मोटरसाइकल डिलरका कर्मचारी यातायातका कर्मचारीको घुस एजेन्ट !
गुर्जुधारामा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयको गेटभित्र छिर्नासाथ देखियो ब्यानर। जसमा लेखिएको थियो, 'बिचौलिया निशेधित क्षेत्र।' अनि नजिकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बोर्डमा 'राष्ट्र सेवक कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी बहाना बनाए वा पैसा मागे १०७ मा फोन गर्नु' भन्ने लेखिएको थियो।
करिब डेढ घन्टा कार्यालयको परिसरमा बस्दा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले काम गर्दिन पनि भनेनन् अनि घुस पनि मागेनन्। फटाफट काम भयो। तर, जब रसिद हेरे बल्ल खुल्यो किन यति सहजै काम भइरहेको छ भन्ने।
एक मोटरसाइकलको नामसारी गर्न सम्बन्धित मोटरसाइकलको कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताले 'गुर्जुधारामा हाम्रो अफिस छ, त्यहीँ जानुहोला' भनेकाले सिधै त्यतै लागियो।
त्यहाँ जाँदा घर-घरमा सवारीसाधनका बिक्रेताका बोर्ड। कतै होण्डा, कतै हिरो, कतै बजाज। जानुपर्ने होण्डाको कार्यालय। सेन्टरमै रहेछ। भेटिइहाल्यो।
आवश्यक कागजपत्र बुझाएपछि 'इन्जिन र चेसिस नम्बर देखाएर आउनु' भन्दै कर ३ हजार अनि नामसारी शुल्क १५ सय लाग्ने भनियो। सँगै गएका भाइले ४५ सय दिए। हामी फाइल बोकेर लाग्यौं इन्जिन नम्बर र च्यासिस नम्बर परीक्षण गर्न।
चौरमा रहेछ परिक्षण हुने। बाइक लाइनमा राखेको केही समयमै परीक्षण भयो। नजिकैको टहरोमा आधा घन्टापछि 'मिल्यो' भन्ने प्रमाणित भयो। त्यसपछि पुन त्यही मोटरसाइकल कम्पनीको कार्यालयमै फर्कियौं।
फारम भरेर एउटा चिटमा नम्बर लेखेर होण्डा कार्यालयका कर्मचारीले भने,'पार्किङ भन्दा अलि तल सेतो घरमा यातायातको कार्यालय छ। त्यहाँको गेटमा गएर यो नम्बरमा फोन गर्नु।'
हातमा फाइल बोकेर यातायातको गेटसम्म पुग्दा 'दाई के काम होला, म गर्दिन्छु नि' भन्ने आधा दर्जनजति भेटिए बाटैमा। सडकको दायाँबायाँ पुरै बल्छी थापेर बसेका टहराहरु। कसैले सडकमा अलमल गर्योे कि घेरीहाल्ने' के काम पर्योप आउँनुस् न!' भन्दै।
'हामी आफैँ गरिहाल्छौँ नि' भन्दै काका-भतिज बाटो लाग्यौँ। गेटमा उभिएर चिटको नम्बरमा फोन गरेँ। गेटै देखिने बाल्कोनीमा रहेछन् उनी। हातले इशारा गरेर माथि नै बोलाए। माथि जाँदा बाल्कोनीमा लहरै थिए 'सहयोगी'हरु। सबैको साथमा फाइलैफाइल।
यस्ता अधिकांश 'सहयोगी' युवतीहरु।
फाइल उनैलाई दिएर हामी पछि-पछि लाग्यौं।
मुल कार्यालयको अगाडिपट्टी २ तले टहरोतिर लगे उनले। छेउतिरको कोठामा भिडमभिड। सिधै भित्र गए।
कोठा हेरेको यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सबै दुईपाङग्रे सवारीसाधनको प्रमाणित कागजपत्रको सरकारी रेकर्ड रहने ढड्डाहरू भएको कोठा रहेछ त्यो।
कोठामा कोही सरकारी कर्मचारी थिएनन्। कम्पनीले 'सहयोगी' भनेर जसलाई पठाएको थियो उनले नै खोज्न थाले ढड्डा। फेला पारिहाले। त्यहाँ नयाँ दर्ता अनि नामासारीका लागि गएका कसैको ढड्डा कुनै कर्मचारीले खोजेको देखिएन। जो गए पनि सिधै ढड्डामा पहुँच।
एउटा आउँछ लिएर एकातिर जान्छ अनी अर्को आउँछ अर्कोतिर। यसो हेरेको कोठामा सूचना रहेछ 'ढड्डा यो कोठाबाहिर लैजानु गैरकानूनी हो। लगेमा कानूनी कारबाही हुनेछ।'
कोठामा कोही छैनन् कर्मचारी। बाहिरको कोठामा भएका तीन सरकारी कर्मचारी हातमा ढड्डा लिएका 'सहयोगी' ले घेरिएका थिए।
ढड्डा खुसुक्क बोके पनि भयो, पाना च्याते पनि भयो। सरकारी तथ्यांकको सुरक्षाको हालत देखेर छक्क पर्ने नै भइयो।
कर्मचारी निकै फरासिला। 'यसो अगाडि ढड्डा बोकेर कोही उभियो कि 'तपाइको के काम हो?' भनेर सोध्ने। भर्खर विपष्यना गरेर आएकाझैँ नरम स्वर। जवकी घण्टौँ अगाडि उभिँदा पनि काम नभएपछि 'सर/म्याम मेरो फाइल हेरिदिनुस् न' भनेर याचना गर्दा पनि 'देख्नु भएन काम गरिरहेको ! तपाइँको मात्र काम हो र? भनेर सात्तो खाने स्वभाव हो नि अधिकांश सरकारी कर्मचारीको। बदलिएको दृष्य देखेर अचम्मै लागिरहेको थियो।
क्या सजिलो उपाय। न केराकारको झण्झट, न पैसा लिँदा अख्तियारको स्टिङमा परिने डर। घुसको जिम्मा सिधै मोटरसाइकल कम्पनीका डिलरको। अनी सेवाग्राहीले घुस खुवाइरहेको छु भन्ने चालै नपाई घुस खुवाइसकेका हुने रहेछन्।
यतिसम्म सुधार भइसक्यो र सरकारी कार्यालय! पत्याउनै गार्हो भइरहेको थियो। तर देखेको दृष्य अनी भोगेको ब्यवहारले कसरी नपत्याउनु !
'कृष्णप्रसाद' आफ्नो नाम बोलाएपछि हात उठाएँ।
त्यो कोठाको काम सकियो। टहरोको दोस्रो तलाकै छेउतिर अर्को कोठा रहेछ। त्यतातिर पछि लागियो।
कोठाका अधिकृत व्यस्त थिए हस्ताक्षर गर्न। अन्य सरकारी कार्यालयमा जस्तो केरकार थिएन। भटाभट काम भइरहेको थियो विना कुनै प्रश्न। अगाडि ढड्डा बोक्नेहरुकै भिड थियो। गलामा कार्ड। यसो एकजनाको कार्ड हेरेको मोटरसाइकल कम्पनीको कर्मचारी उल्लेख थियो।
१५ मिनेटमै काम सकियो। लगभग डेढ घन्टामा विना कुनै झण्झट, कुनै बिचौलियालाई अतिरिक्त पैसा नदिई यातायात जस्तो कार्यालयमा फटाफट काम भयो। अचम्मै भयो। देशमा ठूलै परिवर्तन भइसकेको अनुभव भयो।
फाइलसँगै रहेको ब्लुबुकमा छाप हान्न गेटमै रहेको सोधपुछ कक्षमा जानुपर्ने रहेछ। त्यहाँ त काम अड्किने कुरै भएन।
काम सक्काएर उही कम्पनीको आधिकारिक कार्यालयमा जाँदाजाँदै बाटैमा रसिद हेर्दा त ४५ सय लेखेकै छैन। करको तीन हजार, नामसारीको पाँच सय मात्र
लौ हजार त गायब !
मोटरसाइकलको कार्यालयमा पैसा माग्दा '३ हजार कर अनि १५ सय नामसारीको लाग्छ है' भनेका थिए। यता त थाहै नपाई एक हजार चुना लागिसकेछ। एक पैसा अतिरिक्त खर्च नभई सरकारी कार्यालयमा काम भयो भनेर मख्ख परेको त रसिदले खिस्रिक्क परियो।
झुक्किएकी भनेर कार्यालय फर्केर सोध्दा बाहिर टाँसेको सूचना देखाए। सूचना हेँरे। सूचनामा 'नामसारीको एक हजार पाँच सय' नै लेखिएको थियो। तर कोष्ठकमा लेखिएको थियो 'फूटकर खर्चसहित'। लौ सरकारी शुल्क भनेर दिएको पैसामा थाहै नपाई एक हजार रुपैयाँ त फुटकर खर्चमा गएछ।
के रहेछ यो फुटकर खर्च ! कतै बिल पाइन्छ कि भनेर सोधियो पनि। जवाफ आयो 'एक हजारको बिल आउँदैन नि!'
ज्याँ... विचौलियाबाट कमै गराउँदिन भनेको त पहिल्यै विचौलिया भएकै कार्यालयमा पुगिएछ। त्यहाँ फरक यत्ति देखियो, बाहिर बसेका विचौलियाहरू आएकालाई सजिलै काम हुन्छ भनेर फकाएर थप पैसा लिन्छन्। यहाँ त सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारीले नै फुटकर खर्च भनेर सेवाग्रहीसँग घुसको रकम लिने रहेछन्। कम्पनीको सिधै सेटिङ पो रहेछ!
सरकारी कर्मचारीले कुनै प्रश्न नसोधी भटाभट काम गर्नुको रहस्य बल्ल खुल्यो। हातमा ढड्डा बोकेर अगाडि उभिनेहरु हजारका पत्ता रहेछन्। अनी पो त्यति मिठो बोली निस्किएको।
क्या सजिलो उपाय। न केराकारको झण्झट, न पैसा लिँदा अख्तियारको स्टिङमा परिने डर। घुसको जिम्मा सिधै मोटरसाइकल कम्पनीका डिलरको। अनी सेवाग्राहीले घुस खुवाइरहेको छु भन्ने चालै नपाई घुस खुवाइसकेका हुने। कस्तो निन्जा टिडिक।
भतिज हाँसिरहेका थिए। उनले त्यही फ्लेक्स सम्झाउँदै सोधे' अङ्कल त्यो फ्लेक्समा के लेखिएको थियो ! भने 'बिचौलिया संरक्षित क्षेत्र।'
३० भदौ, २०७९, १९:३२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
