उकेरा शिक्षा

दैलेखको देउती आधारभूत विद्यालय: जहाँ आकासमा बादल लाग्नासाथ विद्यार्थी र अभिभावक तर्सिन्छन्


सुर्खेत: दैलेखको ठाटीकाँध-५ को देउती आधारभूत विद्यालयको अवस्था नाजुक छ। भित्ता चर्किएका छन्। हल्का पानी परे पनि कक्षाकोठा भिज्छ।

यस्तो अवस्थामा पनि यो विद्यालयमा पढिरहेकी छिन् भूमिका शाही। उनी दुई कक्षामा पढ्छिन्। 

आफूसँगैका साथीहरूसँग बसेर लेखपढ गर्न पाइने अनि आफूले जानेको कुरा सिकाउन पनि पाइने भएकाले उनलाई विद्यालयमै सहज लाग्छ रे। तर विद्यालमा हुँदा आकासमा बादल लाग्नासाथ उनको केटाकेटी मन आत्तिन्छ।

कक्षाकोठा भत्किने पो हो कि भनेर उनलाई अत्यास लाग्ने गरेको उनी बताउँछिन्।

यहीँ अध्यनरत सोबिना शाहीलाई पनि विद्यालय छिर्नेबित्तिकै चर्किएको भवन देख्दा डर लाग्छ।

‘घरबाट स्कुल आउन त मन लाग्छ। तर अकासमा बादल लाग्नासाथ कक्षाकोठाको भवन भत्किने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘वर्षामा पानी र गर्मीमा घाम सिधै कक्षामा आउँछ अनि झोला बोकेर नपढीकनै घर फर्किन्छु।’

विद्यालयको छाना एकपट्टीबाट भत्केको छ भने पानी परेको दिन कोठामा पानीको खाल बन्छ। भवन अभावका कारण पानीको खालमै बेञ्च राखेर पढाउनु परेको अनुभव प्रध्यानाध्यापक शाहीको छ।

उनीहरू दुई जना मात्रै होइन। यहाँका ३५ जना बालबालिका यसरी नै त्रासमा पढिरहेका गरिरहेका छन्।

विद्यालयमा बालविकासदेखि कक्षा तीनसम्म पढाइ हुन्छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक कलम शाही पनि विद्यालयको नाजुक अवस्थाले गर्दा विद्यार्थीले अत्यास मानेको स्वीकार्छन्।

विद्यालयमा ढुक्कसँग ज्ञान आर्जन गर्न पाउनुपर्ने भए पनि यो विद्यालय कालकोठरी जस्तो भएको प्रधानाध्यापक शाही बताउँछन्।

‘विद्यार्थीले डर र भयरहित वातावरणमा पठनपाठन गर्न पाउनुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो’, प्रध्यानाध्यापक शाहीले भने, ‘यहाँ पढ्ने विद्यार्थी यो जीर्ण भवन देखेर त्रासै त्रासमा पढिरहेका छन्। तीन वटा कक्षालाई एउटै ठाउँमा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। पानी पर्ला जस्तो भयो भने विद्यार्थीलाई घर पठाउनुपर्ने अवस्था छ।’

विद्यालयको यो हालतले शिक्षक र अभिभावकलाई समेत पिरोल्ने गर्छ।

भवन भत्किए अप्रिय घटना हुने चिन्ताले अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउन मान्दैनन्।

अभिभावक कल्पना शाही पानी पर्दा सन्तानलाई विद्यालय पठाउने नगरेको बताउँछिन्। ‘विद्यालयको अवस्था देख्दा कुन बेला अप्रिय घटना भएको सुनिन्छ भन्ने कुराले झस्काइरहन्छ। कतै केही भई पो हाल्यो कि भनेर मन ढुकढुक हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘पानी परेपछि विद्यालय पठाइँदैन, घरमा पनि पढ्ने वातावरण नै छैन।’

स्थानीयले पटक–पटक विद्यालयको भवन बनाइदिन अनुरोध गर्दा समेत कसैले चासो नदिएपछि जोखिम मोलेरै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपरेको गुनासो उनको छ।

विद्यालयको छाना एकपट्टीबाट भत्केको छ भने पानी परेको दिन कोठामा पानीको खाल बन्छ। भवन अभावका कारण पानीको खालमै बेञ्च राखेर पढाउनु परेको अनुभव प्रध्यानाध्यापक शाहीको छ।

ठाटीकाँध गाउँपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख नेत्रबहादुर थापा अहिले पालिकामा बजेट नभएकाले केही गर्न नसकिएको बताउँछन्।

भवनको लागि गाउँपालिकासँग पटक–पटक हारगुहार गरे पनि कसैले पनि वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ।

२०६४ सालमा स्थानीयको श्रमदानबाट स्थापना भएर २०६७-०६८ सालमा अनुमति पाएको यस विद्यालयलाई कुनै पनि निकायबाट सहयोग नमिलेको अभिभावकहरूको गुनासो छ।

'पालिकामा बजेट छैन, केही गर्न सकिन्न'
प्रधानाध्यापक शाहीका अनुसार बालविकासमा १४ जना, कक्षा एकमा १० जना, कक्षा दुईमा ६ जना र कक्षा तीनमा पाँच जना गरी जम्मा ३५ जना विद्यार्थी छन्। यहाँ विपन्न र दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने अभिभावकका सन्तान अध्ययन गर्छन्।

ठाटीकाँध गाउँपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख नेत्रबहादुर थापा अहिले पालिकामा बजेट नभएकाले केही गर्न नसकिएको बताउँछन्।

तर विद्यालय भवन जीर्ण भएको भन्नेमा आफू जानकार नभएको उनले बताए। ‘पालिकामा शिक्षाको लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट नभएका कारण उक्त विद्यालयलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘अब हामीले पालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सुधारको तयारीमा जुटेका छौँ। अनुगमन गरेर काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। विद्यालयको भवन जीर्ण भन्ने विषयमा कुनै जानकारी र निवेदन हामीकहाँ आएको छैन।’

पहुँचका भरमा बजेट
‘एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत विद्यालय छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको प्रक्रियागत ढिलाइले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 

तीन वर्षअघि सुरु भएको विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम कर्णालीमा प्रभावकारी बन्न नसक्दा समस्यामा परेका विद्यालयहरूलाई थप मर्का भएको छ।

हरेक स्थानीय तहका एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। 

सुरुको वर्ष प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहका विद्यालय छनोट भई कार्यक्रम थालिएको थियो।

उक्त वर्ष कोरोना महामारीका कारण धेरैजसो विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण भएनन्। २०७७-०७८ मा पनि कोरोना महामारीकै कारण विद्यालयहरू लामो समय बन्द रहँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन।

२०७८-०७९ मा चाहिँ ढिला गरी विद्यालय छनोट हुँदा अधिकांश विद्यालयले पाएको बजेट नै फ्रिज भयो। 

विद्यालयहरूले प्राप्त बजेटबाट साविकको शिक्षा विभागले तोकेको भवन डिजाइन मापदण्डमा रहेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि कर्णालीका विकट स्थानहरूमा त्यो डिजाइनभन्दा बढी रकम लाग्ने भएकोले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ।

‘यहाँ आवश्यकताका आधारमा होइन, जसको पहुँच छ उही विद्यालयमा रकम पर्ने गरेको छ’, प्रध्यानाध्यापक कलम शाहीले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसम्मको बजेटमा पावर र पहुँचको भरमा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भइरहन्छ। हाम्रोजस्तो अभाव भएको विद्यालयमा कसैको नजर जाँदैन।’

‘एक स्थानीय तह, एक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा छनोट भएपछि एउटा विद्यालयले ४० लाख बजेट पाउँछन्। सो रकमबाट विद्यालयले पूर्वाधार सुधार विस्तारका लागि चार कोठे पक्की भवन बनाउनुपर्ने हुन्छ।

चालू आवमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई ३१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारले सम्बन्धित पालिकामा बजेट पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि विद्यालय छनोटमा भने ढिलाइ भएको छ। विद्यालय छनोटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिस आवश्यक पर्छ। 

सिफारिस भएका विद्यालयमा पूर्वाधार विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ। तर, चालू वर्षका लागि हालसम्म विद्यालय सिफारिसको काम नभएपछि छनोटको अन्तिम निर्णय अझै हुन सकेको छैन। 

चालू आवका दुई महिना बितिसक्दा विद्यालय छनोट कार्य प्रक्रियामै अड्किएको छ। यसबाट लक्षित विद्यालयहरूले बजेट पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

अर्कोतर्फ पूर्वाधारको आवश्यकता रहेका विद्यालयभन्दा पर्याप्त पूर्वाधार भइरहेकै विद्यालयलाई पहुँचका आधारमा बजेट दिएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

‘यहाँ आवश्यकताका आधारमा होइन, जसको पहुँच छ उही विद्यालयमा रकम पर्ने गरेको छ’, प्रध्यानाध्यापक कलम शाहीले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसम्मको बजेटमा पावर र पहुँचको भरमा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भइरहन्छ। हाम्रोजस्तो अभाव भएको विद्यालयमा कसैको नजर जाँदैन।’

जनप्रतिनिधिले नै सिफारिस गर्दा वास्तविक भौत्तिक संरचना अभाव भएका विद्यालयहरू उपेक्षामा परेको गुनासो ती विद्यालयहरूले गर्दै आएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

त्रिविका क्याम्पस र कार्यालय निर्वाचनमा तीन दिन बन्द हुने

त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयले शुक्रबार एक सूचना निकाल्दै अधिकांश क्याम्पसमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र राखिएकाले आगामी मंसिर १, २ र ५ गते....

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा हरियाली र सरसफाई कायम गर्न हरेक महिनाको दुई दिन अनिवार्य श्रम गरिने

यसअन्तर्गत अब हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो बिहीबार दिउँसो २:०० बजेदेखि ५:०० बजेसम्म तीन घण्टा अनिवार्य श्रम गरिनेछ।विश्वविद्यालयअन्तर्गतका प्रत्येक निकाय प्रमुखहरूको नेतृत्त्वमा अभियान सञ्चालन गरिने....

कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख दोस्रो साता हुने, ११ को अन्तिम साताबाट

त्यसका लागि पुस १ गतेबाट परीक्षा आवेदन फारम वितरण गर्ने र माघ १५ गतेसम्मा फारम भरिसक्नुपर्नेछ। माघ मसान्तसम्म दोब्बर शुल्कमा परीक्षा आवेदन फारम भरिने र....

शिक्षामन्त्री पौडेलद्वारा सीपिएफमा हस्ताक्षर 

हस्ताक्षरपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइईए)मार्फत विकिरण सुरक्षा, आणविक सुरक्षा, खाद्य र कृषि, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ। साथै पोषण, खानेपानी र....

बाल दिवसका अवसरमा नरैनापुर गाउँपालिकाले उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई दियो ल्यापटप

सम्मानित हुने विद्यार्थीहरूमध्ये दिक्षीणा यादव र पवनसिंह यादवले एसईईमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याएका थिए। उनीहरूलाई ल्यापटप प्रदान गरिएको थियो। अरू उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई नेपालको संविधान, कापी, झोला,....