पूर्वाधारै नहुँदा साथ दिएका बुटवलबासीले 'धन्यवाद' समेत पाएनन्, कलम पनि फिर्ता नदिई दाङ पुगे मुख्यमन्त्री केसी
बुटवल: २०७४ साल माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नं. ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल तोक्यो। मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, ३ को हेटौँडा, ४ को पोखरा, ६ को सुर्खेत र ७ को राजधानी धनगढी तोकेको थियो।
अस्थायी राजधानी तोक्दा बुटवलमा राजधानी व्यवस्था गर्न चुनौती थियो। भवनहरू पर्याप्त थिएनन्। केही सरकारी भवन निर्माणमा क्रममा थिए।
यस्तो अवस्थामा बुटवलका संघसंस्थाहरू उदार बने। सुविधासम्पन्न भवन प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिन तयार भए। संघसंस्थाहरू आफ्ना भवन सरकारलाई बुझाएर बुटवलमै रहेका पुराना जीर्ण परेका भवनमा जसोतसो बसे।
यी भवनहरू प्रयोग गर्न दिएबापत बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ बालमन्दिर गयो। रुपन्देही व्यापार संघ जीर्ण र भूकम्पले चर्केको जनकपुर चुरोट कारखानाको पुरानो भवनमा गयो।
कतिपय संस्थाहरूले भने भवनको कुनै भाग सरकार मातहातका निकायलाई प्रयोग गर्न दिए।
प्रदेश सभा सचिवालय र बैठक बस्नका लागि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले भवन दियो। रुपन्देही व्यापार संघले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि भवन दियो।
रुपन्देही उद्योग संघले प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई भवन दियो। पेट्रोलियम डिलर एसोसिएशनले दलका नेताहरूलाई प्रयोग गर्न भवन दियो। महिला जेसिजको भवन प्रदेश सभा पुस्तकालयलाई प्रयोग गर्न दिइयो।
मानव धर्म सेवा समाजको भवनलाई विषयगत समितिका लागि ठाउँ दिइयो।
यी भवनहरू प्रयोग गर्न दिएबापत बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ बालमन्दिर गयो। रुपन्देही व्यापार संघ जीर्ण र भूकम्पले चर्केको जनकपुर चुरोट कारखानाको पुरानो भवनमा गयो।
पेट्रोलिय डिलर एसोसिएशन, रुपन्देही उद्योग संघ लगायतका केही संस्थाहरू त्यही भवनमै ‘एडजस्ट’ भएर बसे। अहिले पनि संघसंस्थाहरू आफ्ना भवनमा छैनन्।
स्थायी राजधानी बुटवलमै हुने आशा गरिए पनि प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतले ०७७ असोज २० गते दाङ देउखुरीलाई स्थायी राजधानी र नाम लुम्बिनी तोकियो।
स्थायी राजधानी तोके पनि २ वर्ष चार महिना मुकाम बुटवल बस्यो।
स्थायी राजधानी ताकेपछि मौखिक रूपमा सभाका कुनै पनि सामान नउठाउने भनिए पनि अहिले सचिवले सचिवालयको सम्पत्ति सफ्टवेयरमा हुने भएकाले एउटा कलम समेत संघलाई दिन नसक्ने बताएको कसजुले सुनाए।
अस्थायी राजधानी घोषणा हुँदा शून्य संरचनाबाट प्रदेश सरकारको थालनी भएको थियो। त्यतिबेला बुटवलका संघसंस्थाले काँध थापेर साथ दिए। तर अहिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बुटवलबासीलाई एक शब्द ‘धन्यवाद’ नभनी राजधानी देउखुरी लगे।
यतिसम्मकी पत्रकारहरूका लागि आयोजना गरिएको धन्यवाद कार्यक्रममा पनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आएनन्। उनकै प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले समन्वय गरेर कार्यक्रम गरे।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्वल कसजु प्रदेश सभा सचिवालयले कार्यालय सार्दा समेत आफूहरूलाई जानाकारी नगराएकोमा दुःख लागेको बताए।
‘राजधानी यहाँ ल्याउनुपर्छ भनेर आफू बसेको भवन दियौँ। एउटा मात्र कार्यक्रम गरेको नयाँ भवन प्रदेश सभाको बैठकका लागि उपलब्ध गरायौँ। भवन सचिवालयका लागि दियौँ। तर राजधानी देउखुरी भयो। सरकारको निर्णय स्वीकार गर्छौँ। तर कम्तिमा सचिवालयका सामान लैजाँदा हामीलाई खबर गर्नुपर्ने हो। त्यसो गरिएन। निकै दुःख लाग्यो’, उनले भने।
उनले आफ्ना सामानहरू रुजु समेत नगरी देउखुरीमा सचिवालयका सामान लगेको बताए। स्थायी राजधानी ताकेपछि मौखिक रूपमा सभाका कुनै पनि सामान नउठाउने भनिए पनि अहिले सचिवले सचिवालयको सम्पत्ति सफ्टवेयरमा हुने भएकाले एउटा कलम समेत संघलाई दिन नसक्ने बताएको कसजुले सुनाए।
‘पहिले काँटी पनि नउक्काउने भनियो। माननीय भोजप्रसाद श्रेष्ठसँग पनि योबारे कुरा भएको थियो। तर अहिले पेन पनि नदिने भन्नुभएको छ। हामीलाई डर त कतै हाम्रा सम्पत्ति पनि नदिने हुन कि भन्ने छ’, कसजुले भने।
‘रातारात अफिस सार्ने भयो। भएका सामान बुझाउने, चुस्त दुरुस्त रूपमा देखाउने काम गरिएन। हाम्रा कुर्ची, टेबल, पर्दा, कार्पेट लथालिङ्ग पारिएको छ। एक एक गरी रुजु गरिएन’, उनले भने।
रुपन्देही व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष यमलाल लोहनीले बुटवलका संघसंस्थाहरूलाई एक शब्द पनि धन्यवाद नभनी स्थायी राजधानीमा रातारात सामान लैजानुले यस क्षेत्रका संघसंस्थामाथि अपमान भएको महसुस गरेको बताए।
‘हामी यहाँका सबैका संघसंस्थाले आत्मसाथ गरेर राजधानी यहाँ रहन्छ भने भवनहरू सरकारलाई दिऊँ भनेर महत्त्वकांक्षाले भवनहरू राज्यलाई दिएका हौँ। तर हामी सुरुमा सरकारको सहयोगी बने पनि न त अघिल्लो सरकारले सम्बोधन गर्यो, न त अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्यो। त्यस कारण सरकारले हामीलाई अपमान गरेको ठानेका छौँ’, उनले भने।
व्यापार संघको भवन पुस मसान्तसम्म खाली गर्ने र माघमा संघलाई दिने आन्तारिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले भने पनि त्यहाँ भएका सामानहरू रुजु गर्न भने आफूहरूलाई नबोलाएको उनले बताए।
‘रातारात अफिस सार्ने भयो। भएका सामान बुझाउने, चुस्त दुरुस्त रूपमा देखाउने काम गरिएन। हाम्रा कुर्ची, टेबल, पर्दा, कार्पेट लथालिङ्ग पारिएको छ। एक एक गरी रुजु गरिएन’, उनले भने।
मनदैखि धन्यवाद छ–सरकारका प्रवक्ता शर्मा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले सरकार स्थापनादेखि हालसम्म बुटवल संघसंस्थाले गरेको सहयोगप्रति मनदैखि धन्यवाद रहेको बताए।
संघसंस्थाहरूका प्रतिनिधिलाई राखेर औपचारिक धन्यवाद नगरे पनि संघसंस्थाकै सहयोगले नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल पूरा भएको उनले बताए।
‘हामीले विभिन्न प्यालेट फोरममा धन्यवाद भनेका छौँ। तर पनि औपचारिक रूपमा हामीले धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ’, उनले भने।
कसरी बित्यो ५ वर्ष ?
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले दिएको भवनमा ०७४ माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्यो। पहिलो बैठकको अध्यक्षता बलदेव शर्मा पोखरेलले गरेका थिए। शर्माको निधन भइसकेको छ।
विशेष र शून्य समयमा धेरै बोल्ने जसपाकी कल्पना पाण्डे हुन्। उनले १३ पटक सभामा बोलेको प्रदेश सभा सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती ०७४ फागुन २ निर्वाचित भए भने उपसभामुखमा कृष्णी थारु ०७४ फागुन ६ गते निर्वाचित भइन्।
०७४ फागुन ३ गते पहिलो मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नियुक्त भए। पहिलो प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट मुख्यमन्त्रीसहित दुई जना मन्त्रीलाई सोही दिन शपथ गराइयो।
मुलत प्रदेश सभाले पाँच वर्षमा स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगायो। लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा ०७४ माघ २१ ग्ते देखि ०७९ साउन ६ गते सम्म १० वटा अधिवेशनका २०५ बैठक बसे।
उक्त बैठकमा २७५ घण्टा २० मिनेट बैठकमा समय सांसदले बिताए।
पहिलो कार्यकालमा विशेष समयका बैठक ६४ पटक बसे। जसको समयावधि ३० घण्टा २४ मिनेट भयो। शून्य समयका २३ वटा बैठक बसे। जुन २ घण्टा २५ मिनेट रह्यो।
विशेष र शून्य समयमा धेरै बोल्ने जसपाकी कल्पना पाण्डे हुन्। उनले १३ पटक सभामा बोलेको प्रदेश सभा सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ।
यसैगरी सन्तोष पाण्डे २७ पटक विशेष र शून्य समयमा बोल्दा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद बनेका फकरुद्दिन खाँ २० पटक बोलेका थिए।
शून्य र विशेष समयमा एक पटक पनि लुम्बिनी प्रदेश सभामा नबोलेका सांसद समेत थिए। अजय शाही, अर्जुनकुमारी केसी, फैजीया नसिम, विमला शर्मा पन्थी, सुमन शर्मा रायमाझी र वीरेन्द्र कनौडिया शून्य र विशेष समयमा एक पटक पनि नबोलेको संसद् सचिवालयको रेकर्डमा देखिन्छ।
प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा कुल ९० जना सांसद भए। दुई जनाको मृत्यु भयो भने एक समानुपातिक पद गुम्न पुग्यो। पहिलो कार्यकालमा सात जनाले पद गुमाए।
पाँच वर्षको अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री बने भने २९ जना मन्त्री बने।
११ पुस, २०७९, ०९:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
