाटाको घाटामै छ। आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १५ करोड ८१ लाख घाटामा गएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा १६ करोड ७१ लाख घाटामा गएको थियो। गत वर्ष ४ करोड ९९ लाख घाटामा छ यो।
औद्योगिक क्षेत्रकै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र नाफामा छ। तर हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना ४ वर्ष देखि निरन्तर घाटामा छ। जनकपुर चुरोट कारखाना त बन्दै भइसकेको छ।
घाटामा रहेको अर्को संस्थान हो नेपाल औषधि लिमिटेड। ५ वर्ष देखि निरन्तर घाटामा छ यो। उदयपुर सिमेन्ट कारखाना ४ वर्ष निरन्तर घाटामा गएको थियो। गत वर्ष ५ करोड २० लाख नाफामा गयो।
नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट पनि निरन्तर घाटामा देखिन्छ। व्यापारिक क्षेत्रमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड निरन्तर नाफामा गएको देखिन्छ। नेपाल आयल निगम दुई आर्थिक वर्षदेखि घाटामा छ।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ४४ करोड ५ लाख घाटामा गएको थियो यो। चालु आवमा पनि निगम घाटामा नै चलिरहेको छ। त्यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पनि घाटामा नै छ।
वित्तीय क्षेत्रको ९ वटा संस्थानहरू र जनउपयोगिका नेपाल खानेपानी संस्थान बाहेक अन्य ४ वटा संस्थानहरू नाफामा छन्।
सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतको सांस्कृतिक संस्थान र नेपाल टेलिभिजन ४ आर्थिक वर्षमा निरन्तर घाटामा छन्। गोरखापत्र संस्थान र जनक शिक्षा सामाग्री कहिले नाफामा त कहिले घाटामा चलिरहेका छन्।
सेवा क्षेत्रको सबै भन्दा धेरै घाटामा रहेको संस्थान हो नेपाल वायुसेवा निगम। आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा नाफामा गएको निगम आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि निरन्तर घाटामा छ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा १ अर्ब ९६ करोड ५४ लाख, आ.व २०७६-०७७ मा ३ अर्ब ८९ करोड ८३ लाख, आव २०७७-०७८ मा ३ अर्ब ६६ करोड ३० लाख र आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख घाटामा गएको देखिन्छ ।
सेवा क्षेत्रको भए पनि निरन्तर व्यवसाय पाइरहने निगम सरकारले चलाउनै नसक्ने बताउँछन् पूर्व सचिव विमल वाग्ले।
‘२०४७ सालमा पञ्चायतले छाड्दा २० वटा जहाज थिए। त्यसपछिका वर्षमा जहाजका काण्डैकाण्ड भए। अहिले पनि भइरहेका छन्,’उनले भने, ‘कामै नगर्ने कर्मचारी दोहन गर्ने जनप्रतिनिधि भित्रिएकाले पनि निगम नाफामा जान सकेन। अब यसलाई निजीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन।’
सबै सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान नसके पनि कामको प्रकृति हेरेर केही ब्रेक इभनमा र प्राय संस्थान नाफामा जानु पर्ने बताउँछन् कृषि मन्त्रालयका सह सचिव पौडेल।
‘दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामाग्री, व्यापारिक कम्पनीहरू कम्तीमा ब्रेक इभनमा चल्नुपर्ने हुन्। हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, आयल निगम, वायु सेवा निगम जस्ता ठुला-ठुला व्यापार गर्ने संस्थानहरू अनि वित्तीय संस्थाहरू नाफामा जानु पर्ने हो,’उनले भने, ‘ तर न व्यापारिक कम्पनी नाफामा जान सके न औद्योगिक।'
नाफामा जानुपर्ने तर जान सकेन। तर किन जान सकेन निष्कर्ष एकै देखिँदैन।
पौडेल यसो हुनुको कारण श्रम विभाजन नहुनु र संस्थान चलाउन ढङ्ग नहुनु रहेको दाबी गर्छन्।
पूर्व सचिव वाग्ले संस्थानको कामको प्रकृति अनुसारको अनुभवीलाई भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्तिमार्फत पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउँदा संस्थानको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको निष्कर्ष सुनाउँछन्।
१७ पुस, २०७९, १७:५२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
