गण्डकी सरकारले घटायो यातायात र मालपोतमा बढाएको कर, टुङ्गियाे मुख्यमन्त्री-अर्थमन्त्री टकराव
पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा वृद्धि गरेको कर घटाउने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वृद्धि गरेको यातायात र मालपोत कर घटाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गा लगायत रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क विगतका वर्षहरूकै कायम रहने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले चर्को रूपमा कर वृद्धि गरेपछि जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो। यसै विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजी बरालबीच द्वन्द्व बढेको थियो।
माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका बरालले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन विपरीत बजेटमा सवारी, सम्पत्ति, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास लगायतको कर वृद्धि गरेका थिए। चुनावको मुखमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बढेको कर घटाउन चाहिरहेका थिए भने अर्थमन्त्री बराल कर घटाउने पक्षमा थिएनन्।
सरकारले चालु आर्थिक चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको तिरो, रजिष्ट्रेसन र अंशबण्डामा झण्डै ५२८ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रदेशमा अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा ०.२ प्रतिशतमात्र कर लाग्नेछ। यस्तै ३० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको थैलीमा ०.५ प्रतिशत र २ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको थैलीमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
यस अघिको आर्थिक ऐनमा १० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, १० लाखदेखि ३० लाखसम्म ०.५ प्रतिशत, ३० लाखदेखि २ करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, २ करोडदेखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा बढीको थैली अंकमा १.५ प्रतिशत कर थियो।
सरकारले तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र तीन पुस्ता बाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क पनि घटाएको छ। जसमा तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १ हजार ५ सय, नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क तिरे पुग्छ।
तीन पुस्ता भन्दा बाहिरको नामसारी गर्दा महानगरभित्र ३ हजार ५ सय, नगरपालिकाभित्र ३ हजार र गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय तोकिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन पुस्ताभित्रको अंशबण्डा र नामसारीमा साढे २ सय प्रतिशत शुल्क बढाइएको थियो।
यस्तै तीन पुस्ता बाहिरको अंशबण्डा र नामासारीमा झण्डै ५ सय २८ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको थियो। विगतमा ३ हजार ५ सय कर तिर्ने महानगरका करदाताले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि १५ हजार कर तिर्नुपरेको थियो। यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकामा २३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो।
यस्तै सराकरले भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनमा लाग्ने सवारी साधन कर पनि घटाएको छ। भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनको कर आर्थिक ऐन, २०७८ बमोजिम हुने भएको छ।
सरकाले साउन वर्षदेखि लागू हुनेगरी निजी सवारी साधनमा १० हजारसम्म गरेको कर वृद्धि भने प्रदेश सरकारले यथावत राखेको छ।
८ असोज, २०७९, २१:२०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
