वैदेशिक ऋणले पालिँदै प्रदेश सरकार, आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारीको तलब पनि पुग्दैन

बुटवल : पछिल्लो समय प्रदेश खारेजका आवाज उठिरहेका छन्। राज्यको आयस्रोत विना सात प्रदेशले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकार खारेजीको माग उठिरहेको छ। आम नागरिक मात्र नभएर केही राजनीतिक दल र केही बुद्धिजिवीलेसमेत यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

अहिले प्रदेश सरकारले गर्ने आन्तरिक स्रोत तर्फको आम्दानी हेर्ने हो भने त्यो आम्दानीले त्यहाँका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिनै नपुग्ने स्थिति छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको आम्दानीले तलबभत्ता समेत खुवाउन पुग्दैन।

गत आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रूपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो। नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट बापत ७ अर्ब ८७ करोड, रोयल्टीबाट ४६ लाख ३६ करोड १० लाख र स्थानीय तहको राजश्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १६ करोड २८ लाख प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो।

खर्चतर्फ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालु गत खर्च अर्थात कर्मचारी तलबभत्ता, सेवा  सुविधा लगायतमा कुल ५ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले आम्दानी गरेको भन्दा करिब २ अर्बभन्दा बढि रकम अपुग हो।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारी, सांसद, विभिन्न पदाधिकारीहरु समेत पाल्न बजेटको लागि अरुको भर पर्नुपर्ने स्थित छ।

प्रदेशले सवारीसाधन करबापत आन्तरिक आम्दानीको रूपमा १ अर्ब १३ करोड ५१ लाख ८४ हजार रूपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य आन्तरिक राजश्वबाट जम्मा ९४ कारेड ४४ लाख २१ हजार रूपैयाँ गरी कुल २ अर्ब ९७ करोड ७ लाख ७१ हजार रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । 

गतवर्ष प्रदेश सरकारले एकल अधिकार सूची अन्र्तगत कृषिमा कर लगाउनसक्ने प्रावधानबाट ५७ हजार ७ सय ६० रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद सुवेदी आन्तरिक आम्दानीबाट प्रदेश पाल्न नसकिने स्वीकार गर्छन्। स्थापनाको पाँच वर्षसम्म पनि आत्मनिर्भर हुन नसक्दा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

यता लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले कुलप्रसाद केसीको नेतृत्त्वमा गठित सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सफल दाबी गर्दै आन्तारिक स्रोतमा पनि वृद्धि गरेको जिकिर गरे।

उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.३६ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय र ११०३ अमेरिकन डलर राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थमा १४.१ प्रतिशत योगदान रहेको दाबी गरे।

१७ असोज, २०७९, १६:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।