‘बालेनले आफैँलाई उदङ्ग्याए’
काठमाडौं : मंसिर ४ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधि सभामा मात्रै मतदान गरे। प्रदेश सभामा मतदान नै गरेनन्।
उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रदेश संरचनाको विरोध गर्दै प्रदेश सभामा मतदान गरेनन्।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा–४८ मा नागरिकको कर्तव्यका बारेमा उल्लेख छ। संविधानको धारा–४८ मा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ।
त्यसैगरी संविधान र कानूनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार शाह स्थानीय तहको संरचनाबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बनेका हुन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै प्रमुख नभएर शाह लाखौं काठमाडौं महानगरवासीको साझा कार्यकारी प्रमुख भएकाले उनले जनमतको अवमूल्यन गरेको डा. तिवारीको विश्लेषण छ।
तर, महानगरपालिकाका प्रमुख जस्तो पदमा रहेका शाहले संघमा मात्रै मतदान गरेर प्रदेशमा मतदान नगर्नु गम्भीर विषय भएको त्रिभुवन विश्वविद्याय राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. डा. रामकृष्ण तिवारीको विश्लेषण छ।
‘यो गम्भीर विषय हो, यसरी जानु ठिक हैन,’ उनले भने।
संविधानअन्तर्गत बनेको सरकारको कार्यकारी सरकार प्रमुखले संविधानअनुकुल व्यवहार नगर्नु संविधान मानेको अनुमान गर्न नसकिने प्रा.डा. तिवारीको विश्लेषण छ।
‘संविधान अन्तर्गत बनेको सरकारको कार्यकारी सरकार प्रमुखले संविधानअनुकुलका व्यवहार नगर्नु उहाँ(बालेन)ले संविधान मानेको अनुमान गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘(संविधान)मान्नुभएन भन्नुपर्छ।’
संविधानको धारा–२१४ को उपधारा (१) मा ‘स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधिनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने’ व्यवस्था छ।
त्यसो त नागरिक अभियन्ता श्याम श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि मात्रै मतदान गरी प्रदेशसभा सदस्यका लागि मतदान नगर्नुले महानगर प्रमुख शाह संघीयताको विरुद्धमा भएको सन्देश जाने बताउँछन्।
‘यो त उहाँ(बालेन)हरु संघीयताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने म्यासेज जान्छ,’ श्रेष्ठले भने।
प्रदेशमा मतदान नगर्नुले राजनीतिक प्रश्नसमेत खडा हुने श्रेष्ठको विश्लेषण छ।
नयाँ संविधानले तय गरेको कोर्ष, विगत इतिहासका ‘स्प्रिट’ हेर्दा महानगर प्रमुख शाहको झुकाव रहस्यमयसमेत रहेको सापकोटाको विश्लेषण छ।
महानगर प्रमुखले प्रदेशसभामा मतदान नगर्नुले राजनीतिक प्रश्न उब्जिजे उनी बताउँछन्।
‘मान्छेलाई विरोध गर्ने अधिकार त रह्यो। तर, उहाँ त पदमा हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पदमा भएको मान्छेले म संघीयता मान्दिन भन्नु त सबै कानून मान्दिन भनेको जस्तै हुन्छ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै प्रमुख नभएर शाह लाखौं काठमाडौं महानगरवासीको साझा कार्यकारी प्रमुख भएकाले उनले जनमतको अवमूल्यन गरेको डा. तिवारीको विश्लेषण छ।
‘संघमा भोट हाल्ने प्रदेशमा भोट नहाल्ने गर्दा उहाँले आफ्नै नगरवासीको अवमूल्यन गरेको देखिन्छ,’ प्रा. डा. तिवारीले भने।
शाहले प्रदेशमा मतदान नगर्दा नैतिक, कानूनी र संवैधानिक प्रश्न उब्जनुका साथै गैह्र जिम्मेवारीपना भएको श्रेष्ठको मत छ।
संविधान र संविधान मातहत रहेका सरकारले ‘नेपालको संविधान–२०७२’ को संरक्षण गर्ने दायित्व काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको पनि भएको प्रा.डा. तिवारीले बताए। तर, महानगर प्रमुख शाह संविधानको संरक्षणको दायित्वबाट विमुख भएको देखिएको उनको विश्लेषण छ।
शाहले प्रदेशमा मतदान नगर्नुलाई कानूनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ की नैतिक प्रश्न भन्ने जिज्ञासामा प्रा.डा. तिवारीले भने, ‘कार्यकारी शक्तिसहितको प्रमुख हो उहाँ, महानगर प्रमुखको हैसियतमा भोट हाल्नुभएको हो।’
उता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा पनि महानगर प्रमुख शाहले प्रदेश सभामा मतदान नगर्नुलाई राम्रो मान्न नसकिने बताउँछन्।
‘बालेन शाहजीले प्रदेश सभामा मत नहाल्नुलाई मैले राम्रो मानेको छैन,’ उनले भने।
नयाँ संविधानको कार्यान्वयन तथा संघीयता लागू गर्ने सुरूवाती चरणमा नै भएको स्थितिमा सार्वजनिक तहमा रहेका पदाधिकारीले प्रदर्शन गरेर प्रदेशसभामा मतदान गर्नु राम्रो नभएको सापकोटाको विश्लेषण छ।
व्यक्तिले मतदान गर्ने वा नगर्ने अधिकार भएपनि शाहले मतदान गर्न गएर प्रदेशमा मात्रै छानेर मतदान नगर्नु सकारात्मक नभएकोे उनी बताउँछन्।
संविधानले नै तीनवटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूरै छाडा छोडेको छैन।
विश्लेषकको मतअनुसार जनताले बालेन्द्र शाहले मात्रै मत हालेको भनेर बुझ्दैनन्। महानगर प्रमुखले भोट हालेको भनेर बुझ्छन्। त्यसैले महानगर प्रमुख शाहले संविधान संरक्षणको भावना र मर्मको अवमूल्यन गर्नु स्वयं उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने डा. तिवारीको विश्लेषण छ।
उनले भने, ‘उहाँले संविधानलाई संरक्षण गर्ने आम रूपमा चिनाउनुपर्थ्याे।’
संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर जानुपर्ने ठाउँमा शाह आफैँले एक ठाउँमा मात्रै भोट हालेर निस्कँदा जनमतले नजिकबाट अध्यन गर्न पाएको डा. तिवारी बताउँछन्। उनले यसको नतिजा विस्तारै निस्कने बताए।
महानगर प्रमुख शाहले गरेका कतिपय काम राम्रो र कति विवादास्पद भए पनि मूल्यांकन गर्न बाँकी नै रहेको विश्लेषक सापकोटाको भनाइ छ। तर, नयाँ संविधानले तय गरेको कोर्ष, विगत इतिहासका ‘स्प्रिट’ हेर्दा महानगर प्रमुख शाहको झुकाव रहस्यमयसमेत रहेको सापकोटाको विश्लेषण छ।
‘राजनीतिक रूपमा उहाँ(बालेन)को झुकाव, नयाँ संविधानले तय गरेको कोर्ष, विगत इतिहासका ‘स्प्रिट’ त्यो हिसाबमा हेर्दा कतिपय रहस्यात्मक नै लाग्छ उहाँका झुकावहरू।’
शाहले प्रदेश सभामा मतदान नगर्नुले प्रदेश सभा चाहिँदैन भन्ने सन्देश जाने राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनको विश्लेषण छ।
उनले भने, ‘यो प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश हो।’
यद्यपि प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने वर्ग बढ्दै गएको उनले सुनाए।
‘प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने रियालाइजेशन धेरै भन्दा धेरै मानिसमा हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो। बालेन शाहले गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘असंवैधानिक पनि हैन, गैह्रकानूनी पनि हैन। त्यसले एउटा राजनीतिक सन्देश दिन्छ। म त्यसलाई ठिक मान्छु।’
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य भने शाहले प्रदेशसभामा मतदान नगर्नुलाई मताधिकारको प्रयोगको रूपमा मात्र लिनुपर्ने तर्क गर्छन्।
‘वालिग व्यक्तिले नेपालमा मत दिन पाउने अधिकार राख्छ। भोटिङ राइट भनेको दुई वटै हो,’ आचार्यले भने, ‘त्यसमा कसैलाई समर्थन गर्न पनि पाइन्छ। कसैप्रति असहमति गर्न पनि पाइन्छ। विमति राख्न पनि पाइन्छ।’
कुनै व्यक्ति तथा मतदाताले सहमति र असहमति प्रकट गर्नु अधिकारको कुरा भएकाले कुनै आपत्तिको विषय नहुने उनी तर्क गर्छन्।
प्रदेशसभामा मतदान नगरेर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले आफूले आफैँलाई उदङ्ग्याउने काम गरेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ।
‘उहाँ स्थानीय तहको एउटा पदाधिकारी भएको नाताले प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने उहाँले ठान्नुभयो होला,’ आचार्यले भने, ‘सायद उहाँले असहमति भद्र तरिकाले व्यक्त गरेको हुनुपर्छ। यसलाई कुनै अन्यथा भन्न मिल्ने कुरा आउँदैन।’
बालेनले संविधानकै अधिकारको विषय प्रयोग गरेको भन्दै आचार्यले महानगर प्रमुख नभएर नेपाली नागरिकले मतदान गरेको तर्क गर्छन्।
‘मेयर बालेनले भोट हालेको हैन नि त !, नेपाली नागरिक बालेनले भोट हालेको हो,’ आचार्यले भने।
‘स्थानीय तह र प्रदेश छाडा हैनन्, बोझ पनि छैनन्’
२०७२को संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेर संविधानअनुसार तीन तहको सरकार गठन हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार तीनै तहका सरकार गठन भएर सञ्चालित छन्।
तीन तहमध्ये केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रीय सरकारबाटै निर्देशित हुने भएकाले महानगर प्रमुख शाहले संविधान मानेको अनुमान गर्न नसकिने डा. तिवारी बताउँछन्।
‘संविधानले नै तीनवटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ,’ डा. तिवारी भन्छन्, ‘तर, उनीहरू (प्रदेश र स्थानीय तह)लाई पूरै छाडा छोडेको छैन। कानून माथिल्लो तह, संसदबाट बन्नुपर्छ।’
त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारजस्तो नहुने उनले बताए।
संघीय संरचनामा सात प्रदेशमा खर्चको दायित्व धेरै भएको र प्रदेश संरचनाले गतिलो काम भने गर्न नसकेको देखिएको जैनेन्द्र जीवनको तर्क छ।
‘खर्चको दायित्व यति बढ्छ कि...रोजगारी दिनलाई काम लागेको छ,’ उनले भने, ‘अरु खास गतिलो काम गरेको छैन।’
प्रदेश खर्चको भार मात्रै भएकाले जो सुकै बुझेको व्यक्तिले प्रदेशप्रति असहमति राख्नु ठूलो र खुसीको कुरा भएको संविधानविद् आचार्यको तर्क छ।
तर, नागरिक अभियन्ता श्रेष्ठ ७५३ वटा स्थानीय तह रहेको र प्रदेश जम्मा सात वटा मात्रै रहेकाले प्रदेश बोझ नभएको बताउँछन्। करीब चार हजारबाट ७५३ मा झरेको र १४ वटा अञ्चलबाट सात प्रदेशमा झरेकाले खर्च घटेको श्रेष्ठको तर्क छ।
संघीयताअघि जनताले सामान्य सेवाका लागि समेत केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेर पालिका र प्रदेशमा उपलब्धता भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘स्थानीय तह ७५३ वटा छन्। प्रदेश त जम्मा सात वटा न हो। सात वटालाई बोझ ठान्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बोझ नै भन्ने हो भने त स्थानीय तहलाई पनि बोझ ठाने भयो। मान्छेको आँखालाई बोझ ठाने भयो। कानलाई बोझ ठाने भयो। दाँतालाई झन् ज्यादा बोझ ठाने भयो।’
त्यसैले प्रदेशसभामा मतदान नगरेर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले आफूले आफैँलाई उदङ्ग्याउने काम गरेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ।
१८ मंसिर, २०७९, १८:१०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
