बुटवलका मेयरले दिने भनेको बसोबास प्रमाणपत्रलाई लिएर भूमि आयोग र उपमहानगरबीच विवाद, अध्यक्ष भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीको पनि होइन, मेरो हस्ताक्षर चल्छ'
बुटवल: बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउको बहाव क्षेत्रसहित अन्य जोखिमयुक्त स्थल अतिक्रमण गरी बसेका नागरिकलाई प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि भूमि आयोग र उपमहानगरपालिकाबीच विवाद सुरु भएको छ। नगरप्रमुख पाण्डेयले चुनावी सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दा भूमिहीनहरूका लागि बसोबासको प्रमाणपत्र दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
पाण्डेयले निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गर्दा पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिघर एक हजार रुपैयाँ लिई बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। अहिले त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न लाग्दा उपमहानगर र आयोगबीच विवाद सुरु भएको हो।
कानूनमा कहीँ कतै व्यवस्था नभएको बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागेपछि भूमि आयोग रुपन्देहीले त्यसको कुनै वैधानिकता नभएको बताएको छ। यता अव्यवस्थित बसोबासका जानाकारहरू पनि यसरी प्रमाणपत्र वितरण गर्दा भोलिका दिनमा जनता र उपमहानगरपालिकाबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने बताइरहेका छन्।
भूमि आयोगले बुटवल उपमहानगरपालिकाले वितरण गर्ने प्रमाणपत्रका आधारमा भोलि सबैले जग्गाको लालपुर्जा नपाउने अवस्थामा हुने सम्भावित परिदृश्यलाई उपमहानगरपालिकाले सामान्य ठानेको आरोप लगाएको छ।
‘भूमि आयोगको अध्यक्ष म हुँ, मेरो हस्ताक्षर मात्र लालपुर्जामा चल्ने हो। यदि कसैले केही प्रमाणपत्र दिन्छ भने त्यो कानून सम्मत छैन। यो लालपुर्जामा प्रधानमन्त्रीको पनि होइन, मेरो हस्ताक्षर चल्छ’, उनले भने।
आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्यले स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास कति छन् भन्ने लगत राख्न सक्ने भए पनि प्रमाणपत्र वितरण कुनै पनि स्थानीय तहको अधिकारभित्र नपर्ने बताउँछन्।
सधैँ अव्यवस्थित भूमिहीनहरूका लागि लालपुर्जा वितरणको विषय पेचिलो बनिरहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले यसबारे आयोगसँग कुनै पनि सल्लाह भने नगरेको उनले बताए।
उनले उपमहानगरपालिकाले वितरण गर्ने प्रमाणपत्रको कुनै कानूनी आधार नभएको समेत स्पष्ट पारे।
‘भूमि आयोगको अध्यक्ष म हुँ, मेरो हस्ताक्षर मात्र लालपुर्जामा चल्ने हो। यदि कसैले केही प्रमाणपत्र दिन्छ भने त्यो कानून सम्मत छैन। यो लालपुर्जामा प्रधानमन्त्रीको पनि होइन, मेरो हस्ताक्षर चल्छ’, उनले भने।
सुकुम्बासी समस्याका जानाकार रामचन्द्र श्रेष्ठले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागे पनि पछि यसले ठूलो समस्या उपमहानगरपालिकालाई निम्ताउने बताए।
सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष र स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि तिनाउको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण तीव्र भएको थियो। तिनाउ नदीको अनियन्त्रित दोहन भएपछि माथि उकास भएको तिनाउको आसपासको क्षेत्रमा धमाधम कब्जा गरेर बस्ती बसेका थिए।
‘अहिले पैसा लिएर प्रमाणपत्र दिने, भोलि पुर्जा नपाएको अवस्थामा उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। जानी जानी जनतालाई झुक्काउन त भएन नि’, उनले भने।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले वितरण गर्न लागेको प्रमाणपत्र समेत भूमि ऐनविपरीत छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (ख) को उपदफा (४) को तेस्रो बुँदाअनुसार सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन।
तर, बुटवलको अव्यवस्थित बसोबास यही ऐनले तोकेको क्षेत्रमा छ। ऐनले अयोग्य ठानेको सार्वजनिक जग्गा, बाढीको जोखिम भएको तिनाउको तटीय क्षेत्र र पहिरोको जोखिम रहेको चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष र स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि तिनाउको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण तीव्र भएको थियो। तिनाउ नदीको अनियन्त्रित दोहन भएपछि माथि उकास भएको तिनाउको आसपासको क्षेत्रमा धमाधम कब्जा गरेर बस्ती बसेका थिए।
यो पनि,
कानूनमै नभएको बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्दै बुटवल उपमहानगर, द्वन्द्वको बीउ रोपेको भन्दै विरोध
त्यही कारण अहिले पनि तिनाउ नदी साँघुरो बनेको छ। सामान्य बाढी आउँदा समेत तिनाउले बस्तीलाई छुने गर्दछ।
तर, यसरी नदी अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका सबैलाई उपमहानगरपालिकाले बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्दैछ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले सूचना प्रकाशित भइसकेको र यसबारे उपमहानगरपालिकाले कहिले वितरण गर्ने भन्ने बारे निर्णय छिट्टै गर्ने बताए।
बुटवलमा १५ हजार ४९८ घरपरिवार ‘सुकुम्बासी’ पहिचान भएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकामा भएको तथ्याङ्कअनुसार ८३२ भूमिहीन सुकुम्बासी, २६५ भूमिहीन दलित, १४ हजार ४०१ अव्यवस्थित बसोबासी हुन्।
प्रमाणपत्रको वैधानिकता र कानूनी आधारबारे गरिएको प्रश्नमा भने नगरप्रमुख पाण्डेले यस क्षेत्रमा धेरै बेथिति भएको र जनता यसबाट पीडित भएकाले यो कार्य गर्न लागेको बताए। साथै उनले यसबारे छलफल गर्ने बताए।
बसोबासको प्रमाणपत्र वितरणका निम्ति २० मंसिरमा सूचना जारी गर्दै उपमहानगरले बुटवलका १९ वटै वडाका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दावी विरोध गर्न र गुनासो भएमा १५ दिनभित्र कागजातसहित पेश गर्न आह्वान गरेको थियो।
दावी विरोध कसैको पनि नपरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले यसबारे कानूनका जानाकारहरूसँग राय लिने कार्य सुरु भएको बताए। कानूनका आधारमा मात्र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएकाले यसबारे विभिन्न अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
बुटवलमा १५ हजार ४९८ घरपरिवार ‘सुकुम्बासी’ पहिचान भएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकामा भएको तथ्याङ्कअनुसार ८३२ भूमिहीन सुकुम्बासी, २६५ भूमिहीन दलित, १४ हजार ४०१ अव्यवस्थित बसोबासी हुन्।
सधैँ लालपुर्जाको आश्वासन
बुटवलका अव्यवस्थित बसोबासीहरू सधैँ राजनीतिक जोड घटाउका क्रममा निर्णायक शक्ति मानिन्छन्। तिनाउ नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनुको साटो चुनावताका एमाले, कांग्रेस, माओवादी सबै राजनीतिक दलहरूले भोटको ‘खुद्रा सपना’ बाँड्छन्।
भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ ले स्थानीय तहलाई वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने, पहिचान गर्ने र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यो बाहेक स्थानीय तहलाई लालपुर्जाका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।
यतिसम्मकी तिनाउ नदीको पुलमुनि नै आलिसान घर बन्दा समेत उपमहानगरपालिकाले उनीहरूलाई राजनीतिक आँखाले हेर्दै आधारभूत सुविधा प्रदान गर्छ। यही कारण बुटवलमा दिनदिनै अव्यवस्थित बसोबासीहरू बढिरहेका छन्। अहिले यिनै बसोबासीलाई एक हजार रुपैयाँ लिएर उपमहानगरपालिकाले प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागेको हो।
यता भूमि ऐनले भूमि समस्या समाधानको अधिकार भूमि आयोगलाई दिएकोले पनि उपमहानगरको कामको वैधानिक धरातल कमजोर छ। स्थानीय तहलाई साझेदार, पर्यवेक्षक र अनुगमनकर्ताको भूमिकामा राखिएको छ।
भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ ले स्थानीय तहलाई वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने, पहिचान गर्ने र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यो बाहेक स्थानीय तहलाई लालपुर्जाका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।
यद्यपि, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ ले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेको बसोबासीको विवरणको पुनर्पुष्टि गर्ने र नापी तथा लालपुर्जा वितरणको अधिकार भने राष्ट्रिय भूमि आयोग र सो मातहतका जिल्ला समितिलाई दिएको छ।
स्थानीय तहले बसोबासको प्रमाण पत्र वितरण गर्न पाउने विषयमा कुनै कानूनले उल्लेख गरेका छैन।
१२ पुस, २०७९, ०९:३२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
