नागरिकता विधेयकले कोरेको विभाजन रेखा
अत्यन्त चर्चामा रहेको बिवादास्पद नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले जनता पुनः एकपटक विभाजित भएका छन्। कतै राष्ट्रपति रास्ट्रवादी भएको तर्कले बजार पिटिरहेको छ त कतै असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। कतै समर्थनको र्याली त करै विरोधको। एकातिर देशको नागरिक हुनबाट बञ्चित हुनेहरूको रोइलो छ त कतै राष्ट्रले जितेको खुसीयाली।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रकरणले पूर्ण रूपमा जनताको बीचमा फाटो ल्याइरहेको सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै अर्को प्रकरणको रूपमा नागरिकता विधेयक आयो। जनमतमा देखिएको यो विभाजन र फाटोले देश अराजकताको बाटोमा जाने त निश्चित छ नै, त्यसले निम्त्याउन सक्ने भयावह स्थितिको समाधान कसरी हुने हो, हेर्न बाँकी छ।
यो प्रकरणलाई संवैधानिक र गैरसंवैधानिक पदयात्राको चित्रण गर्न रुचि छैन। किनकी प्रधानन्यायाधीश प्रकरण र यो नागरिकता विधेयक प्रकरणको समानता भनेकै, कुत्सित मानसिकता बमोजिम घटाइएको राजनीतिक घटना भन्दा अलग होइन। किनकी यी दुवै प्रकरणमा सहभागी दलहरू, सांसदहरू चाहे सत्तारूढ हुन् या प्रतिपक्षी कसैको पनि उचित भूमिका छैन।
कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको बीचमा आउनसक्ने शक्ति सङ्घर्षले निम्त्याउन सक्ने खतराको बेवास्ता गर्दै बहुमतको धङधङी र हेपाहा प्रवृत्ति आफैँमा असंवैधानिक हो।
दुःखको कुरा यहाँ कोही कसैको पनि संविधान प्रदत्त भूमिका छैन। एकातिर सत्तारुढ दलहरूको बलमिच्याइँ र मुढाग्रहले संविधानको मर्ममा प्रहार भइरह्यो भने अर्कोतिर गैरजिम्मेवार प्रतिपक्षी द्वेद चरित्र देखाउँदै अकर्मण्य बन्दै गयो।
न प्रतिपक्षी दल आफ्नो इगो भन्दा माथि उठ्न सक्यो न सत्तापक्ष राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षी आवाज समेट्न अग्रसर भयो। फलस्वरूप जनता असमञ्जस्यताको सिकार हुन बाध्य भए। आम जनता, कार्यकर्ताको कुरा छोडौं, स्वयं संविधानविद र कानूनका जानकारहरू नै फरक–फरक तर्क र व्याख्यामा उत्रिए।
राष्ट्रपति कहाँ दोस्रो पटक पुगेको विधेयक भएको १५ दिनभित्र लाहाछाप लगाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, त्यस्तो भएन। कारण पनि रास्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म खुलाएको छैन।
कार्यकारी प्रमुख र सत्ता गठबन्धनको भूमिका
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्त्वको यो सरकारले स्थानीय निर्वाचन २०७९ सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको भन्दा अरु कुनै कुरा चर्चा गर्न लायक छैन। नजिकिँदै गरेको निर्वाचन लक्षित भएर जसरी पनि नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुर्याउने ध्याउन्नमा सत्ता गठबन्धन लाग्यो, यसले काम गर्न खोजेको देखिन्छ।
आफ्नो टाउकोमा जस लिने र प्रतिपक्षी एमालेले अड्काएर राखेको हामीले गर्यौं भन्ने भाष्य तयार पार्ने कुत्सित उद्धेश्यले यो काम गरियो। अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाप्रति एमालेको विशेष विमति रहँदै आएको देखिन्छ। उसले विदेशी अंगीकृत नागरिकताको लागि सात वर्षपछि मात्र दाबी गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेको भए पनि कांग्रेस र मधेशवादी दल किन यसलाइ स्वीकार्न तयार छैनन्, त्यो मूर्तरूपमा आउन सकेको देखिँदैन।
यस्तोमा राष्ट्रपतिद्वारा चासो, संसय र सुझावसहित विधेयक फिर्ता भएपछि सरकार र गठबन्धनले गम्भीरतापूर्वक छलफल नगरी पुनः पठाउँदा राष्ट्रपति संस्थाको अपमान हुने हो कि भन्ने सोच्नुपर्थ्यो। कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको बीचमा आउनसक्ने शक्ति सङ्घर्षले निम्त्याउन सक्ने खतराको बेवास्ता गर्दै बहुमतको धङधङी र हेपाहा प्रवृत्ति आफैँमा असंवैधानिक हो।
देशको अभिभावक कुनै अमुक पार्टीको फाइदाको लागि परिचालित हुनु आफैँमा खेदपूर्ण त छँदैछ यस्ले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय निकायको ओज घटाएको छ। अझ स्वतन्त्र र तटस्थ देखिनुपर्ने निकायमा दलगत व्यक्ति पुग्नु हुँदैन भन्ने बहसमा देशलाई पुर्याएको छ।
सरकार राष्ट्रपति संस्थाको स्वयम् सल्लाहकार हो। यस्तोमा सम्मान र वरीयतामा व्यक्तिलाई नभए पनि व्यवस्थाको केन्द्रको मनोभावनाको उचित सम्मान र सम्बोधन नगरिनु स्वयं व्यवस्था र संविधानप्रतिको पनि अनादर हो। राष्ट्रपति कार्यालयले सुझावसहित विधेयक फिर्ता गर्नु भनेको यहि स्वरूपमा विधेयक प्रमाणीकरण हुँदैन भनेर कुटतीतिक रूपमा भन्नू हो।
यति हुदाँ–हुँदै पनि जबरजस्ती सरकारले उही स्वरूपमा पठायो। उनीहरू असंवैधानिक रूपमा संविधानको धाक दिइरहे। अझै सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख भिन्न–भिन्न दलको। त्यसमाथि प्रतिपक्षी दलसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिले कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने तितो यथार्थ सेनापति प्रकरणबाट स्वयं भोगेका प्रचण्डले यस्तो हुन सक्ने आँकलन गर्न नसक्नु सत्तापक्षको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो भन्ने झल्किन्छ। त्यसैले रास्ट्रपतिद्वारा चालिएको यस कदमको मुख्य जिम्मेवार देउवा–प्रचण्डमा देखिएको बहुमतको घमण्ड हो।
यसैबीच राष्ट्रपतिले बरु राजीनामा दिने तर विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हल्लाले डन्का पिट्यो। कतै सत्तापक्ष राष्ट्रपतिलाई त्यो विन्दुसम्म धकेल्न उद्धत भएर लागेका त होइन भन्ने तर्कलाइ पनि मलजल गरिरहेकै देखिन्थ्यो। त्यसपछि त झन् सजिलो, गठबन्धन फेवरकै उप–रास्ट्रपतिमार्फत आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने रणनीति त भित्रभित्रै थिएन भन्ने संसय यथावत थियो।
अर्कोतर्फ जसपा र लोसपा समेतको मत प्राप्त गठबन्धनले उनीहरूको निरन्तरको नागरिकता सम्बन्धी समस्या उठानलाई गठबन्धनकै निरन्तरताप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउन पनि जबरजस्ती गरिएको कुरामा शंका छैन।
राष्ट्र प्रमुख र राजनीतिक सल्लाहकार
२०७८ मा केपी ओलीले जारी गरेको अध्यादेश र वर्तमान सरकारले तयार पारेको भनिएको २०७९ को विधेयकमा केहि शब्द तलमाथि होलान् तर विषय र अवस्था यस्तो सिर्जना हुन पुग्यो कि अध्यादेशले राष्ट्रघात नहुने विधेयकले हुने? किनकि अध्यादेश आफ्नो फेवरको दलको आएको तर विधेयक फरक दलसँग सम्बन्धित रहेर। किनकी एउटै व्यहोरा र प्रस्तावना कुनै समय लाहाछाप योग्य भएको र कुनै समय अनुपयुक्त भएको ठहर पछिल्लो समयको काम कामकारबाहीको अर्थ हो भन्ने ले जे भने पनि।
अध्यादेश र विधेयकको सन्दर्भमा रास्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ बेतुकको लाग्छ। यथार्थ के हो भने यो दुवैको काम एउटै हो। कानून निर्माण वा संसोधन। फरक के भने संसद चालू हुँदाको अवस्थामा र नरहेको अवस्थामा। एमाले फुटाउन ल्याइएको अध्यादेश र त्यसको उपद्धेयता पछि फिर्ता गर्ने काममा तटस्थ भूमिकामा देखिएको राष्ट्रपति सस्था उहि प्रावधान सहित सार्वभौम संसदले बहुमतका साथ अनुमोदित गरि पठाएको विधेयकमाथि फरक दृष्टिकोण राख्नु आफैँमा अर्कोतिर इसारा गर्ने खालको देखिन्छ।
ओली सरकारका हरेक निर्णय चाहे त्यो दुई पटकको संसद विघटनको होस् या दल फुटाउने अध्यादेश वा नागरिकता अध्यादेश नै किन नहोस्। कलमको मसी सुक्न नपाउँदै प्रमाणीकरण गर्ने तर अर्को सरकारको काम कारबाहीको सन्दर्भमा अभिभावकीय जिम्मेवारीको ढोङ पिट्ने विवादास्पद कदम आफैँमा पक्षधरता प्रकट गर्ने कदम त पहिलो नजरमा नै हो।
राष्ट्रप्रमुखले संविधान विपरीत कदम चाल्नु भन्दा अगाडि र संविधान हत्या अगाडि सोच्नु आवश्यक थियो। संविधानको संरक्षकबाट संविधानको हत्या अकल्पनीय कुरा हो।
देशको अभिभावक कुनै अमुक पार्टीको फाइदाको लागि परिचालित हुनु आफैँमा खेदपूर्ण त छँदैछ यस्ले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय निकायको ओज घटाएको छ। अझ स्वतन्त्र र तटस्थ देखिनुपर्ने निकायमा दलगत व्यक्ति पुग्नु हुँदैन भन्ने बहसमा देशलाई पुर्याएको छ।
अर्कोतिर आफूलाई त्यो पदमा पुर्याउने सार्वभौम संसदको निर्णय उल्ट्याउनु दुःखद् त छँदैछ खासगरी कार्यकारी प्रमुखको निरन्तर छायाँमा परेको व्यवस्थापिकाको निर्णयमाथि स्वयं राष्ट्रप्रमुख पनि विपरीत हुनु शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पूर्णतः गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।
अर्कोतिर राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादव जब–जब राष्ट्रपति संस्था बिवादमा आउँछ, तब–तब बचावटमा आइरहन्छन्। आफैँमा कानूनी ज्ञातासमेत हुनुले यसपटक राष्ट्रपतिको बचावटमा जुन कुतर्क गर्दै हिँडेका छन्, त्यो लज्जास्पद छ। ओली सरकारका समयमा यसरी नै नागरिकता अध्यादेशप्रति जनता असन्तुष्ट हुँदा दिएको तर्क र अहिलेको तर्कमा पुर्व–पश्चिमको अन्तर छ।
त्यतिबेला संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग सरकारको निर्णय लागू गर्ने भन्दा अर्को विकल्प नहुने भन्दै निरीह संस्थाको रूपमा अर्थ्याएका उनै यादव अहिले रास्ट्रप्रमुखसँग अलौकिक शक्ति भएको देखाउने कोशिश गरिरहेका सुनिन्छन्। यसबाट सिधै उनको पक्षधरता त देखिन्छ नै उनको द्वेद मानसिकता पनि झल्किन्छ।
यसले यस्ता गरिमामय संस्थाहरूको सहयोगका लागि नियुक्त गरिने कर्मचारीहरू पनि स्वतन्त्र छान्नुपर्छ भन्ने नजिर दिएको छ। यसरी सरकारको ढिङ्र्याइ कारण भए पनि राष्ट्रपतिको यो कदम त्यसको नतिजा अथवा परिणाम हुन पुगेको छ। त्यस्तै दुवै संस्था यसरी असंवैधानिक बन्नु र एक अर्काप्रति परस्परमा विभाजित र लडाइको विन्दुमा पुग्दा जस्ले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित हुन पुगेको छ।
राष्ट्रपतिले संविधानको कु व्याख्या गर्दै यो कदम चाल्नुभन्दा आफ्नो छवि कायम गर्न भने पनि राजीनामाको बाटो तय गर्नु पर्थ्यो। कम्तीमा यो विधेयकलाई स्थगनमा नै राख्ने हो भने पनि आफ्नो मनोभावनाको सरकार र संसदले अवमूल्यन गरेकोले संविधान विपरीत नै सहि यो कदम चाल्न विवस भएको अन्तर्य जारी गर्दै सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको बीचमा देखिन पुगेको शक्ति विन्यासको सिद्धान्तमा आँच आउन नदिन राजीनामा दिनुपर्थ्यो राष्ट्रपतिले।
मधेसवादी दलहरू अझै ठूला दलले पटक–पटक दिएको धोका चाल नपाए झैँ गर्नुमा उनीहरूको सत्ता स्वार्थ प्रमुख हुन पुगेको छ। उनीहरूले नागरिकताको विषयलाई सत्तारोहणको बार्गेनिङको गोटीको रूपमा प्रयोग गर्दै आउका छन्।
यो कुरा प्रधानमन्त्रीमा पनि लागू हुन्छ। अझ राष्ट्र प्रमुखको मनोभावनाको धज्जी उडाउने कारक बन्नु आफैँमा घृणित कुरा हो। यस्ले भविष्यमा कसैले कसैलाई नटेर्ने नजिर बस्छ। तर, पनि राष्ट्रप्रमुखले संविधान विपरीत कदम चाल्नु भन्दा अगाडि र संविधान हत्या अगाडि सोच्नु आवश्यक थियो। संविधानको संरक्षकबाट संविधानको हत्या अकल्पनीय कुरा हो।
नेपालमा हत्याको दण्ड हत्या होइन। सरकारले गैर संवैधानिक हर्कत गर्यो भन्दैमा राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तै हर्कत देखाउनु विल्कुल संविधानप्रतिको अन्याय हो। अझ संसदको कार्यकाल सकिएको समयमा महाभियोग आउन सक्दैन भन्ने बुझेर होला सायद आफ्नो परम कर्तव्यबाट विमुख हुनु राष्ट्रपति सस्थाको अशोभनीय हर्कत हो।
प्रतिपक्षी दलको स्वार्थ
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कुटतीतिक चातुर्यताको म प्रशंसक हुँ। उनको राजनीति प्रायः कुटनीतिक चातुर्यतामा आधारित छ। एमसीसी पारित हुने दिने उनी संसदमा उपस्थित भएनन्। न त नागरिकता विधेयक पारित हुने दिन। तर, त्यसका लागि सरकार र गठबन्धनलाई प्रोभोक पटक–पटक गर्न २–३ घण्टा संसदमा भाषण गर्न छाडेनन्।
एमसीसी प्रकरणमा उनी सरकारको नेतृत्त्वमा रहुन्जेल पक्षमा उत्रिए। तर जसै प्रतिपक्षी भए पक्ष–विपक्ष कुनै रूपमा खुलेनन्। केवल सरकारलाई उचाली रहे के गर्छौ भनेर। अमेरिकी उच्चस्तरीय टोलीहरूसँगको भेटमा बल आफ्नो कोर्टमा नरहेको भन्दै जनता अल्मलाउन तुरूप पनि फ्याकेँ। जब पारित भयो सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको टिप्पणी गरे। नागरिकता विधेयकमा पनि ७ वर्षे प्रावधानको सन्दर्भमा आफू बोलेनन्। आफ्ना हनुमानमार्फत विधेयकको विरोध गराइरहे।
यस्तोमा राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्दै संविधानको धारा १८१ को उपधारा ६ बमोजिम (जुन गलत हो भन्नुपर्ने धारा ८१ को ६) बमोजिम सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको विधेयकको जानकारी राष्ट्रपतिलाई नगराएको र त्यो कार्य संविधान विपरीत हो समेत भन्न भ्याए। त्यस्तै राष्ट्रपतिको चासोको सम्बोधन नगरी बहुमतको घमण्डले चुर सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति संस्थाको अपमान गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवारी देखाएकोले राष्ट्रपति उक्त कदम चाल्न बाध्य भएकोसमेत बताए।
जे भए पनि आफ्नो फाइदाको लागि राष्ट्रपति संस्थासम्म नागरिकता मुछिनुमा उनै ओलीको कुत्सित मनोकांक्षाले काम गरेको छ। एमाले मधेश प्रदेशमा कमजोर देखिन्छ। त्यसका लागि सरकार र मधेशी दल जति अलोकप्रिय हुन्छन्, त्यति उसलाई फाइदा पुग्ने दाउमा एमाले देखिन्छ। नागरिकता विधेयक स्वीकृत भएको अवस्थामा सत्ता पक्षको लोकप्रियता चुलिने सम्भावना बुझेको एमाले त्यसलाई रोक्न जुनसुकै हतकण्डा अपनाउन बाध्य थियो।
खासगरी भोजपुरी र अवधी बोल्ने उत्तरी तथा केहि दक्षिणी भारतीयहरूलाई उखु खेती र चिनी मिलको श्रमिकको रूपमा लगियो र सन् १९२० पछि भारत फर्किने वा आफ्नै खर्चले फिजीमै बस्न पाउने कानुन बनाइयो।
नेपालमा करिब ५ लाख युवा नागरिकताविहीन रहेको र त्यसको मुख्य हिस्सा तराई–मधेश रहेको बताइन्छ। एकातिर विधेयक खुलेर विरोध गर्ने र अर्कोतिर आफूूले त्यस्तै अध्यादेश अझ परिपत्र मार्फत नै नागरिकता बाड्ने हत्कण्डा अपनाएको जनताले बिर्सिएको छैनन् भन्ने चाल पाएको एमाले संसदमा मलिन देखिएर राष्ट्रपतिमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेको प्रष्ट देखिन्छ।
उसै पनि नागरिकता नेपालका तीन ठूला दलको चासोको विषय कहिले बनेन। उता मधेशवादी दलहरू यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर प्रत्येक पटक सरकारमा सहभागी हुने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
दोस्रोपटक संसद विघटनपछि पुन एक्लिएको एमाले सरकार आफ्नो साख जोगाउन महन्थ–राजेन्द्रको साथ खोज्न लागे। उनीहरूले नागरिकताको कुरा सहमतिको मुख्य एजेन्डा बनाएपछि बाध्य भएर ओलीले अध्यादेश जारी गरेका हुन् भने अहिले उपेन्द्र यादव नेतृत्त्वको जसपाको प्रतिष्ठाको लागि।
ओलीको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो भने देउवाको विधेयकमा राष्ट्रपति संस्था तगारो बनिदियो। यसरी ठूला दल आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि पटक–पटक नागरिकता प्रकरणमा सहभागी भइरहँदा प्रतिष्ठाको विषय ठान्ने मधेसवादी दलहरू अझै ठूला दलले पटक–पटक दिएको धोका चाल नपाए झैँ गर्नुमा उनीहरूको सत्ता स्वार्थ प्रमुख हुन पुगेको छ। उनीहरूले नागरिकताको विषयलाई सत्तारोहणको बार्गेनिङको गोटीको रूपमा प्रयोग गर्दै आउका छन्।
एमाले एकपटक फेरि राष्ट्रवादी पार्टी भएको भ्रम छर्न लागि परेको छ। एकाथरी असंवैधानिक कदमको विरोधमा छन् त अर्कोतिर देश फिजीकरण हुन रोक्ने शक्ति राष्ट्रपति र कुनै बेला उनी सन्लग्न रहेको दल एमालेको जयजयकार हुन थालेको छ। राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गर्ने र बचाउमा लाग्ने भिडमा एमाले, राजावादी शक्ति, सत्ता घटककै राष्ट्रिय जनमोर्चा छ।
तर २०० दिन भन्दा बढी संसदको बेल घेराउ गरेको एमाले नागरिकता विधेयकमा निष्क्रिय भएर राष्ट्रपति संस्थालाई समेत भड्काउनु उस्को अलोकतान्त्रिक र राजनीतिक फाइदाको अस्त्रको रूपमा रास्ट्रप्रमुख पदको दुरुपयोग गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय छ। आफ्नो पार्टीगत स्वार्थको लागि ती ५ लाख युवाको नागरिक हुने अधिकार खोस्नु, पहाडिया नक्कली राष्ट्रवादी चरित्र देखाउनु जनताको मनोभावना प्रतिको खेलवाडमा ओली पनि तेत्तिकै सामेल छन् जति सत्ता पक्ष। जुन कार्यको लागि घोर भर्त्सना पनि पर्याप्त छैन।
फिजीकरण भ्रम र विधेयकका विवाधित प्रावधान
सन १९९७ मा राष्ट्रपति विल क्लिन्टनको दोस्रो कार्यकालको क्रममा चेकोस्लोभाकियामा जन्म भई अमेरिकी अंगीकृत नागरिकता प्राप्त माडेलेइनी जाना कोर्वेल अल्ब्राइट (चेकोस्लोभियन नाम मेरि जाना कोर्भेलोभा) पहिलो पटक विदेश मन्त्री बनिन्। अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा उत्कृष्ट र सफल विदेश मन्त्रीको रूपमा उनी पहिलो स्थानमा पर्छिन्।
२००१ मा उनको कार्यकाल सकिएपछि उनलाई अमेरिकी भावी राष्ट्रपतिको रूपमा जनताले अपेक्षा गरे पनि अमेरिकी कानून अनुसार अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपतिको प्रत्यासी हुन नपाउने हुनाले उनको राजनीतिक यात्रा त्यहिँ समाप्त भयो। यता सन् १८७० देखि १९१६ सम्म ब्रिटिस हुकुमतक शासन रहेको ३०० भन्दा बढी टापुहरूको देश फिजीमा करिब ६१००० भारतीय मज्दुर भित्र्याइयो।
खासगरी भोजपुरी र अवधी बोल्ने उत्तरी तथा केहि दक्षिणी भारतीयहरूलाई उखु खेती र चिनी मिलको श्रमिकको रूपमा लगियो र सन् १९२० पछि भारत फर्किने वा आफ्नै खर्चले फिजीमै बस्न पाउने कानुन बनाइयो। असाध्यै थोरै अझ कतिपय श्रमिकले त तलब सुविधा नै नपाएको र भारत फर्किने पर्याप्त खर्च नहुँदा प्रायः श्रमिक त्यहिँ बस्न बाध्य भए।
स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संविधानको धारालाई प्रधानमन्त्री छान्न सबै सांसद स्वतन्त्र छन् भनि सर्वोच्चले अपव्याख्या गर्ने देशमा कानूनी राजको परिकल्पना नै नमिठो सपना लाग्छ।
यता १९२० देखि नै फिजी छिर्ने भारतीयहरू थपिँदै गए। सन् १९७० मा ब्रिटिस हुकुमतवाट आजाद फिजीमा तेसपति भारतको दबदबा भयो। सन् १९८७ देखि १९९० सम्म संविधानविहीन हुन पुगेको फिजीमा बसोबास गर्ने सबै भारतीयले नागरिकता पाउनुपर्ने लबिमा भारत लाग्यो। सबै भारतीयहरूले त्यहि अनुसार नागरिकता पाए पनि।
करिब दशलाख फिजीको जनसंख्यामा ३८ प्रतिशत भारतीय मुलका छन्। अर्कोतिर १९९९ मा फिजीले भारतीय मुलका महेन्द्रपाल चौधरी प्रधानमन्त्री चुन्न पुग्यो। तर, एक वर्षमै सैनिक कू भयो र टिक्न सकेनन्। यसरी फिजीलाई भारतीयकरण गर्न जबरजस्ती भारतले आफ्ना मानिसहरू प्लान्ट गरेको आरोप भारतमाथि लगाइन्छ। नेपालमा यसलाई ‘फिजीकरण’को पदावलीले बुझिने गरिन्छ।
फिजीमा जे गरियो, जे भयो भारतले नेपालमा पनि त्यहि गर्न खोज्दैछ भन्ने चर्चा यतिबेला मुखमुखमा छ। र यो नेपालको अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी फितलो प्रावधानमा टेकेर हुँदैछ भन्ने गरिन्छ। यस्तोमा स्वर्गीय प्रदिप गिरिको भनाइ उल्लेख गर्न मनासिब लाग्यो।
‘भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन जस्ले नेपालमाथि गलत नियत राखे पनि सचेत हामी हुनुपर्ने हो। उनीहरूको अधिकारको कुरा हो नेपाललाई हित हुने गरि सोच्नु या गलत नियतले हेर्नू। आजको विश्वमा नैतिक, अनैतिक के कति हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उनीहरूले जसरी सोचे, हेरे पनि त्यो उनीहरूको कुरा हो। छिमेकी तथा विदेशी राष्ट्रसँग उनीहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणको आधारमा गाली गरेर समस्या समाधान हुँदैन। सोचेर, विचार गरेर, चनाखो भएर, राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कुटनीतिक पहलमार्फत उनीहरूसँगको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। उनीहरूले जे सुकै विचार राखुन्, हामीले हाम्रो हितअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रहितका विषय खासगरी परराष्ट्र नीति, नागरिकता नीति, आर्थिक नीति आदि बनाउँदा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष भएर होइन सबै दल र सबै विचार समूहको व्यापक छलफलले तय गर्ने अन्तिम साझा विचार बनाउनुपर्दछ। कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने आफ्नो दर्शन र रणनीतिको आधारमा फरक हुन सक्ला। त्यसको लागि त हामी यति धेरै दल र नेता छौं।’
अब अहिले उठिरहेको फिजीकरण र त्यस्लाई रोक्ने एमालेले उठाउँदै आएको अचुक औषधिको चर्चा गरौं। एमालेको अनुसार विधमान ऐन नियमको परिधी अनुसार अंगीकृत नागरिकता विवाहको प्रमाणपत्र र नागरिकता अझ उनीहरूकै भाषामा ‘सिन्दुरसँगै नागरिकता’ दिने हो भने नेपाल अबको ३०–४० वर्षमा फिजीकरण हुन्छ। त्यसलाई रोक्न कम्तीमा ७ वर्षको अवधिपछि मात्र नागरिकता पाउने कानून लागू गर्नुपर्छ। यसरी अंगीकृत नागरिकता लिनेहरू सबै विदेशीले प्लान्ट गरेको सोच्ने हो भने त्यस्तो प्रावधान राख्दैमा मात्र पनि देश जोगिँदैन।
सात वर्ष अवधि राख्ने हो भने भने त्यो ३०–४० को ठाउँमा ३७–४७ वर्षपछि ५ वर्ष राख्ने हो भने त्यो ३५–४५ वर्ष पछाडि नेपाल फिजीकरणको बाटोमा जान्छ। यसैले यो सोच पनि मलाई अतिवाद भन्दा बढी केही लाग्दैन। एक त भारतसँग मात्रै रोटीबेटीको सम्बन्ध अर्थ्याइन्छ। उता चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा उस्तै सम्बन्ध छ।
यति धेरै अतिवादी दर्शन र पहाडिया राष्ट्रवादले छोपिएर नागरिकताविहीन हुन पुगेकाहरूको नागरिक बन्न पाउने अधिकार खोस्नु जायज होइन। अर्कोतिर बुवाविनाको सन्तानले पाउने नागरिकताले आमा र सन्तान दुवैले समाजको वचन सहनुपर्ने र खासगरी आमाको स्वाभिमानमा ठेस पुग्ने तर्क सुनिँदैछ। यो बिषय बरू जटिल छ। यो स्वाभिमान भन्दा पनि नागरिकताविहिनहरूको सामाजिक जीवनमा नागरिकता विना पर्न गएको कठिनाइले मर्माहत छन्। युवावस्थामा नागरिकता विना आजको समाजमा जिउन कति कठिन छ व्याख्याको जरुरत पर्छ भन्ने लाग्दैन।
सरकार कारण हो, राष्ट्रपति दुःखद् परिणाम र प्रतिपक्षी अवसरवादी। यस्तोमा दलहरूले कार्यकर्तामार्फत जनता समर्थन र विरोध उचाल्ने काम बन्द गरे हुन्छ। यहाँ कोही पनि दूधले नुहाएको छैन।
फेरि अंगीकृत तर्फै लागौं। फिजीकरण हुनुमा फिजीमा बसोबास गर्ने भारतीयहरूले नागरिकता पाएर मात्र होइन। त्यहाँको आदिवासीले प्राप्त गरेको नागरिकता र भारतीयहरूले प्राप्त गरेको नागरिकताको सन्दर्भमा संविधानतः समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेर हो। नेपाल फिजीकरण तब हुन्छ, जब वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने र अंगीकृत नागरिकता लिने नागरिकको अधिकार समान हुन्छ।
पाउनै पर्नेहरू त्यसबाट बञ्चित हुन पुगे, त्यो दुःखको कुरा हो। सबै निकाय र तप्काले जसरी संविधान मिच्ने काम गरेका छन्, त्यसबाट को मर्यो भन्दा पनि काल पल्काउने र आगामी दिनमा जस्ले जे गरे पनि हुने भन्ने नजिर बस्न पुगेको छ।
कार्यान्वयनमा रहेको प्रावधान र सरकारी तथ्यांक
नागरिकता ऐन २०६३ कै वरपर रहेको अध्यादेश २०७८ र अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता विधेयक २०७९ अनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न आवेदन दिँदा विदेशी नागरिकता त्यागेको स्वघोषणा गर्नुपर्छ र तेस्को ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्छ। नत्र उक्त नागरिकता स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ।
यसरी दोहोरो नागरिकताको कुनै गुन्जायश छैन यदि साच्चै कानूनको पूर्ण पालना हुने हो भने। अर्कोतिर यसरी अंगीकृत नागरिकता पाउनेहरूलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार मात्रै दिइएको छ जहाँ राजनीतिक अधिकार उल्लेख छैन। तर अहिलेको प्रचलन लिखित शब्दको अपव्याख्या गर्ने र नलेखिएको विषयलाई विशेषाधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगको आधार भनेर आफ्नो तर्क माथि पार्ने भन्दा अरु भएको केही छैन।
कानूनी पालनाको अनुगमन हुँदैन। स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संविधानको धारालाई प्रधानमन्त्री छान्न सबै सांसद स्वतन्त्र छन् भनि सर्वोच्चले अपव्याख्या गर्ने देशमा कानूनी राजको परिकल्पना नै नमिठो सपना लाग्छ।
नागरिकता ऐन २०६३ पछि हालसम्म करिब २० लाख नेपालीले नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक देखिन्छ। त्यसम करिब ४ लाख अंगीकृत। जनगणना २०५८ देखि २०७८ को बीचको जनसंख्या वृद्धिलाई ध्यान दिने हो भने अझ नागरिकता लिनेहरू कम हुन आउँछन्। यसरी हेर्दा पनि धेरै अतिवादी भएर सोच्नु गलत हो भन्ने लाग्छ।
यति धेरै व्याख्या र विश्लेषण गर्दै विधेयक र अंगीकृतको प्रावधानमा बेलिविस्तार लगाउनुको ध्येय अंगीकृत खुकुलो नै हुनुपर्छ, विधेयक एकदम ठिक छ भन्ने होइन। तर, पार्टीगत दुनो सोझ्याउने उद्देश्यले जनतामा अतिवादी चिन्तन भर्दै विभाजित गराउने, उचाल्ने, लडन्त भिडन्तमा लगाउने सबै पक्षको विरोध प्रमुख कुरा हो भन्ने ठान्दछु।
अन्त्यमा देशको भाग्य र भविष्य जोडिने कतिपय पक्षहरू जस्तै परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति, कुटनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता नीति लगायतमा साझा समझदारी कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा यस्ता विषयहरूलाई हल्का टिप्पणी, आफ्नो दलगत स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कोहि पनि अछुतो छैन।
सरकार कारण हो, राष्ट्रपति दुःखद् परिणाम र प्रतिपक्षी अवसरवादी। यस्तोमा दलहरूले कार्यकर्तामार्फत जनता समर्थन र विरोध उचाल्ने काम बन्द गरे हुन्छ। यहाँ कोही पनि दूधले नुहाएको छैन। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिभन्दा माथि गएर परमादेश जारी गरेर एकपटक त आफू सबैभन्दा उपल्लो निकायको रूपमा नजिर राखिसक्यो। पुनः त्यो गल्ती नगरोस्।
देशको सबैभन्दा उच्च पद राष्ट्रपति हो। त्यसपछि बल्ल सरकार, सर्वोच्च र संसद हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै छ। जनतालाई फैसला अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ। सबै प्रकारको राजनीतिक समस्याको पहिलो समाधान जनताको विवेकको मत हो भन्नेमा विश्वास गर्दै अदालतले सबै प्रकारको राजनीतिक मुद्दामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन उपयुक्त नहुने कुरा मनन गरोस्।
११ असोज, २०७९, १४:३६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
