कर्णाली : ‘हेबिवेट’ नेताहरूकै जिल्लामा बागी र स्वतन्त्रको लर्को, चेपुवामा एकीकृत समाजवादी

सुर्खेत : किसानलाई मंसिरमा धान भित्र्याउने चटारो हुनुपर्ने हो। तर, यसपटकको मंसिरमा भने राजनीतिक दल र उनीहरूका उम्मेदवारलाई चुनावको चटारो छ।

गाउँ–गाउँमा पुगेर मतदाताहरू फकाउन उम्मेदवारहरूले घरदैलो आमसभा गरेर आफ्ना अजेण्डा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनले देशभर भागबण्डा टुंगाएर चुनावी मैदानमा आफ्ना उम्मेदवार उतार्दा केही स्थानमा भागबण्डा नमिल्दा बागी उम्मेदवारसमेत चुनावी मैदानमा छन्।

एमालेले सरकारमा हुँदा दुई पटक गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै त्यसको विरुद्ध आफूहरू एकजुट भएर लागेको सत्ता गठबन्धनको मुख्य अजेण्डा रहेको छ। सोही अनुसार सत्ता गठबन्धनले चुनाव जित्न सक्ने ‘हेबिवेट’ उम्मेदवारलाई छानी–छानी मैदानमा उतारेको छ।

कर्णालीमा पनि यो प्रक्रिया चलेको छ। तर, कर्णालीको सत्ता गठबन्धनको बलमा ‘हेबिवेट’ नेताहरूकै गृह जिल्लामा सत्ताकै शक्ति प्रदर्शन भइरहेको छ। उम्मेदवारी र भागबण्डा टुंग्याउनेदेखि अहिले चलिरहेकाे सत्ताको भागबण्डा लगाउनसम्म पनि कर्णालीमा नेताहरूले आफूखुशी शक्ति देखाउँदा त्यसकाे मारमा मारमा गठबन्धनमा रहेको सानो दल एकीकृत समाजवादी परेको छ।

कर्णालीमा सुर्खेत, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम कर्णालीका ‘हेबिवेट’ नेताहरूको गृह जिल्ला हो। सुर्खेतका नेता पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति हुन्। उनी कर्णाली मात्रै होइन, केन्द्रकै प्रभावशाली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासिला पात्र हुन्। उनै खड्का सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष चुनावमा उठेका छन्।

पाँच वर्षअघि वाम गठबन्धन हुँदा माओवादीकै कारण चुनाव हारेका खड्का यसपटक माओवादीकै साथले चुनाव जित्ने योजनामा छन्। एमालेका ध्रुव शाहीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका खड्काले चुनाव जित्ने हरसम्भव प्रयास गरेका छन्। यद्यपि उनले सुर्खेतमै भागबण्डा टुंगाउन सकेनन्। क्षेत्र नं. २ बाट कांग्रेसकै हृद्यराम थानी प्रत्यक्ष उम्मेदवार छन्।

भागबण्डा टुंग्याउने विषयमा निर्णायक मानिएका खड्काले सुर्खेतमा समाजवादीलाई एक सिट पनि दिन सकेनन्। देशभरै सत्ता गठबन्धन चुनावी मैदानमा रहँदा सुर्खेतमै गठबन्धनविरुद्ध एकीकृत समाजवादीका नेता मोहन बडुवाल र शिवप्रसाद उपाध्यायले उम्मेदवारी दिएर चुनाव प्रचार गरिरहेका छन्।

प्रदेशसभा (ख) तर्फ गठबन्धनका उम्मेदवार बिन्दमान विष्टसँग बडुवालको प्रतिस्पर्धा छ। जबकी दुवै जना सत्तागठबन्धनकै उम्मेदवार हुन्। बडुवाललाई पार्टीले नै टिकट दिएको हो। पश्चिम सुर्खेतमा बडुवालको राम्रै प्रभाव मानिन्छ। उनी जनप्रतिनिधिमा ‘टेस्ट’ नभएका नेता हुन्।

बिन्दमान अर्थमन्त्री भएका बेला उनले पश्चिम सुर्खेतमा बजेट पारेका छन्। दुवैले जित्ने दाबी गरे पनि यसले सत्ता गठबन्धनलाई नै केही चुनौती थपेको छ। उपाध्यायको भने कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यसँग प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।

यस्तै कर्णालीका अर्का ‘हेबिवेट’ नेता जनार्दन शर्माको गृह जिल्लामा रुकुममा पनि सत्ता गठबन्धनको तालमेल मिलेको छैन। प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेका शर्मा आफैँले स्पष्टसँग भागबण्डा टुंग्याउन सकेनन्। जसकारण रुकुम पश्चिममा बागी उम्मेदवारी धेरै छन्।

रुकुम पश्चिममा एमालेका नन्दराम देवकोटा मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिए पनि जनार्दन सुरुदेखिका चुनावमा हावी छन्। त्यसैले उनलाई प्रतिस्पर्धीको खासै डर छैन। तर, रुकुम पश्चिममा राजन केसी, तारक केसी र लालबहादुर महतको उम्मेदवारी छ।

यसपटक स्थानीय तहको चुनावमा मुसिकोटमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भएका थिए। सोही कारण रुकुम पश्चिममा पनि गठबन्धनको तालमेल मिलेको छैन। परिणामस्वरूप बागी उम्मेदवारको लर्को नै लागेको छ।

यस्तै, कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर एमालेमा हुँदा विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादीबाट ‘हेबिवेट’ लिडर बनेका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला पनि चुनौतिपूर्ण अवस्थामा चुनाव लडिरहेका छन्। एमालेका राजेन्द्रवीर रायसँग चुनाव लडे पनि सल्यान ज्वालाकै गढ मानिन्छ।

तर, एमालेबाट फुटेर बनेको पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका कारण पनि उनलाई चुनौती छ। यद्यपि उनले पनि गठबन्धनको पूरा साथ र भरोसा पाउन सकेका छैनन्। सल्यानबाट राजेन्द्र शाह, डिल्ली बुढाथोकी र जुद्धबहादुर सिंह स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्दै चुनावी मैदानमा छन्। यसले ज्वालालाई झन् ठूलो चुनौती थपेको छ।

यस्तै अर्का ‘हेबिवेट’ नेता माओवादीका शक्ति बस्नेत पनि जाजरकोटबाट गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदनामा छन्। २०७४ मा एमालेको सहारामा निर्वाचन जितेका बस्नेतलाई यो पटक भने कांग्रेसको साथ छ। अघिल्लो चुनावमा शक्तिसँग नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धा गरेका राजिवविक्रम शाह प्रदेशमा लडेका छन्।

एमालेका निरज आचार्य, राप्रपाका दीपक खनाल, कांग्रेस बीपीका झलकनाथ वाग्ले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राजबहादुर शाही र स्वतन्त्र उम्मेदवार नरबहादुर कार्की पनि चुनावी मैदानमा छन्। स्थानीय निर्वाचनका आधारमा हेर्दा शक्ति सहज अवस्थामा छन्। तर, अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार नरबहादुरले पाउने भोटले प्रतिस्पर्धा निर्धारण गर्नेछ।

बस्नेत तेस्रो पटक चुनाव जितेर ‘ह्याट्रिक’ गर्ने दाउमा छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका निरज र नरबहादुर दुवै २०७४ मा सहयोगी भूमिकामा थिए। यो पटक भने स्वतन्त्र उम्मेदवार नरबहादुरले माओवादी, कांग्रेसका साथै एमालेको पनि मत काट्ने आंकलन गरिएको छ।

कर्णालीमा सबै जिल्लामा सत्ता गठबन्धनले सहमति गरेर उम्मेदवार उठाए पनि कहिँ कांग्रेस, कहिँ माओवादी त कहिँ समाजवादीकै नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यसले गर्दा धेरै ठाउँमा गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई चुनौती थपिएको छ।

कर्णाली माओवादीको गढ मानिन्छ। त्यसपछि कांग्रेसको संगठन बलियो छ। तर, भर्खरै एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादीको भने संगठन कमजोर छ। 

२२ कात्तिक, २०७९, ०८:१९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।