सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई उल्टै आवास सुविधा !
बुटवल: लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी (राप्ती उपत्यका)मा कर्मचारीहरू जान अनिच्छुक देखेपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
स्थायी राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरूलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ भाडा व्यवस्थापनका लागि आवास सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताए।
अस्थायी संरचनामा करोडौँ खर्च गरेर जबरजस्ती मन्त्रालय दाङ लगेको प्रदेश सरकारले शैक्षिक सत्रको बीचको समयमा देउखुरीमा जान कर्मचारीहरूले अनिच्छा देखाएपछि आवास सुविधाअन्तर्गत घरभाडा तिरिदिने योजना बनाएको हो।
आवास सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरे पनि अहिले कतिपय कर्मचारी देउखुरी जानपर्ने भएपछि बिरामी बिदा मिलाएर बिदा समेत बसिसकेका छन्।
कति पाउँछन अब कर्मचारीले आवास सुविधा ?
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार भागमा कर्मचारीको श्रेणी विभाजन गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सचिवलाई सरकारी आवास हुने भएकाले आवास सुविधा बापतको रकम सचिवका लागि भने दिइने छैन।
सरकारका प्रवक्ता शर्माका अनुसार सहायक चौथोदेखि तलका कर्मचारीलाई मासिक तीन हजार ५०० दिने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी सहायक चौथो, पाँचौँ र छैठौँलाई मासिक ६ हजार, अधिकृत सातौँ र आठौँलाई मासिक सात हजार र अधिकृत नवौँ र दशौँलाई मासिक नौ हजार घरभाडाबापतको रकम दिने निर्णय भएको उनले बताए।
कर्मचारी रिझाउनकै लागि सरकारले घरभाडा तिरिदिने निर्णय गरेपछि राज्यलाई थप वार्षिक तीन करोड आर्थिक भार थपिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी छन्।
१३ मन्त्रालयमा १५ सचिव र २९ जना उपसचिव छन्। त्यसैगरी ८७ जना शाखा अधिकृत, ७८ जना सहायक अधिकृत, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक गरी १२८ जना कर्मचारी छन्।
निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा कुल कर्मचारीको संख्या चार सय बढी छ।
यस्तै, बुटवलबाट रातारात मन्त्रालय सारिएपछि राजधानी रहको राप्ती गाउँपालिकाले स्थायी राजधानीमा आउने कर्मचारीका लागि न्यूनतम घरभाडा समेत तोकेको छ।
गाउँपालिकाले करबाहेक दुई हजार २०० रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म कोठाभाडाको मूल्य तोकेको हो।
नवनिर्वाचित सांसदको शपथ दाङमै
सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयले नवनिर्वाचित प्रदेश सांसदहरूको शपथ ग्रहण स्थायी राजधानीमै गराउने तयारी गरेको छ। त्यहाँ प्रदेश सभाका लागि भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै नयाँ सांसदहरूको शपथ ग्रहण स्थायी राजधानीमै गर्ने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताए।
साथै उनले अझै केही समय प्रदेशका मन्त्रालयका केही शाखा बुटवलमै रहने समेत स्पष्ट पारे।
तत्कालका लागि निर्देशनालयहरू देउखुरी नलैजाने र मन्त्रालयहरू बुटवलबाट गए पनि शाखाको रूपमा केही मन्त्रालयहरू रहने उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालयमध्ये ६ वटा मन्त्रालय र संसद् भवन एउटै परिसरभित्र स्थापना गरिने तयारीअनुसार धमाधम काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
साविकको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्रै संसद् भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालय रहने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको बुधबार एक कार्यक्रमका बीच झण्डोत्तोलन गरी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उद्घाटन समेत गरिसकेका छन्।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्रको १८ बिघा जग्गामा साना ठूला गरेर ४० वटा भवन छन्। ती भवनलाई मर्मत गरी प्रयोगयोग्य बनाउने काम भइरहेको छ।
२९ मंसिर, २०७९, १०:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
