कानूनमै नभएको बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्दै बुटवल उपमहानगर, द्वन्द्वको बीउ रोपेको भन्दै विरोध
बुटवल: स्थानीय तहको निर्वाचनअघि बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले चोक–चोकमा उद्घोष गरे– ‘बुटवलमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न बसोबासको आधारमा बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ।’
गठबन्धनको लोककल्याणकारी ‘संकल्प पत्र’ को ‘ञ’ मा अव्यवस्थित बस्ती तथा सुकुम्बासी समस्या शीर्षकको १ नं. बुँदामा ‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई एक वर्षभित्र अल्पकालीन बसोबास प्रमाणपुर्जा र दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग समन्वय गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ’ भनि उल्लेख छ।
एक वर्षभित्र अल्पकालीन बसोबास प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने चुनावी ‘संकल्प पत्र’मा गरिएको यही प्रतिबद्धता पूरा गर्न बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डले कानूनमै नभएको व्यवस्था बमोजिम बसोबासको प्रमाणपत्र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गर्ने तयारी गरेका छन्।
बुटवल उपमहानगरले संकलन गरेको लगतअनुसार- ८३२ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, २६५ परिवार भूमिहीन दलित र १४ हजार ४०१ परिवार अव्यवस्थित गरी १५ हजार ४९८ भूमिहीन परिवार छन्। यी परिबारबाट एक हजारका दरले उपमहानगरपालिकाले एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ उठाउनेछ।
उपमहानगर प्रमुख पाण्डेले पदभार ग्रहण गर्नासाथ बुटवलका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक हजार रुपैया लिएर बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यही निर्णयअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कुनै पनि कानूनमा व्यवस्था नभएको बसोबासको प्रमाणपत्र एक हजार रुपैयाँ लिएर वितरण गर्न लागेका हुन्।
उपमहानगरपालिकाले गत मंसिर १९ गते सूचना प्रकाशित गरेर १९ वटै वडाका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दावी विरोध र गुनासो भएमा १५ दिनभित्र कागजातसहित दावी विरोध गर्न आह्वान गरेको थियो। उक्त म्याद ५ गते सकिएको छ। यसबीच दावी विरोध नपरेपछि उपमहानगरपालिकाले बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धमा कानूनी राय लिने कार्य जारी रहेको बताए। उनले कानूनअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने र अहिले विभिन्न अधिवक्ताहरूसँग कानूनी परामर्शमा रहेको बताए।
‘सूचना प्रकाशित भएपछि कसैको पनि दावी विरोध परेको छैन। अब प्रमाणपत्र कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा हामी विज्ञहरूसँग छलफलमा छौँ’ उनले भने।
बुटवल उपमहानगरले संकलन गरेको लगतअनुसार- ८३२ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, २६५ परिवार भूमिहीन दलित र १४ हजार ४०१ परिवार अव्यवस्थित गरी १५ हजार ४९८ भूमिहीन परिवार छन्। यी परिबारबाट एक हजारका दरले उपमहानगरपालिकाले एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ उठाउनेछ।
‘यो प्रमाणपत्रको कुनै वैधानिकता छैन। भोलि लालपुर्जा नपाउने अवस्थामा आए जवाफदेही को बन्ने? यही कारण स्थानीय र जनताबीच द्वन्द्व भए कसले जिम्मेवारी लिने?’, उनले भने।
बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण र शुल्क उठाउने विषय भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ ले कहिँ पनि बोलेको छैन।
ऐनले स्थानीय तहलाई वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने, पहिचान गर्ने र प्रमाणीकरण गर्नसक्ने मात्र अधिकार दिएको छ। बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने र त्यसबापत रकम उठाउने कानूनमा कहिँ पनि प्रावधान छैन।
कानूनको बर्खिलापमा उपमहानगरपालिकाले बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागेको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध पनि सुरु भएको छ। सुकुम्बासी समस्याका जानकार रामचन्द्र श्रेष्ठले प्रमाणपत्र दिने नाममा उपमहानगरपालिकाले द्वन्द्वको बीउ रोप्न थालेको बताए।
सस्तो लोकप्रियताका लागि यो कार्य गर्न थालेको भन्दै उनले यदि बसोबासीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकाले लालपुर्जा नपाए त्यसबाट हुनसक्ने द्वन्द्वको जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाले लिनुपर्ने बताए।
‘यो प्रमाणपत्रको कुनै वैधानिकता छैन। भोलि लालपुर्जा नपाउने अवस्थामा आए जवाफदेही को बन्ने? यही कारण स्थानीय र जनताबीच द्वन्द्व भए कसले जिम्मेवारी लिने?’, उनले भने।
बुटवलका अधिकांश भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी ऐनले अयोग्य ठानेको सार्वजनिक जग्गा, बाढीको जोखिम भएको तिनाउको तटीय क्षेत्र र पहिरोको जोखिम रहेको चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उपमहानगरले यी सबै बसोबासीलाई बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागेको हो।
साथै उपमहानगरले दिने भनेको प्रमाणपत्रमा कुनै कानूनी आधार नभएको समेत उनले स्पष्ट पारे। ‘कानूनी आधार छैन। भुमि आयोगसँग समन्वय गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हो। तर पैसा नै लिएर अस्थायी बासोबासको प्रमाणपत्र दिनु कानूनसम्मत छैन’, उनले भने।
त्यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्य स्थानीय सरकारले अस्थायी बसोबासीहरूको लगत राख्न पाउने भए पनि लालपुर्जा नै वितरण गर्न भने नपाउने बताए।
‘लालपुर्जा वितरण आयोगको काम हो। तर उपमहानगरले दिने भनेको प्रमाणपत्र कस्तो हो, त्यो मलाई केही जानकारी भएन’, उनले भने।
साथै उनले उपमहानगरले आयोगसँग प्रमाणपत्र वितरणबारे कुनै छलफल या सल्लाह नै नगरेको बताए।
भूमि आयोगका रुपन्देही निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर आचार्य सबै अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपमहानगरले बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्दा बुटवलमा विद्यमान भूमि समस्या झनै विकराल बन्ने बताउँछन्।
बुटवलका अधिकांश भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी ऐनले अयोग्य ठानेको सार्वजनिक जग्गा, बाढीको जोखिम भएको तिनाउको तटीय क्षेत्र र पहिरोको जोखिम रहेको चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उपमहानगरले यी सबै बसोबासीलाई बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागेको हो।
बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेले यसबारे आफू काठमाडौं भएकाले बुटवलमा आएर मात्र जवाफ दिने बताए।
७ पुस, २०७९, ०८:४८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
