नेपाली दर्शक र फिफा विश्वकपबीच ‘मिडिया हब’ बाधक, सेवा प्रदायक पनि उसकै मुठ्ठीमा
काठमाडौं : हरेक चार वर्षमा धेरैको नजर टेलिभिजनको पर्दामा तान्ने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हेर्न नेपालमा उपभोक्ताहरूले यसपाली ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने विषयले विवाद चर्केको छ।
विश्वकप आउन एक सातामात्रै बाँकी रहँदा भएको विवादले नेपालमा विश्वकप हेर्न पाइने हो वा होइन भन्ने अन्योलता छाएको छ। यसअघि नियमित शुल्कमै विश्वकप हेरिरहेका उपभोक्ताले अतिरिक्त शुल्क लिइनुको कारणबारे प्रश्न गरेका छन्। प्रश्नमात्रै होइन यसबारे अदालतमा मुद्दासमेत पर्यो।
अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो।
रिट निवेदनमा विश्वकप २०२२ हेर्नका लागि हरेक सेटअप बक्स प्रयोगकर्ताले पाँच सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी भएको सम्झौता राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत भएकोले सो सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्य बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
साथै भारतको भियाकम १८ मिडिया प्रालि र मिडिया हब प्रालिबीचको सम्झौतासमेत राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ।
वार्षिक, अर्धवार्षिक वा मासिक रूपमा शुल्क लिइसकेपछि कुनै पनि इन्टरनेट वा केबल टेलिभिजन प्रदायकले विशेष विषयवस्तु प्रसारण गर्नका लागि शुल्क उठाउनु गैरकानूनी भएको रिटमा उल्लेख छ।
अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने बारेमा छलफल गर्न कात्तिक २७ गते नेपाल सरकार, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, मिडिया हबसँगै उपभोक्ताकर्मीहरूबीचको छलफलपछि यो विषयको टुंगो लगाइनेछ।
नेपालमा प्रसारण अधिकार किनेको मिडिया हबले अधिकारका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क महँगो भएका कारण उपभोक्ताबाट रकम उठाउन लागेको तर्क गरेका छन्। तर, उसले नै दर्शकबाट उठाउने अतिरिक्त शुल्कबाट प्रसारण अधिकार र प्रचारप्रसार खर्च बाहेक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढि नाफा हुने कुरा चुहाएको छ।
प्रसारण अधिकार खरिद र प्रचारप्रसारका लागि ४० करोड खर्च हुनेमा १० लाख ग्राहकबाट ५ सय रूपैयाँ उठाउँदा ५० करोड रूपैयाँ उठ्ने कम्पनीको भनाइ छ। नेपालमा २० देखि २२ लाख सेटअप बक्स रहेकोमा १० लाखले प्याकेज खरिद गर्ने उसको अनुमान छ।
४० करोड रूपैयाँ नेपालको टेलिभिजनलाई प्रसारण अधिकार बिक्री र विज्ञापनबाट मात्रै लागत नउठ्ने भएपछि ग्राहकहरूसँग रकम उठाउन लागिएको मिडिया हबका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालले बताउँदै आएका छन्।
‘विश्वकप नै हेर्न पाइँदैन’
मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले शुल्क लिन नपाउने अवस्थामा नेपालमा विश्वकप प्रसारण नहुने बताएका छन्। अग्राधिकारसहित मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अदालतमा निवेदन दिँदै धितालले आफूले शुल्क लिन नपाए नेपालमा विश्वकपको प्रसारण नै नहुने बताएका हुन्।
‘शुल्क लिने कार्य नगर्नु भनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात मिडिया हब प्रालिले विश्वकप फुटबल २०२२ को प्रसारण गर्न गराउन असमर्थ रहन्छ,’ उनले अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा भनेका छन्, ‘भारतीय कम्पनीसँग सम्झौतामा ‘जियो लक’ सहितको एकाधिकार मिडिया हबले प्राप्त गरेकाले मिडिया हब बाहेकले नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रसारण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।’
भारतको भायकम नामक कम्पनीले इन्डियन सबकन्टिनेन्टका लागि ४५० करोड भारतीय रूपैयाँमा प्रसारण अधिकार खरिद गरेको छ। इन्डियन सबकन्टिनेन्टमा भारतसहित, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटान पर्छन्।
मिडिया हबले सिधै फिफासँग नभएर भारतीय कम्पनी भायमकसँग प्रसारण अधिकार खरिद गरेको हो। नेपालले मात्र होइन, बंगलादेश र पाकिस्तानले पनि भायकमसँग प्रसारण अधिकार खरिद गरेका छन्। यी दुई देशमा पनि आ–आफ्नै टेलिभिजन च्यानलले विश्वकप प्रसारण गर्छन् तर दर्शकले अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नुपर्दैन।
यी बाहेकका तीन देश श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटानका कुनै पनि कम्पनीले विश्वकपको प्रसारण अधिकार खरिद गरेका छैनन्। त्यसो भए यी देशका सर्वसाधारणले विश्वकप नै हेर्न पाउँदैनन् त? त्यस्तो हुँदैन।
यी देशहरूमा भायकमले भारतमा देखाउने आफ्नो च्यानलमार्फत विश्वकप देखाउँछ, जसरी सन् २०१८ को विश्वकप सोनीका स्पोर्ट्स च्यानलहरूबाट नेपालमा हेर्न सकिन्थ्यो।
यद्यपि त्यो समयमा पनि मिडिया हबले नेपालमा ‘नन एक्स्क्लुसिभ’ प्रसारण अधिकार किनेर कान्तिपुर टेलिभिजन र एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजनबाट खेल देखाएको थियो। तर दर्शक भारतीय च्यानलमा सोनीमै झुम्मिएका थिए।
त्यो समयमा सोनीले आफ्नो च्यानल नेपालमा पनि देखाएर आफूहरूलाई धोका दिएको भन्दै यसपाली धेरै रकम खर्च गरेर एक्स्क्लुसिभ अधिकार खरिद गरेको मिडिया हबको दाबी छ।
उता, अतिरिक्त पैसा तिरेपछि दर्शकले विज्ञापनरहित विश्वकप हेर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको माग छ। तर, त्यो पनि सम्भव नभएको मिडिया हब बताउँछ। दर्शकबाट प्रति सेटअप बक्स ५ सय रूपैयाँ पनि उठाउने र विज्ञापन पनि देखाउने उसको सुर छ।
मिडिया हबको मुठ्ठीमा टेलिभिजन सेवा प्रदायक
टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले प्रसारण अधिकार खरिद गरेको मिडिया हबलाई साथ दिएर उसको मतियार बनिरहेका छ।
सन् २०१८ को विश्वकपमा इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकले सोनी स्पोर्ट्स च्यानलमा रोक नलगाएपछि यसपटक मिडिया हबका मालिक सोम धितालले सेवा प्रदायकलाई साथमा लिएर विश्वकप प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द गराउन लागेका हुन्।
विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुँदा नेपाली च्यानल हेर्नेको संख्या अन्यन्तै न्यून भएपछि मिडिया हबले यसपटक केबल तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई हातमा लिएर विश्वकप प्रसारण गर्ने विदेशी च्यानल रोक्ने तर्किव रचेको हो।
अहिले प्रसारणमा रहेका स्टार, सोनी, भायकम र जी ग्रुपका टेलिभिजन च्यानलहरू जस्तै भायकमको स्पोर्ट्स च्यानल पनि टेलिभिजन सेवा प्रदायकले प्रसारण गर्नसक्ने भएपछि मिडिया हबले पहिले नै उनीहरूलाई हातमा लिएको हो।
भायकमसँग सम्झौता गरेपछि विश्वकप प्रसारण गर्ने विदेशी च्यानल नेपालमा नआउने र आफूले दर्शकसँग चाहेजति रकम उठाउन पाइने भएपछि मिडिया हबले यस्तो ट्र्याप रचेको हो।
कसरी हेर्न पाइन्थ्यो?
माथि उल्लेख गरेजस्तै भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाजस्तै नेपालमा पनि कुनै पनि कम्पनीले प्रसारण अधिकार खरिद नगरेको अवस्थामा भारतकै च्यानलमार्फत विश्वकप हेर्न पाइने एक विज्ञले बताएका छन्।
‘सित्तैमा देखाउन नसक्ने भएपछि प्रसारण अधिकार किन खरिद गरेको मिडिया हबले?’ उनले प्रश्न गरे, ‘भार नै उठाउन नसक्ने भएपछि सक्छु भनेर किन किन्नु?’
यसअघिका सबै विश्वकप र अन्य ठूला प्रतियोगिता भारतीय च्यानलबाट हेरिरहेका थिए नेपाली दर्शकले। अहिले चलिरहेको क्रिकेट विश्वकप पनि भारतीय च्यानल बाट नै हेर्दै आइरहेका छन्।
विदेशी च्यानलबाट नै हेर्न सक्ने फुटबल विश्वकप मिडिया हबकै कारण नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ। हेर्न पाए पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको कारक पनि मिडिया हब नै भएको उनी बताउँछन्।
२५ कात्तिक, २०७९, १७:०६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
