लुम्बिनी प्रदेश सभाका पाँच वर्ष : सत्ता र प्रतिपक्षको बसाइ फेरियो, राजधानी तोक्नु नै मुख्य उपलब्धि

बुटवल : ०७४ माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्यो। ज्येष्ठ सांसदका हैसियतले तत्कालिन स्व. सांसद बलदेव शर्मा पोखरेलले बैठक सञ्चालन गरे।

आउँदो माघ २१ गते प्रदेश सभाको ५ वर्ष पूरा हुने भए पनि संसदको कार्यकाल सकिएको छ। करिव ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश सभामा १९४ दिन बैठक बस्यो। त्यी दिनमा कुल २०९ वटा बैठक २७५ घण्टा २० मिनेट चल्यो।

पहिलो अधिवेशन ०७४ माघ २१ गतेदेखि ०७५ वैशाख २५ गतेसम्म चल्यो। जसमध्ये १२ दिनमा २२ वटा बैठक २ घण्टा २ मिनेट चल्यो। दोस्रो अधिवेशन ०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि ०७५ साउन २४ सम्म चल्यो। २७ दिन चलेको सदनमा २८ वटा बैठक भए। त्यो अधिवेशन कुल ३३ घण्टा २० मिनेट चल्यो।

तेस्रो अधिवेशनमा ३३ वटा बैठक भए। चौथोमा ३२ वटा बैठक हुँदा पाँचौमा जम्मा १० वटा बैठक बसे। सभाको छैटौं अधिवेशन ०७७ जेठ ९ गतेदेखि असोज २० गतेसम्म ३१ दिन चल्यो, जहाँ ६३ घण्टा ३२ मिनेट बैठक बस्यो।

सातौ अधिवेशनमा ५ वटा बैठक हुँदा आठौं अधिवेशनमा कुल १४ बैठक बसे। एउटा विशेष अधिवेशन भयो। ०७८ साउन २७ गते भएको विशेष अधिवेशन १ घण्टा ५८ मिनेट बसेर सकियो। नवौं अधिवेशनमा १२ वटा बैठक हुँदा दशौं अधिवेशनमा २० वटा बैठक ४२ घण्टा ५३ मिनेट चल्यो। दशौं अधिवेशन ०७९ वैशाख २० गते सुरु भई साउन ६ गते सम्म चलेको थियो।

पाँच वर्षको अवधिमा ८४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा प्रदेश सभाबाट ७२ वटा विधेयक पारित भएको कानुन तथा विधेयक शाखाले जनाएको छ। सभामा हाल पाँच विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै त्यी विधेयक स्वतः निष्कृय भएका छन्।

यो बीचमा प्रदेश सभामा दुई जनाले मुख्यमन्त्रीको हैसियत पाए। पहिलो शंकर पोखरेल, हाल कुल प्रसाद केसी। त्यति मात्र हैन, सत्ता र प्रतिपक्षका बसाई समेत फेरियो।

स्थायी राजधानी मुख्य उपलब्धि
प्रदेशले पाँच वर्षको अवधिमा गरेको सबैभन्दा ठूलो कार्य भनेकै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगाउनु हो। यद्यपि त्यो विवादरहित हुन भने सकेन। 

२०७७ असोजमा स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी प्रस्ताव गरिएपछि प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदहरूले कुर्सी तोडफोड गरे। त्यो बेला नेकपा थियो। माओवादी र एमाले मिलेर उक्त प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्दा विरोधमा उत्रिएका प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई अहिलेका मुख्यमन्त्री तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसीले ‘घिसारेर बाहिर निकाल्न’ मर्यादापालकलाई निर्देशन दिएका थिए।

यसको राष्ट्रियस्तरमै आलोचना भएको थियो। विवादका बीच प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी राख्ने प्रस्ताव पारित भए पनि दुई वर्ष पूरा हुँदा कुनै संरचना बन्न सकेको छैन। संरचना नबन्दा अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम भइरहेको छ। देउखुरीमा प्रदेश सरकारका २ वटा मन्त्रालय स्थापना प्रदेश सभा भवन निर्माणाधीन छ।

७ जनाले गुमाए सांसद पद
लुम्बिनी प्रदेश सभा गठन हुँदा सुरुमा ८७ जना प्रदेश सभा सदस्य थिए। कार्यकाल सकिँदा ८० जना सांसद मात्र छन्। ७ जना सांसदको पद गुम्यो।

नेकपा छुट्टिएर एमाले र माओवादी बन्दा केही सांसदहरूले एमाले रोज्दा सांसद पद गुमाउनुपर्यो। कतिपयले राजिनामा दिए। माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदबाट बर्खास्त भए।

एमालेबाट निर्वाचित दृगनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीले सरकार परिवर्तनमा सहयोग गर्न राजीनामा दिए। जसपाले कारबाही गरेपछि सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे पनि सांसद पदबाट बाहिरिए। 

गाडी खरिदमा अनियमितता 
राजनीतिक उत्तारचढावसँगै प्रदेश स्थापनाको सुरुको वर्षमा प्रदेश सभामा गाडि खरिद प्रकरण बाहिर आयो।

प्रदेश सभाले विषयगत समितिका सभापतिका लागि ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। त्यी गाडीहरू बजार मूल्यभन्दा बढि परेको र गाडीको स्पेशिफिकेशन तयार पार्दा निश्चित कुनै एक कम्पनीको मात्र मिल्ने गरी खरिदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भयो। त्यसपछि प्रदेशसभाको लेखा समितिले छानबिन पनि गर्यो।

यस क्रममा समितिले टाटा गाडी खरिद गर्ने सिप्रदी स्थानीय एजेन्टले अत्यधिक नाफा खाएको निश्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि सवारीसाधन खरिद गर्दाको ५२ लाख बाँकी भुक्तानी हुनबाट जोगिएको थियो।

विवादस्पद बने सभामुख
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै विवादमा तानिए। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित दुई प्रदेश सांसदहरू अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पदमुक्त गर्न पत्र बुझाए पनि सभामुख घर्तीले पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। सभामुख घर्तीले विधिको शासन विपरीत काम गरेको भन्दै नैतिकताका आधार राजीनामा दिनुपर्ने माग एमालेले गर्यो।

पटक–पटक सरकारमा
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरू मध्ये पटक–पटक गरी २८ जना सरकारमा गए। लुम्बिनी प्रदेशमा ०७४ को फागुन ३ मा पहिलो पटक सरकार गठन हुँदा तत्कालीन नेकपाबाट भएको थियो।

त्यो बेला मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्री शंकर पोखरेल भए। कुलप्रसाद के.सी. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बन्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बैजनाथ चौधरीले पाए। उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री लिला गिरी हुँदा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल भए। कृषिमन्त्री आरती पौडेल भइन्।

नेकपा विभाजनपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो। यस्तो अवस्थामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका ४ जनालाई मन्त्री बनाए। त्यस अघिका मन्त्रालयमा हेरफेर समेत गरे। जसपाबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय बन्दा सामाजिक विकास मन्त्री कल्पना पाण्डे बनिन्। विजय यादव कृषि मन्त्री बन्दा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सुमनशर्मा रायमाझी बनिन्।

त्यसपछि भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा चेतनारायण आचार्य आए। पर्यटनमन्त्री हरि रिजाल बन्दा भोज प्रसाद श्रेष्ठ स्वास्थ्यमन्त्री बने। धर्मलाल श्रीवास्तवले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले।

०७८ साउन २८ मा ५ दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जसपा ३, एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्र १ गरी १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बन्यो। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी भए।

डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्री, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री भए। कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री हुँदा सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बने। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा बने।

स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी ईन्द्रजीत थारुले सम्हाल्दा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय विरबहादुर रानाले सम्हाले। सुरेन्द्र बहादुर हमाल वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री बने।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियत पाएका अजय शाही उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद रमा घर्तीले कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिन्।

बसीउद्दीन खाँ शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए। सुमन शर्मा रायमाझी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री बन्दा पुर्मती ढेंगा श्रम तथा रोजगार र विमला खत्री राज्यमन्त्री बनिन्। खत्री अहिले पदमुक्त भइसकेकी छन्।

अर्जुन कुमार श्रेष्ठ उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री भएका छन् भने सुष्मा यादव आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। रिना नेपाल वि.क.पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छिन्।

६ असोज, २०७९, १९:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।