चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग लगाउने कारणमा एनसेल कर निर्धारण र क्यासिनो पनि

काठमाडौँ : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने नौ कारणमा एनसेल कर निर्धारण सम्बन्धी उनको फैसला र क्यासीनोको सञ्चालन तथा राजश्व सम्बन्धी मुद्दासमेत जोडिएको छ।

प्रेरणा शाहको जग्गा विवाद, रञ्जन कोइरालाको कैद माफीको फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिएको दाबी गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा क्यासिनोसँगै एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको उल्लेख छ।

यसबारे समितिमा प्रश्न उठ्दा उनले आफ्नो पाला एनसेलको कर निर्धारण सम्बन्धी राम्रो काम भएको दाबी गरेका थिए।

संसदीय समितिले महाअभियोग लगाउने कारणमा एनसेल कर निर्धारणमा कानुनमा अपव्याख्या गरेको उल्लेख गरिनुले सो फैसलाले एनसेललाई फाइदा पुग्ने गरी आएको देखिन्छ।

बयानको दोस्रो दिन समिति सदस्य विष्णु पौडेलले एनसेलको कर निर्धारणबारे प्रश्न सोध्दै एनसेलले जरिवाना तिर्नु नपर्ने भनेर राणाको इजलासबाट आएको फैसलाले राज्यलाई २० अर्ब घाटा लागेको आरोप लगाएका थिए।

जवाफमा राणाले अदालतले पहिला लाभकर एनसेलबाटै असुलउपर गर्नुपर्छ भनेर फैसला आएको पछि  टेलियाले तिर्नुपर्ने अवस्थामा उसले नतिरेको अवधिमा जरिवाना गराइएको तर पछि जुन दिन फैसला भएको हो त्यो दिन कर कार्यालयलाई अदालतले कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको तर्क गरेका थिए।

कर निर्धारण भएपछि निर्धारण भएको कर नतिरी विलम्ब गरेमा जरिवाना हुने भएकाले पछि एनसेललाई जरिवाना नगर्नु भनेर आदेश आएको भन्दै उनले दुवै मुद्दा पृथक् रहेको दाबी गरे पनि समितिले उनको जवाफमा चित्त बुझाएको देखिएन।

क्यासिनो पनि विवादमा

राणालाई क्यासिनोको मुद्दामा राज्यलाई राजस्व नतिरी क्यासिनो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले क्यासिनो सञ्चालकबाट मोटो रकम लिई राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेको थियो।

उनले यसलाई शतप्रतिशत झुटो भएको दाबी गरेका थिए। उनले राजश्व हिनामिना हुने गरेर आफ्नो  इजलासबाट फैसला नभएको दाबी गरेका थिए।

'यो क्यासिनोले राजस्व नतिरेको भन्ने छ एउटा मलाई सम्झना भएसम्म होटेल एभरेस्ट क्यासिनोको विषयमा थियो। एभरेस्ट क्यासिनोवाट कर असुल उपर गर्नको लागि सरकारले ल्याएको थियो।उ आएको थियो। आउँदाखेरि मैले तिर्नुपर्ने गरेर नै त्यसलाई आदेश गरेको छु। त्यो भन्दा बढी यसमा कहीँ फैसला नै भएको छैन' उनले भने। तर समितिले यसलाई पनि महाअभियोगको कारण बनाएको छ।

१ असोज, २०७९, ००:४३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।