उकेरा प्रदेश

पदको लोभमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने र दल बदलेकालाई मतदाताले पत्याएनन्


सुर्खेत : २०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर पदको लोभ, व्यक्तिगत स्वार्थका कारण फ्लोर क्रस र दल अदलबदल गरेका अधिकांश उम्मेदवारलाई यसपटक जनताले पत्याएका छैनन्।

कर्णाली प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारलाई पार्टीले पत्याएर टिकट दिए पनि मतदाताले भने पत्याएनन्। मतदाताले उनीहरूको स्थानमा प्रतिस्पर्धी दलका उम्मेदवारलाई विजयी गराएर पठाएको देखियो।

के भएको थियो ?
२०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी र एमालेबीच वाम गठबन्धन भयो। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा २० सिट ल्याएर एमाले पहिलो दल बन्यो। माओवादी केन्द्रले १३, कांग्रेसले ६ सिट ल्याउँदा राप्रपा एक सिटमा खुम्चियो।

वाम गठबन्धनको चुनावी तालमेल सफल भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट नेकपा बन्यो। नेकपामा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्त्वमा भागबण्डा पनि भयो। कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो।

प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन माओवादी केन्द्र र चार मन्त्रालय एमालेले पायो।

तर, सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि तत्कालीन नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मनमुटाव बढ्यो। त्यसको प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा पनि पर्यो। ओली पक्षधर नेता यामलाल कँडेलको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाई हटाउने कसरत चल्यो र उनले अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराए।

मुख्यमन्त्री शाहीले कँडेलनिकट गुलाबजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट बर्खास्त गरे। विवाद मिलाउन दुवै पक्षका नेतालाई ओली–दाहालले काठमाडौं बोलाएर छलफल गरे। तर, विवाद मिलेन।

साविक नेकपाको विवाद अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो। पछि दुवै पार्टी आ–आफ्नो बाटो लागे। कसैले ओलीलाई रोजे त कसैले प्रचण्डलाई।

सरकारमा रहेका आफ्ना सांसदलाई फिर्ता बोलाउँदै २०७७ चैत ३१ गते एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। २०७८ वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसका ६, एमालेका माधव नेपालनिकट ४ सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत लिए।

तत्कालिन एमालेभित्रको माधव समूहका चार सांसद् प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढाले सदनमा फ्लोर क्रस गरेर भए पनि शाहीको सरकार जोगाइदिए।

उनीहरूलाई एमालेले सांसद् पदबाट हटायो। ज्वालाबाहेक तीनै जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले ६ महिनाका लागि मन्त्री पद उपहार दिए। पछि माधव नेपालको नेतृत्त्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठन भएपछि यी चारै जना समाजवादीमा लागे।

अब निर्वाचनका कुरा
अहिलेको निर्वाचन आउनु केही दिनअघि कुर्मराज र नन्दसिं एमालेमा फर्किए। कुर्मराजले कालिकोटमा एमालेबाट टिकट पाए, नन्द सिंहले पाएनन्।

अम्मरबहादुर थापा दैलेख र प्रकाश ज्वालाले सल्यानबाट वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आडमा चुनाव जितिसकेका छन्। तर, ‘फ्लोर क्रस’ गरेका चार जनामध्येक कूर्मराज शाही भने पराजित भए।

६ महिना गैरसांसदको हैसियतमा  भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्री बनेका उनी एकीकृत समाजवादीमा लागेर कालिकोटको इन्चार्ज समेत भएका थिए। उनले मनोनयन दर्ता गराउने दिनमा मात्रै एमालेबाट गराए। 

मन्त्री हुँदा बलात्कार जस्तो जघन्य आरोप लागेर विवादित छवि बनाएका उनको दोस्रो पटकको संसद् यात्रामा ब्रेक लागेको छ। उनलाई माओवादीका दुर्गबहादुर रावतले १ हजार ५९ मतान्तरले पराजित गरे।

यस्तै सत्ताकै लोभमा एमाले त्यागेर समाजवादी रोजेका जुम्लाका पदमबहादुर रोकाया पनि पराजित भएका छन्। बहालवाला प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री समेत रहेका रोकाय २०७४ मा (जुम्ला (ख) एमालेबाट १० हजार ४५८ मतसहित निर्वाचित भएका थिए।

यो पटक कांग्रेस, माओवादीको साथ पाउँदा पनि उनी १ हजार ७१५ मतान्तरले एमालेका टेकराज पछाइसँग पराजित भए। पछाइको पक्षमा ७ हजार ८२७ आउँदा रोकायाको पक्षमा ६ हजार ७१५ मत आयो। रोकाया मन्त्री बन्ने अपेक्षासहित एमाले विभाजनपछि समाजवादी रोजेका थिए।

उनीहरू दुई जना मात्रै होइन, २०७४ मा एउटा पार्टीबाट चुनाव जितेका र अहिले फरक दलबाट दोस्रो पटक सोही पदका लागि मैदानमा उत्रिएका कर्णालीका अन्य दुई जना नेता पनि पराजित भएका छन्। दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुर्खेतका ठम्मर विष्ट पराजित भएका हुन्।

उनीहरू दुवै जना पूर्व माओवादीका नेता र माओवादीबाटै २०७४ मा सांसद् निर्वाचित भएका थिए। २०७४ मा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका दैलेखका रेग्मी सांसद हुँदा–हुँदै एमालेको कित्तामा उभिएका थिए।

एमालेले उनलाई यो निर्वाचनमा १ (क) बाट पुनः प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनायो। तर, उनी कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका पूर्णबहादुर खत्रीसँग १ हजार ३९२ मतान्तरले पराजित भए। गठबन्धनका उम्मेदवार खत्रीको पक्षमा ९ हजार ४६४ मत आउँदा रेग्मीको पक्षमा जम्मा ८ हजार ७२ मत आयो। जसले उनलाई दोस्रो पटकको संसद् यात्राबाट रोकिदियो।

यस्तै, सुर्खेतका ठम्मर विष्टको दोस्रो पटक संसद् छिर्ने योजनामा पनि पराजित भए। माओवादीले आफूलाई मन्त्री नबनाएर गैरसांसद हुम्लाका कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाएको भन्दै गत चैतमा एमाले प्रवेश गरेका उनी २०७४ मा माओवादीबाट सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट १५ हजार ३५२ मतसहित निर्वाचित भएका थिए।

उनलाई गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका जिल्ला सभापति खड्ग पोखरेलले ३ हजार ७५ मतान्तरले पराजित गरे। पोखरेलको पक्षमा १८ हजार २६३ मत आउँदा विष्टलाई जम्मा १५ हजार १८८ मत मात्रै आयो।

यसरी पदको लोभ, व्यक्तिगत स्वार्थका कारण फ्लोर क्रस र दल अदलबदल गरेका अधिकांशलाई पार्टीले पत्याएर टिकट दिएपनि मतदाताहरूले भने पत्याउन सकेनन्। जसले गर्दा उनीहरूको संसद्को यात्रा पाँच वर्षका लागि रोकिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

'वित्तीय अनुशासन उल्लंघन र अत्यधिक ऋण प्रवाहले सहकारीहरू डुबे'

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सहकारी विकास बाेर्डका उपाध्याक्ष टिकाराम पोखरेलले सहकारीको मर्मभन्दा बाहिर गएर बचतकर्ताको रकममा सञ्चालकहरूको चलखेल गर्दा समस्या देखिएको बताए। समस्या समाधानका लागि सरकारले....

प्रदेश स्थापना दिवसमा गण्डकी प्रदेशले भलिबल प्रतियोगिता गर्ने

परिषद्को शुक्रबार सम्पन्न कार्यकारी समितिको बैठकले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि सदस्य खगेन्द्र क्षेत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा प्रदेश खेलकुदका....

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुःख दिएको भन्दै पोखराका व्यवसायीले थाले संघर्षका कार्यक्रम

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीले व्यापार व्यवसाय चौपट भएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीलाई प्रताडित पर्ने कार्य गरेकाले यस गलत काम प्रति बाध्य भएर संघर्षमा उत्रिन....

झापामा सिटी सफारी अनियन्त्रित भइ पल्टिंदा चालकको मृत्यु

आज बिहान राजमार्गकाे पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश १-०१-००१ ह ७६२९ नम्बरको सिटी आफैं अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएकाे थियाे। जसमा घाइते भएका ढुंगानाको उचारको क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी....

बुटवलका बासिन्दाले पाउने भए रगत सम्बन्धी सबै सेवा निःशुल्क

जसअनुसार अब बुटवलभित्रका बासिन्दाले रुपन्देहीका अस्पतालहरुमा उपचार गराउँदा आवश्यक पर्ने रगत र रगतजन्य सेवा लिंदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएको हो। यस सम्झौतामा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेय र नेपाल....